मुंबई,-: सिडबीने ट्रान्सयुनियन सिबिलच्या सहयोगाने देशातील एमएसएमई श्रेणीचा बारकाईने मागोवा घेण्यासाठी व पाहणी करण्यासाठी “एमएसएमई पल्स” हा एमएसएमईंच्या कर्जविषयक घडामोडींविषयी तिमाही अहवाल जाहीर केला आहे. हा अहवाल औपचारिक कर्जसुविधा उपलब्ध असलेल्या, भारतीय बँकिंग व्यवस्थेमध्ये लाइव्ह कर्जसुविधा असणाऱ्या अंदाजे 5 दशलक्ष सक्रिय एमएसएमईंच्या आधारे तयार केला आहे.
मायक्रो, स्मॉल अँड मीडिअम एन्टरप्राइजेस (एमएसएमई) हे क्षेत्र अतिशय परिवर्तनशील व सक्षम असून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीच्या दृष्टीने या क्षेत्रामध्ये प्रचंड क्षमता आहे. देशात अंदाजे 51 दशलक्ष एमएसएमई युनिट आहेत व त्यांनी विविध क्षेत्रांतील अंदाजे 117 दशलक्ष जणांना रोजगार दिला असून एकूण मनुष्यबळामध्ये त्यांचे योगदान 40% आहे. एकूण ढोबळ देशांतर्गत उत्पादनामध्ये (जीडीपी) एमएसएमईचा हिस्सा अंदाजे 37% आहे आणि वाणिज्य मंत्रालयातर्फे नोंद केल्या जाणाऱ्या निर्यातीविषयी माहितीमध्येही त्यांचे योगदान 43% आहे. या श्रेणीचे वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप विचारात घेता, संभाव्य नुकसान नियंत्रित करण्यासाठी योग्य वेळी हस्तक्षेप केला जाण्याच्या दृष्टीने धोरण, बँकिंग व व्यवसायविषयक निर्णय यांची परिणामकारकता तपासण्यासाठी एमएसएमई पोर्टफोलिओची नियमितपणे व वारंवार पाहणी करणे गरजेचे आहे.
सर्वेक्षणातील मुख्य निष्कर्षांमध्ये आढळले आहे की, गेल्या दोन वर्षांमध्ये एमएसएमई क्षेत्रातील एनपीएचे प्रमाण 8% ते 11% या प्रमाणात आहे, तर याच कालावधीमध्ये मोठ्या कॉर्पोरेटमधील एनपीएचे प्रमाण याच 7.9% वरून तब्बल 16.9% पर्यंत वाढले आहे. तसेच, औपचारिक कर्ज व्यवस्थेचा लाभ घेणाऱ्या नव्या अर्जदारांची संख्या लक्षणीय वाढली असून, ती 2016 मधील जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांतील 2.7 लाखांवरून 2017 मधील जुलै ते डिसेंबरमध्ये 4 लाख झाली आहे. नव्याने गुंतवणूक केली जात असल्याचे यातून दिसून येते. या अहवालामध्ये, कर्ज देणाऱ्या संस्थांना जोखीम व नफा या दृष्टिकोनातून एमएसएमई क्षेत्राबद्दल गरजेची माहिती देण्याबरोबरच, जीएसटीअंतर्गत नोंदणी केलेल्या एमएसएमईंसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या दिलासादायक उपायांचा परिणाम, तसेच जीएसटी व नोटाबंदी या दोन आर्थिक घटकांचा परिणाम नमूद करण्यात आला आहे.
सिडबीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मोहम्मद मुस्तफा यांनी सांगितले, “निर्णय घेण्यासाठी योग्य माहिती उपलब्ध असणे महत्त्वाचे असते आणि ही माहिती योग्य वेळी मिळाली तर आवश्यक हस्तक्षेप किंवा अन्य तरतुदी करता येऊ शकतात. आर्थिक साधने अतिशय प्रभावी असतात असे सिडबीचे मत आहे आणि धोरणे ठरवण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा असलेला पाठिंबा देण्यासाठी सिडबी बाहेरच्या संस्थेकडून स्वतंत्र मूल्यमापन देऊ करते. एमएसएमई पल्स जाहीर करण्याच्या माध्यमातून कर्जविषयक निर्णय योग्य प्रकारे घेतले जाण्यासाठी कर्ज उद्योगाला नवे ट्रेंड व उपयुक्त माहिती देणे हे सिडबी व ट्रान्सयुनियन सिबिल यांचे उद्दिष्ट आहे.” या क्षेत्राला सध्या देण्यात आलेल्या औपचारिक कर्जांच्या सद्यस्थितीविषयी बोलताना त्यांनी सांगितले, “संघटित कर्जांच्या बाबतीत एमएसएमई क्षेत्राला अतिशय कमी प्रमाणात कर्जसेवा मिळत आहे. 51 दशलक्ष एमएसएमई युनिटपैकी केवळ 5 दशलक्ष युनिटना औपचारिक कर्जांची मदत उपलब्ध आहे. डिजिटल पद्धतीचा अवलंब व जीएसटीची अंमलबजावणी यामुळे एमएसएमईंचे औपचारिकीकरण करण्यासाठी व त्यांचा जास्तीत जास्त प्रमाणात समावेश करण्यासाठी मदत होईल.”
ट्रान्सयुनियन सिबिलचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतिश पिल्लई यांनी सांगितले, “एमएसएमईवर लक्ष केंद्रित केले व योग्य प्रकारे सेवा दिली तर येत्या 3-4 वर्षांत भारतीय बँकांच्या व्यावसायिक बॅलन्स शीटमध्ये व नफ्यामध्ये या श्रेणीचा मोठा हिस्सा दिसून येऊ शकतो. स्थिर पद्धतीची जोखीम, मोठ्या प्रमाणात प्रगती व कर्ज उपलब्ध होण्याची व्याप्ती हे घटक शाश्वत वाढीसाठी महत्त्वाचे ठरू शकतील. या सर्वेक्षणामुळे विविध उप–श्रेणी आणि कर्ज देणाऱ्यांच्या विविध श्रेणी या बाबतीत एमएसएमईंसाठी कर्जसुविधेच्या संख्यात्मक व गुणात्मक पैलूंचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी मदत होईल.”
एमएसएमई पल्सची ठळक वैशिष्ट्ये
- व्यावसायिक कर्जव्यवस्थेमध्ये झपाट्याने वाढते प्रमाण: डिसेंबर 16 ते डिसेंबर 17 या कालावधीत, मायक्रो (1 कोटी रुपयांपेक्षा कमी कर्ज) व एसएमई (1 कोटी ते 25 कोटी रुपये कर्ज) श्रेणींचे कर्ज व्यवस्थेतील प्रमाण 11.7 लाख कोटी रुपये (थकित व्यावसायिक कर्जांच्या 23%) असून, त्यामध्ये त्यामध्ये वार्षिक वाढ अनुक्रमे 20% व 9% होत आहे, या तुलनेत मिड श्रेणीची वाढ 4% (25 कोटी ते 100 कोटी रुपये) व लार्ज श्रेणीची 0.5% (100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज) आहे.
मालमत्तेची गुणवत्ता तुलनेने स्थिर: मायक्रो श्रेणीसाठी एनपीएचे प्रमाण 9.2% (डिसेंबर 16) ते 8.8% (डिसेंबर 17) आणि एसएमई श्रेणीसाठी 11.3% (डिसेंबर 16) ते 11.2% (डिसेंबर 17) राहिले आहे. या तुलनेत, लार्ज कॉर्पोरेट श्रेणीमध्ये एनपीएचे प्रमाण 14.7% (डिसेंबर 16) वरून 16.9% (डिसेंबर 17) पर्यंत वाढले आहे. मालमत्तेच्या गुणवत्तेच्या बाबत, एमएसएमई क्षेत्राने कर्जामध्ये प्रचंड वाढ व अनुत्पादकतेच्या बाबतीत तुलनेने कमी प्रमाण नोंदवले. एमएसएमईच्या (10 कोटी रुपयांपेक्षा कमी) पोर्टफोलिओच्या गुणवत्तेविषयी सखोल विचार केला असता, एनपीए स्थिर असल्याचे व नियंत्रणात असल्याचे, तसेच एनपीए दरामध्ये अचानक वाढ होण्याची शक्यता कमी असल्याचे निदर्शनात येते. एमएसएमई क्षेत्रासाठी डिसेंबर 17 पर्यंत एनपीएचे प्रमाण 77,000 कोटी रुपये होते, तर अन्य बँका किंवा कर्जदात्या संस्थांनी किमान एकदा तरी कर्जास एनपीए असे ठरवलेल्या एंटीटींचे नॉन–एनपीए प्रमाण 8000 कोटी रुपये आहे. गेले सहा महिने सातत्याने कर्जे थकित असलेल्या, परंतु अद्याप एनपीए ठरवण्यात न आलेल्या एंटीटींना 26,000 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. या 34,000 कोटी रुपयांपैकी काही भाग नजिकच्या भविष्यात एनपीएमध्ये रुपांतरित होण्याची दाट शक्यता आहे.
पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्या एमएसएमई अर्जदरांच्या संख्येत वाढ: पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्या एमएसएमईंची (न्यू टू क्रेडिट (एनटीसी) बॉरोअर्स) संख्या लक्षणीय वाढली आहे – जानेवारी ते जुलै 2016 या सहा महिन्यांतील 2.7 लाख रुपयांवरून जुलै ते डिसेंबर 2017 पर्यंत 4 लाख रुपये. एनटीसी एमएसएमई साधारणतः “अतिशय लहान” श्रेणीतील (10 लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्जे) असतात. एनटीसी एमएसएमईंना कर्ज पुरवण्यासाठी साधारणतः सरकारी बँका पुढाकार घेतात व त्यांनी या श्रेणीतील अंदाजे 80% कर्जे दिली आहेत.
“अतिशय लहान” श्रेणीतील (10 लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्जे) एनटीसी अर्जदारांना प्रमुख्याने पब्लिक सेक्टर बँक (पीएसबी) कर्जे पुरवतात. या श्रेणीतील एनटीसी कर्जदारांना देण्यात आलेल्या कर्जांमध्ये पीएसबीचा हिस्सा 79% आहे. मायक्रो एन्टरप्राइजेसच्या आर्थिक समावेशकतेच्या बाबतीत पीएसबी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
खासगी बँकांचा हिस्सा वाढतो आहे: पब्लिक सेक्टर बँकांमुळे आर्थिक समावेशकतेला चालना मिळत असताना, नफा व पीएसएल (प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग) या दृष्टिकोनातून खासगी बँका व एनबीएफसीही एमएसएमई श्रेणीकडे आकृष्ट होत आहेत. खासगी बँका व एनबीएफसी यांनी शाखांचा विस्तार व डिजिटायझेशन या माध्यमातून या क्षेत्रात आक्रमक व्यवसाय सुरू केला आहे व त्यासाठी या श्रेणीतील अर्जदारांना लोअर टर्न–अराउंड–टाइम (टीएटी) व दर्जेदार सेवा देत आहेत. यामुळे त्यांचा बाजारहिस्सा डिसेंबर 15 मधील 34% वरून डिसेंबर 17 मध्ये 40% पर्यंत वाढला आहे.
नोटाबंदी व जीएसटी यांचा परिणाम: लहान एमएसएमई किंवा लहान केंद्रांमध्ये असलेल्या एमएसएमई यांच्यावर नोटाबंदीचा अधिक परिणाम झाल्याचे आढळले आहे. परंतु, जीएसटीचा परिणाम मात्र एमएसएमईंच्या सर्व उप–श्रेणींमध्ये सर्वत्र सारखा होता. असे असले तरी, या सर्व एंटीटी या दोन्ही घटनांच्या परिणामांतून आता सावरल्या आहेत आणि त्यांच्या कर्जविषयक घडामोडी नोटाबंदीच्या आधीच्या कालावधीनुसार पूर्वपदावर आल्या आहेत. एसएमई अर्जदारांच्या एनपीएसंबंधी रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या सूचनांचा परिणाम: एनपीए ठरलेल्या व जीएसटीसाठी नोंदणी केलेल्या एमएसएमईंविषयी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे जानेवारी 18 मध्ये अंदाजे 12,910 कोटी रुपयांचे कर्ज असलेल्या 1.41 अर्जदारांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे 82,000 कोटी रुपये कर्जे घेतलेल्या, तसेच सिबिल एमएसएमई क्रम 7 ते 10 असलेल्या व येत्या काही महिन्यांत कर्ज भरले न जाण्याची शक्यता असलेल्या आणि यावर उपाय करण्यासाठी कर्ज देणाऱ्यांना व घेणाऱ्यांना अतिरिक्त वेळ गरजेचा असलेल्या 1.66 लाख अर्जदारांनाही फायदा मिळणार आहे.
एमएसएमईंसाठीच्या कर्ज उपलब्धतेचे राज्यनिहाय प्रमाण – एमएसएमई क्षेत्रासाठी बँकिंग क्षेत्राकडून कर्ज उपलब्धतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात, आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश या पाच प्रमुख राज्यांचे योगदान 45% आहे. प्रमुख 10 राज्यांमध्ये राजस्थानचा एनपीए दर सर्वात कमी म्हणजे (डिसेंबर 17 पर्यंत) 3.5% असून तो एमएसएमई क्षेत्राला दिलेल्या एकूण कर्जांपैकी 4.3% आहे.
