मुंबई-राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे185 वे आंदोलन आता तीव्र झाले असून पगार आणि शंभर टक्के अनुदान या मागण्यांसाठी या शिक्षकांनी आझाद मैदानात तब्बल ५० वे आंदोलन दिनांक २९-१०-२०१६ पासून सुरू केले आहे.
या शिक्षकांच्या संघर्षांला पुन्हा वाचा फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कायम विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृति समितीला ऐन दिवाळीत आमरण उपोषण राज्याध्यक्ष प्रा.तानाजी नाईक व पत्नी,मुले,मुलगी प्रा.संतोष
वाघ,प्रा.अनिल परदेशी,प्रा.राहुल कांबळे,प्रा.गुलाब साळुंखे प्रा.अविनाश
पाटील,प्रा. श्रीराम सूर्यवंशी,प्रा.पृथ्वीराज चव्हाण प्रा.संजय
पाटील,प्रा.हुसैन शैख,प्रा.अमोल धुळप,प्रा.समाधान शेजाळ,प्रा.अमरसिंह
खांडेकर,प्रा.प्रवीण सरवडे,प्रा.दत्तात्रय सूळ,प्रा.युवराज
लेंगरे,प्रा.नितेश केळकर, यांच्यावर करण्याची वेळ आली असून त्याद्वारे
सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
राज्यात २४ नोव्हेंबर २००१मध्ये सरकारने कायम विना अनुदानित
धोरण लागू केले. या धोरणामुळे शिक्षकांना सरकारकडून गेल्या १६
वर्षांपासून वेतन मिळालेले नाही. सध्या राज्यात कायम विना अनुदानित उच्च
माध्यमिक ३१९० शाळा असून ११,८४८ तुकडय़ा आहेत. तर, ज्युनिअर कॉलेजात
दरवर्षी १२ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तसेच या दोन्ही प्रकारच्या
संस्थांमध्ये मिळून २१५०० हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. सरकारच्या कायम विना अनुदान धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना वारेमाप फी भरावी लागत आहे. तर
पगारविना शिक्षकांची अवस्था वेठबिगारांसारखी झाली आहे. ग्रामीण भागात
विद्यार्थ्यांना गावातच किवा गावाजवळ शिक्षण उपलब्ध व्हावे,यासाठी
शासनाने मोठ्या संख्येने उच्च माध्यमिक विद्यालयांना ‘कायम विनानुदानीत”
तत्वावर सन २४/११/२००१ पासून मान्यता देण्यात आल्या महाराष्ट्र राज्य
कायम विनाअनुदानीत उच्च माध्यमिक कृती समिती राज्याध्यक्ष तानाजी नाईक यांच्याकडून अनुदानाची मागणी केली जात होती म्हणून आघाडी शासनाच्या काळात २६/२/२०१४ रोजी कायम शब्द वगळून अनुदान देनेबाबत शासन निर्णय निर्घमित करण्यात आला.
यानुसार या कनिष्ठ महाविद्यालये,उच्चमाध्यमिक,शाळा
तुकड्या यांचे मुल्यांकन करून सन २०१४-१५ साठी लागणारा नियतव्यय (आर्थिक तरतूद )स्वतंत्ररीत्या उपलब्ध करून देण्यात येईल असे दि.२६/२/२०१४च्या शासन निर्णयात म्हटले असून यास आता ३ वर्ष इतका काळ पूर्ण होत
आहेत.नंतरच्या काळात या शाळांचे मुल्यांकन झाले मुल्यांकनात पात्र
शाळांचे प्रस्ताव शिक्षणआयुक्त कार्यालय पुणे येथून मुंबई मंत्रालय
शिक्षण विभाग येथेonline घोषित करून अनुदानाकरिता पाठविले होते परंतु हे
प्रस्ताव शिक्षण विंभाग मंत्रालय यांच्याकडून वापस शिक्षण आयुक्त
कार्यालय पुणे यांच्याकडे परत पाठविले गेल्याने यंदाची हि दिवाळी
प्राध्यापकांची अंधारात जात असल्याने प्रचंड नाराजी दिसून येत
आहे.१६वर्षाचा विनावेतनाचा वनवास संपवण्यासाठी सदर प्रस्ताव सचिव शालेय
शिक्षण विभाग मंत्रालय यांनी पुन्हा त्वरित आयुक्त कार्यालय पुणे
यांच्याकडून बोलवून त्वरित अनुदानाकारिता मूल्यांकनात पात्र शाळांची यादी
online घोषित करून १००%अनुदानाची तरतूद करून या प्राध्यापकांना पगार
द्यावा, उर्वरित मूल्यांकन प्रस्तावाचे कामकाज पूर्ण करून अनुदान पात्र व
त्यासबंधी अनुदानाची १००%आर्थिक तरतूद करून जाहीर करावी. उर्वरित उच्च
माध्यमिक शाळांच्या ऑफलाईन मूल्यांकनाचे आदेश देण्यात यावे. सर्व
शिक्षकेतर कर्मचार्री यांच्या वैयक्तिक मान्यतेची आदेश देण्यात यावे,
मान्यतेपासून आतापर्यंत काम करणारया शिक्षक व कर्मचारयांना सेवा शर्ती
लागू कराव्यात, सेवा, वरिष्ठ वेतन श्रेणी, वेतन योजना, इत्यादीसाठी
आतापर्यंतची सेवा ग्राह्य धरावी, कायम विना अनुदानित शाळांना वेतनत्तर
देण्यात यावे यासारख्या अनेक मागण्यासाठी त्यांनी आता आमरण उपोषणचा
पर्याय अवलंबला आहे, असे संघटनेतर्फे प्रसिद्धी प्रमुख अनिल परदेशी
यांच्याद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
