मुंबई-राज्यातील बाजार समित्यांना अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
यानुसार बाजार समितीवर संचालक निवडून देण्यासाठी ज्या बहुउद्देशिय सहकारी संस्था त्यांच्या सदस्यांना पीक कर्ज वितरीत करतात त्यांनाच मतदानाचा अधिकार देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. बाजार समितीवर नियुक्त करावयाच्या अशासकीय प्रशासकीय मंडळाची संख्या ७ पेक्षा जास्त सदस्यांचे असणार नाही. बाजार समितीच्या बाजार आवारात नियमनात नसलेल्या शेतमाल व अन्य उत्पादनाच्या खरेदी-विक्रीवर बाजार समितीला उपयोगिता शुल्क (User charges) घेण्याचा हक्क असेल.
बाजार समितीवर देखरेख शुल्क वसुलीसाठी बाजार समितीवर शासनाचा कर्मचारी नियुक्त करण्याची तरतूद वगळण्यात येईल व देखरेख फी “५ पैसे” ऐवजी “१० पैसे” अशी सुधारणा प्रस्तावित आहे. बाजार समितीवर सचिव नियुक्त करण्यासाठी सद्याची राज्य पणन मंडळाने सचिव म्हणून नियुक्त करावयाच्या व्यक्तींची यादी तयार करण्याबाबतची तरतूद वगळण्यात येईल. बाजार समितीवर सचिव म्हणून सहकार अधिकारी श्रेणी-२ ह्या पेक्षा वरच्या दर्जाचा अधिकारी शासनाला नेमता येईल.
राज्य कृषि पणन मंडळास त्यांना देय रक्कमाबाबत वाद उद्भवल्यास न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येईल अशी सुधारणा करण्यात येईल.
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाची स्थापना करणार
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागातंर्गत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ व महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद या संस्थाचे विलीनीकरण करून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाच्या स्थापनेमुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदींप्रमाणे शालेय शिक्षणासोबत कौशल्य शिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू करता येणार आहेत. नॅशनल स्कील क्वॉलिफीकेशन फ्रेमवर्कवर आधारित कौशल्य विषय तसेच संस्थांनी तयार केलेले टेलर मेड प्रमाणपत्र स्वरुपाचे कौशल्य अभ्यासक्रम/विषय देखील संस्थांना सुरू करता येतील. जागतिकीकरणाच्या काळात आधुनिक तंत्रक्षेत्रे विचारात घेता कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य कौशल्य,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहील.
स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना इरादापत्रासाठी मुदतवाढ
कोविडमुळे स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना इरादापत्रासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
इरादापत्रातील अटी व शर्तींची पूर्तता करू न शकल्यामुळे मार्च २०२० पासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये ज्यांचे इरादापत्र कार्यान्वित होते त्यांना ९ महिन्यांचा भरपाई कालावधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मौजा वारंगा येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी वसतीगृह व निवासी इमारती
नागपूर जिल्ह्यातील मौजा वारंगा येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठीचे वसतीगृह व इतर निवासी इमारती बांधण्यासाठी ९५.१५ कोटी रुपये निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली
मौजा वारंगा येथे यासाठी 60 एकर जागा देण्यात आली असून या जागेवर विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने, मुलामुलींची वसतीगृहे, बँक, वाहनतळ आदी सुविधा उभारण्यात येतील.
कंपनी एकत्रिकरण, विलगीकरणाच्या दस्तांवर मुद्रांक शुल्क आकारण्याच्या अधिनियमात सुधारणा
कंपनी एकत्रिकरण तथा विलगीकरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या दस्तांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
कंपनी एकत्रिकरण तथा विलगीकरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या दस्तांवर तथा निर्गमित होणाऱ्या आदेशांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करता यावी यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. यामुळे अशा दस्तांवर देय होणाऱ्या मुद्रांक शुल्काची वसुली होऊन शासनाच्या महसूलामध्ये वाढ होणार आहे. याकरिता महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील संबंधित कलमांमध्ये व अनुच्छेदामध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
