नागपूर, दि. 21 : राज्यातील सर्वच जातींतील सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
राज्यातील सफाई कामगारांच्या मागण्यांबाबत सदस्य अशोक ऊर्फ भाई जगताप यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, “सफाई कामगारांच्या पाल्यांना/ वारसांना शैक्षणिक पात्रतेनुसारच नियुक्त्या दिल्या जात आहेत. ज्या ठिकाणी वारसांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार नियुक्त्या दिल्या जात नाहीत, अशा प्रकारांची माहिती लोकप्रतिनिधींनी राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावी”, असे मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात सांगितले.
सफाई कामगारांची पदे भरताना मेहतर-वाल्मिकी समाजावर अन्याय होणार नाही, याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीतही सकारात्मक चर्चा करण्यात आली आहे. मेहतर समाजाबद्दल राज्य शासनाला आदर आहे. नगरपालिकेतील या समाजाच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत नगरविकास विभागाला निर्देश देण्यात येतील.
“राज्यातील सफाई कामगारांच्या सुविधांसाठी राज्य शासनाने लाड-पागे समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याबाबत विविध संघटनांकडून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनातील मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या उपसमितीच्या बैठकीत राज्यातील कामगारांच्या सुविधांसाठी अस्तित्वात असलेल्या विविध विभागांच्या शासन निर्णयांचे एकत्रिकरण करुन एकच शासन निर्णय (जीआर) काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सफाई कामगारांची रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत. राज्यातील सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत लाड-पागे समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा प्रस्ताव लवकर मंत्रिमंडळ बैठकीत येणार आहे. याबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल”, असे मंत्री संजय राठोड यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देतांना सांगितले.
यावेळी सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, भाई जगताप, कपिल पाटील, अनिकेत तटकरे आदींनी चर्चेत सहभाग घेऊन उपप्रश्न उपस्थित केले होते.
०००
प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन प्रश्न सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती
– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानपरिषदेत ग्वाही
नागपूर, दि. 21 : कोयना, धोम, कण्हेर, वीर अशा विविध धरणग्रस्तांना सोलापूर जिल्ह्यात पर्यायी जमिनी वाटपासंदर्भात शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन हा प्रश्न गंभीर असून याप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती नेमून तातडीने कार्यवाही करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.
सोलापूर जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी वाटप करण्यात येत आहे. या वाटप प्रकरणाबाबत आणि पुनर्वसनाबाबत सदस्य राम शिंदे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.
श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्यात पुनर्वसन प्रकरणात दुबार जमीन वाटप आणि पर्यायी जमीन वाटप प्रकरणी दोन्ही आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. तत्कालीन संबंधित जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणाशी संबंधित कुणालाही सरकार पाठीशी घालणार नाही. या प्रकरणात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांची येत्या दोन महिन्यात चौकशी पूर्ण करून कठोर कारवाई करण्यात येईल.
“कोयना प्रकल्प पुनर्वसन हा गंभीर विषय आहे. अजूनही एक हजारापेक्षा जास्त प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन बाकी आहे. सर्वांचे पुनर्वसन करण्याची कार्यवाही शासन करीत आहे”, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी सांगितले.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिंदे, भाई जगताप, जयंत पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
००००
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या उत्कृष्ट स्वच्छतागृहांसाठी ३ पारितोषिके देणार – मंत्री शंभूराज देसाई
नागपूर, दि. 21 : राज्यातील राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या महिला कर्मचाऱ्यांची विश्रांतीगृहे आणि स्वच्छतागृहे यांच्या नियमित देखरेखीसाठी उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, राज्यातील एस. टी. महामंडळाची स्वच्छतागृहे वापरण्याजोगी राहावीत यासाठी त्यांना पारितोषिके देण्याची घोषणा मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली.
यासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य डॉ.प्रज्ञा सातव यांनी प्रश्न विचारला होता, त्याला मंत्री श्री. देसाई उत्तर देत होते.
स्वच्छतेसाठी जिथे सफाई कर्मचारी कमी आहेत, तिथे बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्ती करून विश्रांतीगृहे आणि स्वच्छतागृहांची साफसफाई केली जाईल. त्याचप्रमाणे ही स्वच्छतागृहे सुस्थितीत असल्याची क्षेत्रीय अधिकारी यांच्यामार्फत नियमित तपासणी केली जाईल, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.
राज्यातील ज्या ठिकाणच्या स्वच्छतागृहांची योग्य देखभाल केली जाईल, अशा पहिल्या ३ स्वच्छतागृहांना पारितोषिक देण्यात येणार असून प्रथम बक्षीस रुपये ५० लाख, दुसरे बक्षीस रुपये ३० लाख तर तिसरे बक्षीस रुपये १० लाख देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.देसाई यांनी उत्तरादरम्यान सांगितले.
