- जेष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे यांनी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्या समोर केला भंडाफोड
पिंपरी, दि. १४ – स्मार्ट सिटीतील एल अन्ड टी च्या सुमारे २५० कोटी रुपयेंच्या कामाला तांत्रिक मान्यताच (टेक्निकल सॅक्शन) नसल्याचे जेष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे यांनी आज महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्या समोर झालेल्या सुनावणीत उघडकिस आणले. तांत्रिक मान्यता घेतलेली नसल्याने खूप मोठ्या प्रमाणात या कामात बनवेगिरी, भ्रष्टाचार झाला आहे. या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करताना तसेच निविदा काढतानाही स्मार्ट सिटीचे सल्लागार, ठेकेदार आणि अधिकारी यांनी मिळून महापालिकेची प्रचंड मोठी फसवणूक केली आहे. महापालिकेच्या विविध २-५ लाखाच्या कामातही तांत्रिक मान्यता घेणे कायद्यानुसार बंधनकारक असताना इथे तब्बल २५० कोटी रुपयेंच्या कामाला तांत्रिक मान्यता नसल्याचे सिध्द झाल्याने दस्तुरखुद्द आयुक्त राजेश पाटील यांनीही यावेळी कपाळाला हात लावला. सल्लागार, ठेकेदार ,अधिकारी आणि काही राजकिय नेते यांच्या अभद्र युतीने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महापालिका आणि करदात्यांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा भंडाफोड जेष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे यांनी आजच्या सुनावणीत केला. प्रस्तुत प्रकरणातील गैरकारभार, अनागोंदी व भ्रष्टाचार कसा सुरु आहे याबाबतचे गंभीर आरोप सिध्द सिमा सावळे यांनी आपल्या निवेदनात केले.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा स्मार्ट सिटी हा एक पथदर्शी व बहुचर्चीत प्रकल्प आहे. पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटीच्या विविध कामांबाबत जेष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे यांनी वर्षापूर्वी महापालिका प्रशासनाला पत्रव्यवहार केला. कोरोनाचे कारण देत त्यावर गेले वर्षभर सुनावणी घेणे अथवा साधे उत्तर देणेसुध्दा प्रशासनाने टाळले होते. वारंवार पाठपुरावा केल्यावर अखेर त्यासंदर्भात आज आयुक्त राजेश पाटील स्मार्ट सिटीचे अधिकारी राजन पाटील, निलकंठ पोमन, अशोक भालकर यांच्यासह सल्लागार तसेच सर्व १७ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थिती तब्बल दीड तास ही सुनीवणी घेण्यात आली. नगरसेविका सिमा सावळे यांनी त्यावर मागील सर्व पत्रांचा संदर्भ देत युक्तीवाद केला.
आपल्या निवेदनात सिमा सावळे म्हणाल्या, पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी मधील हा गैरव्यवहार हा कदाचित आजवरचा शहरातील सर्वात मोठा असेल. सुमारे २५० कोटी रुपयेंच्या या प्रकल्पात सिटी नेटवर्क, सिटी वायफाय, स्मार्ट कियॉक्स, मेसेज डिस्प्लेचे कामे आज शहरभर सुरू आहेत. महापालिकाने मेसर्स एल अन्ड टी कंपनीला हे काम दिले आहे. या कामाला तांत्रिक मान्यताच घेतलेली नाही. अशाही परिस्थितीत निविदा काढली आहे. मुळात तांत्रिक मान्यता नसताना अंदाजपत्रक कसे केले, निविदा कशी काढली हा प्रश्न आहे. ज्या कामाचे डिएसआर रेट नसतील त्याचे दर मागवायचे आणि प्रसिध्द करायचे असतात. प्रत्यक्षात डीएसआर सुध्दा गुंडाळून ठेवला आहे.
सुमारे ७५० किलो मीटरच्या खोदाईचे अंदाजपत्रक तयार केले. प्रत्यक्षात पिंपरी चिंचवड शहरातील काम सुमारे ५०० किलोमीटरचेही होत नाही. अशा पध्दतीने केवळ जादा किलोमीटरचा फुगवटा दाखविल्याने जादा रकमेची निविदा आली. त्यामुळे प्रकल्पाची किमंत वाढली आणि पात्रतेचे निकश आपोआप वाढले. खरे तर, ठराविक ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेऊनच ही निविदा काढण्यात आली आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने या कामाच्या निविदेत स्पर्धा झालीच नाही. अन्य स्मार्ट सिटी शहरातील अशा कामांचेच प्रकल्प सल्लागार आणि ठेकेदार हेच या महापालिकेत असल्याने सर्व काम संगनमतानेच झाले आहेत, असा संशय सिमा सावळे यांनी व्यक्त केला.
कामासाठी तांत्रिक मान्यता घेणे बंधनकारक आहे का, काय प्रथा आहे असा प्रश्न यावेळी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांना विचारला. त्यावर होय, आपण महापालिकेच्या कोणत्याही निविदा तांत्रिक मान्यतेशिवाय काढत नाही, असे स्पष्ट उत्तर संबंधीत सर्व अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यानंतर खुद्द आयुक्तांनीसुध्दा आश्चर्य व्यक्त केले. एल अन्ड टी च्या कामात दर निश्चित केलेले नसल्याने दर पृथ्थकरणसुध्दा बोगस आहे, असेही या निमित्ताने सिमा सावळे यांनी सिध्द करून दाखविले. त्यामुळे बिलांची अदायगी करणे हे देखील चुकिचे आणि बेकायदेशीर आहे. प्रकल्प सल्लागार यांनी प्रकल्प अंदाजपत्रक तयार करताना बाजारभावची पडताळणी केलेली नाही. यास्तव अंदाजपत्रक व दर पृथ्थकरण योग्य पणे झालेले नाही व प्रकल्पाचे एकूण अंदाजपत्रक चुकीचे व पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लि. व मनपाच्या आर्थिक हिताविरोधातली आहे, असे सिमा सावळे यांनी प्रदीर्घ युक्तीवादातून सिध्द केले.
तांत्रिक मान्यता म्हणजे नेमके काय ? –
तांत्रिक मान्यता (Technical Sanction) घेणे हे प्रत्येक कामासाठी बंधनकारक आहे. कोणत्याही कामाच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करताना त्या कामांसाठी लागणारे घटक, घटकांचे प्रमाण व त्यांचे दर हे शासकीय मानांकानुसार निश्चित करायचे असतात. ज्या कामाचे शासानाने अधिकृत दर घोषित केलेले नसतात ते बाजारातून उत्पादक किंवा वितरकाकडून मागविले जातात. जनतेसाठी त्याची प्रसिध्द केली जाते. नंतर ते वाजवी आहेत याची खात्री केल्यावर त्या दराना मान्यता प्राप्त होते. नंतर त्याची तांत्रिक तपासणी करून त्याला मान्यता घेतली जाते. अशा प्रकारे तांत्रिक मान्यता घेतल्याशिवाय निविदा प्रसिध्द करता येत नाही. त्यानंतर कामाच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक करून त्याला मान्यता घेतली जाते ती खऱ्या अर्थाने ग्राह्य असते.
