“ हा विकासाभिमुख अर्थसंकल्प आहे, जो पायाभूत सुविधा आणि रोजगार निर्मिती या दोन्हीवर लक्ष केंद्रित करणारा आणि जवळपास प्रत्येकासाठी आयकर कमी करून राज्यांना भरपूर पैसे देणारा असा गेल्या काही वर्षातील सर्वोत्तम अर्थसंकल्प आहे. राजकोषिय तूट (फिस्कल डेफिसिट) जीडीपी च्या ६.४% वरुन ५.९% पर्यंत कमी झाली आहे आणि पुढील तीन वर्षांत ४.५% पर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग स्पष्ट आहे. रु ७.५ लाख कोटींवरुन रु. १० लाख कोटींपर्यंतच्या वाढत्या कॅपेक्स परिव्ययासह पीएम गती शक्ती योजनेमुळे पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे हे लक्षात येत आहे आणि आता रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि विमानतळांद्वारे या सरकारची अंमलबजावणी करण्याची क्षमता दिसेल आणि हे एकीकडे सिमेंट, स्टील यांसारख्या मूलभूत साहित्याची मागणी तर दुसरीकडे समाजातील सर्व घटकांच्या उपभोगाच्या वस्तूंची मागणी व रोजगार यामध्ये रूपांतरित होईल.
वित्तीय क्षेत्रासाठी, अनेक प्रस्तावित सुधारणांद्वारे समावेशन एमएसएमईंना वित्त पुरवठा समर्थन आणि जीआयएफटी- आयएफएससी (GIFT-IFSC) मध्ये प्रशासन सुलभ व सक्षम करणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. सर्व नियामकांमध्ये सिंगल विंडो आय टी प्रणालीमुळे तेथील व्यावसायिक कामकाज अजून समृद्ध होईल. डेटा दूतावास विकसित केल्याने सायबर धोक्यांविरूद्ध मदत होईल. या संदर्भात, बँक प्रशासन सुधारविण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांचे स्वागत आहे. आयपीइएफ साठी एकात्मिक आयटी पोर्टल असल्याने शेअर्स आणि न लाभांशावरील दाव्यांना मदत होईल.
मध्यम वर्ग सुधारित कर स्लॅब, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उच्च बचत मर्यादा आणि नवीन कर योजनेसाठी (NTS) साठी असलेल्या इन्सेंटिव्हस चे स्वागत करेल.
हा अर्थसंकल्प विकास आणि भारतीय उपभोग क्षमतेला समर्थन देईल जे चीन आणि विकसित बाजार पेठेतील जागतिक हेडविंड लक्षात घेऊन उर्वरित जगाची अर्थव्यवस्था थोडी सुरळीत होईपर्यंत आपल्याला चांगल्या स्थितीत ठेवेल.
अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी भांडवली नफ्यात वाढ झाल्यामुळे गुंतवणूकदार चिंतेत होते. तेथे कोणताही बदल नसल्यामुळे सकारात्मक प्रतिक्रिया देखील निर्माण झाली आहे. एकूणच हा बाजारासाठी अतिशय सकारात्मक अर्थसंकल्प आहे, ज्यामध्ये प्रत्येकासाठी काहीतरी आहे. मी या अर्थसंकल्पाला १० पैकी १० देत आहे.”
