प्रश्न बहुतांश सुटला, आम्ही लढाई जिंकूच; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी छगन भुजबळांचे मानले आभार

मात्र मागच्या सरकारवर टीकास्त्र

मुंबई- ओबीसी आरक्षण आमच्या सरकारने परत मिळवले असून राज्यात ओबीसी आरक्षण लागू झाले आहे. हा प्रश्न बहुतांश सुटला असून ही लढाई आम्ही जिंकूच, असा विश्वास राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला. ठाकरे सरकारला ओबीसी आरक्षणाचे गांभिर्य नव्हते असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. सर्वोच्च न्यायालयात आज ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी झाली. बांठीया आयोगानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यासंबंधी राज्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रीया आणि सविस्तर भुमिका मांडली.

आमचा संघर्ष सुरुच फडणवीस म्हणाले, ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळाले त्याबद्दल मी समस्त ओबीसी समाजाचे अभिनंदन करतो. गरीब, बहुजन आणि ओबीसी कल्याणाचा आमचा अजेंडा आहे तो सुरुच राहील असे फडणवीस म्हणाले. गेले दोन अडीच वर्षे आम्ही संघर्ष करीत होतो पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आमचा संघर्ष फलभुत झाला. मविआने आयोग नेमला नव्हता फडणवीस म्हणाले, उद्धव ठाकरेंचे सरकार सत्तेत आले त्यानंतर न्यायालयाने राज्यसरकारला आदेश दिले. ट्रिपल टेस्ट आणि डेटा जमा करा, पण सरकारने आयोग नेमला नाही. इम्पिरीकल डेटा गोळा केला नाही. उलट राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवत होते. मी आधीच सांगत होतो फडणवीस म्हणाले, केंद्राच्या जनगणनेच्या आधारावर आरक्षण मिळणार नाही हे मी आधीच सांगत होतो. ट्रीपल टेस्ट सुप्रीम कोर्टाने सांगितली त्यानुसार राज्याला समर्पित आयोग तयार करण्याचे सांगितले होते. आपल्याला वेगवेगळ्या नमुन्याद्वारे डेटा गोळा करता येता. पण सरकारने टाईमपास केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले. ठाकरे सरकारने दुर्लक्ष केले फडणवीस म्हणाले, कोर्टाने जजमेंटमध्ये लिहिले होते की, राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणावर गंभीर नाही. केवळ तारखा हे सरकार मागत आहे. जोपर्यंत ट्रिपल टेस्ट पुर्ण होणार नाही तोपर्यंत हे आरक्षण स्थगित ठेवत असल्याचे कोर्टाने म्हटले होते. पाच मार्च २०२१ ला मी सभागृहात मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यात ट्रिपल टेस्ट आणि डेटा गोळा करावे लागेल असे सांगितले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी बैठक घेतली. मी तेव्हाही सांगितले होते की, डेटा जमा करणे आपले काम आहे पण कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. ठाकरे सरकारवर कोर्टाचे ताशेरे फडणवीस म्हणाले, राज्य मागासवर्ग राज्य सरकारने गठीत केला पण त्यांना निधी आणि मनुष्यबळ देण्यात आले नाही. २७ ऑगस्टला ठाकरेंनी बैठक घेतली तेव्हीही मी सांगितले होते की, इम्पिरीकल डेटा जमा करायला हवा, केंद्राच्या डेटाची गरज नाही असे मी जेव्हाही बैठक झाली तेव्हा सांगितली जनादेशही द्यायला हवा पण त्यावर कुठलीही कारवाई केली नाही. यानंतर राज्य सरकारच्या अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. जूनाच अहवाल दिला. तारीख नाही, असे न्यायालयाने सांगितले आणि व्हॅलीडेट अहवाल नसल्याने तो फेटाळला. यानंतर आयोगाने स्वतः सांगितले की, अहवालाबाबत आम्हाला माहित नाही हे गंभीर आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. आम्ही त्रुटी दाखवून दिल्या फडणवीस म्हणाले, जयंतकुमार बांठीया कमीशन आणि समर्पित आयोग नेमण्यात आला. त्यांचे काम सुरु असताना त्रुटीही मी लक्षात आणुन दिल्या. त्यानंतर आयोगाने समन्वयक नेमून सर्वेक्षण केले. आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही यासंदर्भात बैठक घेतली. बांठीया कमीशनचे सादरीकरण हाती घेतले. डेडलाईन चुकवायची नाही हे आम्ही ठरवले. त्यानंतर 12 तारखेला अहवाल न्यायालयात द्यायचे ठरविले त्यानंतर देशाचे साॅलीसीटर जनरल यांना भेटलो चर्चा केली. त्यानंतर अहवाल 11 तारखेलाच न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर आजची तारीख कोर्टात होती. आमचा अहवाल कोर्टाने स्वीकारला फडणवीस म्हणाले, कोर्टाने आमच्या सरकारचा अहवाल स्वीकारला. तसेच ओबीसी आरक्षणाला पुर्ण परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. ओबीसी आरक्षणासोबतच निवडणुका होतील. पुर, मान्सून गेल्यानंतर निवडणुका घ्याव्या असे आम्ही सांगितले होते त्याचा विचार न्यायालय करीत आहे. तेव्हा थट्टा केली फडणवीस म्हणाले, ओबीसी आरक्षण आमच्या सरकारने परत मिळवले आहे. चार महिण्यात आरक्षण आम्ही मिळवून देऊ असे म्हणालो त्यावर मला ट्रोल केले होते. पण आम्ही कृतीतून उत्तर दिले असून आम्ही काय करु शकतो हे ओबीसी आरक्षणाबाबत आताच्या घडामोडीवरुन स्पष्ट झाले.