पुणे – भारतीय संविधानाने दिलेल्या संरक्षणाचा तथाकथित गोरक्षक दलांच्या कार्यकर्त्यांकदून गैरवापर होत आहे, गोरक्षक दलांमुळे सामाजिक स्वास्थ बिघडत आहे, घटनेने दिलेल्या जगण्याच्या आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारावर मर्यादा येत आहे. या तथाकथीत गोरक्षक दलांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका उद्योजक आणि कोंग्रेसचे नेते तहसीन पूनावाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपुर्वीच तथाकथीत गोरक्षक दलाच्या कार्यकर्त्यांना आवरण्याची सुचना राज्यांना केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. पूनावाला यांच्यातर्फे ऍड. फैझल अहमद आयुबी यांनी ही याचिका दाखल केली. गो हत्या रोखणे आणि गोवंश संरक्षणाच्या नावाखाली दलित आणि अल्पसंख्याक समाजावर गोरक्षकांकडून अन्याय होत आहे. त्यांच्यावर देशभरात विविध ठिकाणी झालेल्या अन्याय्य घटनांचा संदर्भही याचिकेत दिला आहे. गुजरात ऍनिमल प्रिव्हेंशन ऍक्ट 1956, महाराष्ट्र ऍनिमल प्रिव्हेंशन ऍक्ट 1956, कर्नाटक प्रिव्हेंशन ऑफ काऊ स्लॉटर, कॅटल प्रिझर्वेशन ऍक्ट 1964, गुजरात ऍनिमल प्रिव्हेंशन ऍक्टमधील 2011 मध्ये झालेली दुरुस्ती, प्रिव्हेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू ऍनिमल्स नियम 2001 या कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर केला जात आहे.
या विषयी बोलताना पूनावाला म्हणाले, काही राज्य सरकारांनी गोरक्षक दलाच्या कार्यकर्त्यांना ओळखपत्रे दिली आहेत. त्याचा आधार घेत हे लोक कायदा आणि सुव्यवस्था हातात घेत आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दोन समाजात वितुष्ट निर्माण केले जात आहे. अफवा पसरविल्या जात आहेत, अधिकाराचा गैरवापर करून जनावरे ताब्यात घेतली जात आहेत, कातडी कमाविण्याचा परवाना असणाऱ्यांवरही त्यांच्याकडून हल्ले झाले आहेत. यामुळे घटनेने सर्व नागरिकांना दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याला बाधा येत आहे. या तथाकथित गोरक्षक दलांवर बंदी घालावी, केंद्र आणि राज्य सरकारला या संदर्भात योग्य निर्देश द्यावेत, अशी मागणी आम्ही न्यायालयाकडे केली आहे.
