पुणे : महापालिकेच्या पाणी पुरवठा खात्यातील कार्यकारी अभियंत्याला शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की केल्याच्या आरोपावरून भाजपचे माजी आमदार योगेश टिळेकर आणि चार नगरसेवकांसह 41 जणांना अटक करण्यात आली आहे. या सर्वांची न्यायालयाने 14 दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे.
फिर्यादींची हार घालून केली आरती
आरोपींनी फिर्यादी आणि त्यांचे सहकारी उपअभियंता राहुल सोरटे यांना कार्यालयाच्या बाहेर आणले. त्यानंतर त्यांच्या कपाळाला गंध लावून त्यांची हार घालत आरती केली. तसेच फिर्यादींविरोधात घोषणाबाजी करीत त्यांना शिवीगाळ करण्यात आली, अशी फिर्याद देण्यात आली आहे.
टिळेकर यांच्यासह सर्वांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्यासह विविध कलमांनुसार स्वारगेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नगरसेविका रंजना टिळेकर, राणी भोसले, ऋषाली कामठे, वीरसेन जगताप अशी अटक झालेल्या नगरसेवकांची नावे आहेत.
याप्रकरणी कार्यकारी अभियंता अषिद देवप्रकाश जाधव यांनी फिर्याद दिली आहे. कात्रज- कोंढवा रस्ता, बालाजीनगर, धनकवडी परिसरात पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी टिळेकर यांनी आज पाणी पुरवठा विभागाच्या स्वारगेट येथील कार्यालयात आंदोलन केले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टिळेकर यांनी फिर्यादी यांच्या टेबलावरील काच फोडली व कार्यालयातील फाइल फेकून दिल्या. तर कार्यकर्त्यांनी कार्यालयातील खुर्च्यांची नुकसान करून काचा फोडल्या. त्यानंतर टिळेकर यांनी फिर्यादीच्या अंगावर धावून येत त्यांना दमदाटी करून ढकलत कार्यालयाबाहेर काढत सरकारी कामात अडथळा आणला. या सर्वांत कार्यालयाचे 12 हजार रुपयांचे नुकसान झाले.
आश्वासन पाळले नाही म्हणून विचारला जाब
महापालिकेच्या वडगाव जलशुद्धीकरण केंद्रांतर्गत येणा-या काही भागात आठवड्यातून एक दिवस पाणी पुरवठा बंद केला जातो. ही पाणी कपात बंद करून एक ऑक्टोबरपासून पाणीपुरवठा सुरळीत करू, असे आश्वासन महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने दिले होते. मात्र तरीही पाणी पुरवठा सुरळीत न झाल्याने टिळेकर आणि त्या भागातील नगरसेवकांनी जाधव यांना जाब विचारला.
टिळेकर यांनी दुपारनंतर प्रथमवर्ग न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. मात्र त्यांच्यावर दाखल असलेले गुन्ह्यांची सुनावणी सत्र न्यायालयात होते. त्यामुळे त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. प्रथमदर्शनी त्यांनी सरकारी कामात अडथळा आणल्याचे दिसत नाही. अटकेत असलेल्या दोन महिला नगरसेविका आजारी आहेत. त्यामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जामीन मंजूर करण्यात यावा, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
