मुंबई-साखर हंगाम 2021-22 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) दरम्यान देशांतर्गत उपलब्धता आणि किंमत स्थिर राखण्यासाठी सरकारने 100 लाख मेट्रीक टनापर्यंत (एलएमटी) साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. डीजीएफटीने जारी केलेल्या आदेशानुसार, 1 जून 2022 पासून 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल त्यास, साखर संचालनालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या विशिष्ट परवानगीने साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाईल.
साखरेच्या विक्रमी निर्यातीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. साखर हंगाम 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये, केवळ 6.2 एलएमटी, 38 एलएमटी आणि 59.60 एलएमटी साखर निर्यात झाली. साखर हंगाम 2020-21 मध्ये 60 एलएमटीचं उद्दिष्ट होतं तर सुमारे 70 एलएमटी साखर निर्यात झाली आहे. चालू साखर हंगाम 2021-22 मध्ये, सुमारे 90 एलएमटी निर्यातीचे करार झाले आहेत. सुमारे 82 एलएमटी साखर, कारखान्यांनी निर्यातीसाठी पाठवली आहे आणि जवळपास 78 एलएमटी साखर निर्यात झाली आहे. चालू साखर हंगाम 2021-22 मध्ये साखरेची निर्यात ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्वोच्च आहे.
साखर हंगामाच्या शेवटी (30 सप्टेंबर 2022) साखरेचा साठा 60-65 एलएमटी राहील याची खातरजमा या निर्णयामुळे केली जाणार आहे. हा साठा देशांतर्गत वापरासाठी आवश्यक असलेला 2-3 महिन्यांचा आहे (त्या महिन्यांत मासिक गरज सुमारे 24 एलएमटी आहे). नवीन हंगामातील गाळप कर्नाटकात ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि महाराष्ट्रात ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि उत्तर प्रदेशात नोव्हेंबरमध्ये सुरू होते. त्यामुळे साधारणपणे नोव्हेंबरपर्यंत साखरेचा पुरवठा मागील वर्षीच्या साठ्यातून होतो.
साखरेच्या निर्यातीत झालेली अभूतपूर्व वाढ आणि देशात साखरेचा पुरेसा साठा राखण्याची गरज लक्षात घेऊन तसेच साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवून देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचे हित जपण्यासाठी केंद्र सरकारने 01 जून 2022 पासून साखरेचे निर्यात नियमन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. साखर कारखानदार आणि निर्यातदारांनी साखर संचालनालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडून निर्यातीची परवानगी (ईआरओएस स्वरूपात) घेणे आवश्यक आहे.
देशभरातील साखर उत्पादन, वापर, निर्यात तसेच घाऊक आणि किरकोळ बाजारातील किमतीचा कल यासह साखर क्षेत्रातील परिस्थितीवर सरकार सतत लक्ष ठेवून आहे. चालू वर्षात भारत हा जगातील सर्वाधिक साखर उत्पादक आणि दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यात करणारा देश ठरला आहे. साखरेचे विक्रमी उत्पादन होऊनही, केन्द्र सरकारच्या नियमित प्रयत्नांमुळे, 2020-21 च्या मागील साखर हंगामातील उसाच्या थकीत रकमेपैकी 99.5% रक्कम अदा करण्यात आली आहे आणि चालू साखर हंगाम 2021-22 ची सुमारे 85% उसाची थकबाकी देखील शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे.
देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. गेल्या 12 महिन्यांत साखरेच्या किमती नियंत्रणात आहेत. भारतातील साखरेच्या घाऊक किमती प्रति क्विंटल 3150 – 3500 रुपयाच्या दरम्यान आहेत तर देशाच्या विविध भागांमध्ये किरकोळ किमती देखील किलोमागे 36-44 रुपयांच्या दरम्यान नियंत्रणात आहेत.
