नवी दिल्ली: भारतातील राज्यांना न्यायदानाच्या क्षमतांच्या संदर्भात देण्यात आलेल्या पहिल्या रँकिंग्सची घोषणा आज करण्यात आली. १८ मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या राज्यांच्या (प्रत्येकी १ करोड पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली राज्ये) या यादीमध्ये महाराष्ट्र सर्वात आघाडीवर आहे. त्यापाठोपाठ केरळ, तामिळनाडू, पंजाब व हरियाणा या राज्यांचा समावेश आहे. सात लहान राज्यांच्या यादीमध्ये (प्रत्येकी १ करोड पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली राज्ये) गोवा सर्वात आघाडीवर आणि त्यापाठोपाठ सिक्कीम व हिमाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे.
हे रँकिंग इंडिया जस्टीस रिपोर्ट (आयजेआर) २०१९ चा एक भाग आहे. टाटा ट्रस्ट्सने सेंटर फॉर सोशल जस्टीस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्युमन राईट्स इनिशिएटिव्ह, दक्ष, टीआयएसएस – प्रयास आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्या सहयोगाने हा उपक्रम हाती घेतला आहे.
इंडिया जस्टीस रिपोर्टने १८ महिन्यांच्या काटेकोर सांख्यिकी संशोधनातून पहिल्यांदाच असा उपक्रम केला आहे. पोलीस, न्याययंत्रणा, तुरुंग व्यवस्था आणि कायद्यासंदर्भात मदत या न्यायदानाच्या कामाच्या चार स्तंभांसंदर्भात सरकारी अधिकारातील स्रोतांकडून आकडेवारी स्वरूपात माहिती मिळवून हे रँकिंग्स ठरविण्यात आले आहेत. न्यायदानाची प्रक्रिया नागरिकांसाठी सुरळीत, जलद आणि समाधानदेय असावी यासाठी हे चारही स्तंभ सामंजस्याने काम करत असतात.
राज्यांनी स्वतः घोषित केलेल्या मापदंडांच्या तुलनेत प्रत्येक स्तंभाच्या कामगिरीचे विश्लेषण करण्यासाठी आर्थिक अंदाजपत्रक व तरतूद, मनुष्यबळ, कर्मचाऱ्यांकडे काम, विविधता, पायाभूत सोयीसुविधा आणि ट्रेंड्स (पाच वर्षांच्या कालावधीत सुधारणेचे उद्धिष्ट) हे निकष वापरले गेले. २९ राज्ये व ७ केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वतःच्या क्षमता कशाप्रकारे वृद्धिंगत केल्या आहेत याचे विश्लेषण करण्यासाठी वरील निकषांच्या आधारे त्यांची पडताळणी केली गेली आहे. त्यानुसार १८ मोठ्या व मध्यम आकाराच्या तर ७ लहान राज्यांना रँक्स दिले गेले आहेत. या रँक्समधून प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाची बलस्थाने व कमतरता दिसून येतात, कामगिरीत सुधारणा होण्यासाठी नेमक्या कोणत्या बाबतीत काम करण्याची गरज आहे ते समजून येते.
या अहवालात एकंदरीत भारताच्या दृष्टीने काही ठोस निष्कर्ष मांडले गेले आहेत. पोलीस, तुरुंग व्यवस्था आणि न्यायालये या सर्व ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे ही समस्या कायम आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीत फक्त ५०% राज्यांनी रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रयत्न केलेले दिसून येतात. उदाहरणार्थ, संपूर्ण देशभरात जवळपास १८,२०० न्यायाधीश आहेत आणि साधारणपणे २३% मंजूर पदे अद्याप रिकामी आहेत. त्याचप्रमाणे महिलांचे प्रतिनिधित्व देखील या सर्व ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात झालेले दिसत नाही. पोलीस यंत्रणेत केवळ ७% महिला आहेत. तुरुंगांमध्ये कैद्यांची संख्या क्षमतेपेक्षा जास्त जवळपास ११४% आहे, त्यापैकी ६८% कैदी अंडरट्रायल असून गुन्ह्याचा तपास, चौकशी किंवा पडताळणी यासाठी त्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आर्थिक तरतुदीच्या बाबतीत बहुसंख्य राज्ये केंद्राने त्यांना दिलेला निधी पूर्णपणे वापरू शकत नाहीत. राज्याच्या एकंदरीत खर्चातील वाढ आणि पोलीस, तुरुंग यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था यांच्यावरील खर्चातील वाढ यामध्ये सुसंगतता आढळून येत नाही. काही ठिकाणी आर्थिक निधी अपुरा असल्याचा फटका देखील बसत असल्याचे आढळून येते. भारतातील ८०% जनता मोफत कायदेशीर मदत मिळवण्यासाठी पात्र असून त्यासाठी होणार दरडोई खर्च दर वर्षासाठी ७५ पैसे आहे.
प्रकाशन समारंभातील आपल्या भाषणात निवृत्त न्यायाधीश श्री. मदन बी. लोकूर यांनी सांगितले, “हे अशाप्रकारचे पहिलेच संशोधन असून याच्या निष्कर्षांमध्ये आपल्या न्यायदान व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी ठळकपणे दिसून येतात. या त्रुटींचा परिणाम समाज, प्रशासन आणि एकंदरीत अर्थव्यवस्थेवर होत असल्यामुळे त्यावर उपाययोजना करणे किती आवश्यक आहे हे दाखवून देण्याचा अतिशय उत्तम प्रयत्न यामधून केला गेला आहे. आशा आहे की, न्याय यंत्रणा आणि सरकार या निष्कर्षांवर गांभीर्याने विचार करतील. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारे देखील पोलीस, तुरुंग यंत्रणा, फोरेंसिक्स, न्याय व्यवस्था, कायद्यासंदर्भात मदत यांच्या व्यवस्थापनातील कमतरता भरून काढण्यासाठी व रिक्त जागा भरण्यासाठी तातडीने पावले उचलतील.”
अहवालाचे निष्कर्ष
एकंदरीत देशाशी संबंधित प्रमुख निष्कर्ष
| देशामध्ये न्याय आणि कायदा व्यवस्थेत रिक्त पदांची संख्या खूप जास्त आहे: पोलीस – २२% (१ जानेवारी २०१७), तुरुंग – ३३% – ३८.५% (३१ डिसेंबर २०१६) आणि न्यायालये २०% – ४०% (२०१६-१७) |
| गुजरात के एकच असे राज्य आहे जिथे पाच वर्षात पोलीस, तुरुंग आणि न्यायालयांमधील रिक्त पदांची संख्या कमी केली गेली. झारखंडमध्ये पाच वर्षात रिक्त पदांची संख्या वाढली (२०१२ ते २०१६ पर्यंत पोलीस व तुरुंगांमध्ये, २०१३ ते २०१७ पर्यंत न्यायालयांमध्ये) |
| अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षित जागा कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशामध्ये पूर्ण भरल्या गेलेल्या नाहीत. या आरक्षित जागा भरण्याच्या बाबतीत कर्नाटक राज्य सर्वात पुढे आहे कारण तिथे अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांची आरक्षित पदे पूर्ण भरली गेली परंतु अनुसूचित जातींच्या आरक्षित जागा भरण्यासाठी ४% अजूनही शिल्लक आहेत. |
| संपूर्ण देशभरात न्याय आणि कायदा व्यवस्थेत महिलांची संख्या खूपच कमी आहे. पोलिसांमध्ये फक्त ७% (२०१७) महिला कर्मचारी आहेत, तुरुंग कर्मचाऱ्यांमध्ये १०% (२०१६) आणि उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ नायायालयांमधील सर्व न्यायाधीशांमध्ये महिला न्यायाधीश जवळपास २६.५% आहेत (२०१७-१८) |
| २८ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रत्येक ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे सरासरी अधिकारक्षेत्र नॅशनल पोलीस कमिशनने १९८१ मध्ये आखून दिलेल्या मापदंडापेक्षा म्हणजे १५० चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे. कायद्यासंदर्भात मदत सहज आणि तातडीने मिळावी यासाठी स्थापन करण्यात लीगल सर्व्हिसेस क्लिनिक्समार्फत देशभरात सरासरी ४२ गावांना सेवा प्रदान केल्या जात आहेत. (२०१७-१८) |
| आर्थिक तरतूद कमी असल्यामुळे कायदा आणि न्याय व्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. कायद्यासंदर्भात मदतीसाठी दरडोई फक्त ७५ पैसे (२०१७-१८) खर्च केला गेला. पंजाब हे एकमेव असे राज्य आहे ज्याठिकाणी पोलीस, तुरुंग आणि न्याय व्यवस्थेवर होणारा खर्च हा राज्याच्या एकूण खर्चात होणाऱ्या वाढीच्या दरापेक्षा जास्त दराने वाढला (आर्थिक वर्ष २०१२-२०१६) |
| २०१६-१७ मध्ये फक्त सहा राज्यांमध्ये – गुजरात, दमण आणि दीव, दादर आणि नगर हवेली, त्रिपुरा, ओडिशा, लक्षद्वीप, तामिळनाडू आणि मणिपूरमध्ये जितक्या कोर्ट केसेस दाखल केल्या गेल्या त्या सर्व सोडविल्या गेल्या. ऑगस्ट २०१८ मध्ये बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, मेघालय आणि अंदमान व निकोबार मध्ये दर चार कोर्ट केसेसपैकी किमान एक केस पाच वर्षांपासून अनिर्णित आहे. |
| कैद्यांमध्ये ६८% कैदी अंडरट्रायल आहेत, त्यांच्या प्रकरणांची शहानिशा अद्याप पूर्ण झालेली नाही. (डिसेंबर २०१६) ३३ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अंडरट्रायल कैद्यांची संख्या ५०% पेक्षा जास्त आहे. पाच वर्षात फक्त १३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही संख्या कमी केली गेली आहे. |
| संपूर्ण देशभरात मार्च २०१८ मध्ये न्यायाधीशांच्या मंजूर संख्येच्या तुलनेत ४०७१ कोर्ट हॉल्स कमी होते. |
| सुधारक अधिकाऱ्यांची सरासरी संख्या दर दोन कैद्यांमागे फक्त एक आहे. १४१२ तुरुंगांमध्ये मिळून फक्त ६२१ अधिकारी आहेत. (३१ डिसेंबर २०१६) |
पोलीस, तुरुंग यंत्रणा, कायद्यासंदर्भात मदत आणि न्यायालये या सर्वांमध्ये देशातील सर्व राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाल्याचे या अहवालात आढळून येते.
पोलीस:
| एकंदरीत पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण १०% पेक्षा जास्त असलेली राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश | 8 |
| अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या अधिकारी पदांपैकी कमीत कमी ८०% पदे भरली गेली आहेत अशी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या (कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश) | 2 |
| यंत्रणेच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्राने दिलेला सर्वच्या सर्व निधी वापरण्यात आला आहे अशी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश (नागालँड) | 1 |
| सर्व राज्यांमध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सर्व विभागांमध्ये रिक्त पदांची सरासरी संख्या | 22% |
| पाच वर्षांमध्ये कॉन्स्टेबल आणि अधिकारी पातळीवर रिक्त पदांची संख्या कमी केली अशी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या | 10 |
तुरुंग यंत्रणा:
| अधिकारी स्तरावर रिक्त पदांची संख्या २०% पेक्षा जास्त आहे अशी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या | 24 |
| कॅडर स्तरावर रिक्त पदांची संख्या २०% पेक्षा जास्त आहे अशी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या | 20 |
| युपीमध्ये मंजूर पदावरील एका अधिकाऱ्यावर किती कैद्यांची जबाबदारी असते | 95,366 |
| तुरुंगातील कैद्यांची संख्या १००% पेक्षा जास्त आहे अशी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या | 19 |
| तुरुंगातील कर्मचाऱ्यांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या १०% कमी आहे अशी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या | 17 |
कायदेशीर मदत:
| एनएएलएसए कडून देण्यात आलेला संपूर्ण निधी वापरलेली राज्ये | 0 |
| कायदेशीर मदतीसाठीच्या निधीमध्ये ५०% पेक्षा जास्त योगदान असलेली राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश | 16 |
| पॅनेल वकिलांमध्ये महिलांचे प्रमाण २०% पेक्षा जास्त असलेली राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या | 20 |
| कायदेशीर मदत पोहोचवली गेली आहे (लीगल एड क्लिनिक) अशा गावांची सरासरी संख्या सहापेक्षा कमी आहे अशी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या | 6 |
| उत्तर प्रदेशात कायदेशीर सेवा मदत मिळत असलेल्या गावांची सरासरी संख्या | 1603 |
न्यायव्यवस्था:
| न्यायाधीशांच्या रिक्त जागांचे प्रमाण २०% पेक्षा कमी आहे अशा उच्च न्यायालयांची संख्या (सिक्कीम) | 1 |
| न्यायाधीशांच्या रिक्त जागांचे प्रमाण २०% पेक्षा कमी आहे अशा कनिष्ठ न्यायालयांची संख्या | 16 |
| ज्याठिकाणी मंजूर न्यायाधीशांच्या संख्येच्या तुलनेत कोर्ट हॉल्सची संख्या कमी आहे अशी राज्ये | 24 |
| बिहारमधील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये पाच वर्षांहून जास्त काळापासून प्रलंबित असलेल्या केसेसचे प्रमाण | 39.5% |
| उच्च न्यायालय व कनिष्ठ न्यायालय स्तरावर प्रकरणे निकाली काढण्याचा दर १००% पेक्षा जास्त असलेल्या राज्यांची संख्या (ओडिशा व त्रिपुरा) | 2 |
इंडिया जस्टीस रिपोर्टमध्ये प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील अशा कमतरता व त्रुटी दाखवून दिल्या गेल्या आहेत. या सर्व यंत्रणांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे किती निकडीचे आहे हे यावरून जाणवते. प्रशासन, अधिकारी या सर्वांना नेमक्या कमतरता कुठे आहेत हे या अहवालामुळे समजून येईल आणि योग्य त्या उपाययोजना करणे सोपे जाईल. यामुळे न्याय यंत्रणेच्या एकंदरीत क्षमतांमध्ये सुधारणा घडून येतील. सर्वसामान्य जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने हे अतिशय योग्य असेल.
अहवालाबाबत प्रतिक्रिया देताना सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री. बी. एन. श्रीकृष्ण यांनी सांगितले, “संपूर्ण न्याय व्यवस्थेवर प्रकाश टाकणारे असे अजून अहवाल तयार केले गेले पाहिजेत. मी सरकारला आग्रह करू इच्छितो की त्यांनी संपूर्ण देशभरातील न्याय आणि कायदा यंत्रणेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नागरी समाजासोबत काम करावे.”
टाटा ट्रस्ट्सच्या पॉलिसी अँड ऍडव्होकसीच्या हेड श्रीमती शिरीन वकील यांनी सांगितले, “गेल्या १८ महिन्यांमध्ये केल्या गेलेल्या, माहितीवर आधारित संख्यात्मक संशोधनातून तयार करण्यात आलेल्या इंडिया जस्टीस रिपोर्टमध्ये न्याय व्यवस्थेच्या – पोलीस, न्यायालये, तुरुंग आणि कायद्यासंदर्भात मदत – या चारही स्तंभांचा एक व्यवस्था या स्वरूपात अभ्यास करण्यात आला कारण या चौघांचे कार्य सामंजस्यपूर्वक चालणे खूप आवश्यक आहे. न्याय व्यवस्थेमध्ये सुधारणा व्हाव्यात यासाठी मदत करणे हे इंडिया जस्टीस रिपोर्टचे उद्धिष्ट आहे. आजवरच्या सर्व संशोधनांमध्ये या चौघांपैकी एका घटकाचा अभ्यास केला गेला होता. हा अहवाल राज्य सरकारांना सादर केला जाईल.”
इंडिया जस्टीस रिपोर्ट २०१९ च्या चीफ एडिटर श्रीमती माजा दारूवाला यांनी सांगितले, “प्रत्येक नागरिकाला कायदा आणि न्याय व्यवस्थेपर्यंत सहज पोहोचता आले पाहिजे. हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे. कायदा आणि न्याय सेवा सहजपणे उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, तसेच त्या परवडण्याजोग्या आणि सक्षम असल्या पाहिजेत. या सेवा निष्पक्ष असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या माहितीवरून असे दिसून येते की न्याय व्यवस्थेच्या क्षमता मागणीपेक्षा खूपच कमी आहेत. ही एक गंभीर समस्या असून याकडे तातडीने लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे. आम्हाला आशा आहे की रँकिंग्स संदर्भातील चर्चांमुळे राज्यांमध्ये न्याय आणि कायदा यंत्रणेमध्ये सुधारणा आणण्यासाठीच्या प्रयत्नांना चालना मिळेल.”
नीती आयोगाचे व्हाईस चेअरमन डॉ. राजीव कुमार यांनी सांगितले, “टाटा ट्रस्ट्सने राज्यांमध्ये न्याय आणि कायदा यंत्रणेवर आधारित हे रँकिंग्स बनविले ही खूप चांगली बाब आहे. आपल्या देशात पोलीस, तुरुंग, न्यायालये आणि कायद्यासंदर्भात मदत व्यवस्थेमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी निरोगी स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने हा अहवाल, त्याचे निष्कर्ष आणि रँकिंग्स सर्व राज्य सरकारांपर्यंत पोहोचवण्यात नीती आयोग सर्वतोपरी मदत करेल. मी असे मानतो की, देशाची मजबूत, सक्षम न्याय व्यवस्था आणि देशाचा एकंदरीत सामाजिक आर्थिक विकास यांच्यादरम्यान थेट व घनिष्ठ संबंध आहे हे समजून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे.”
नीती आयोगाचे सीईओ श्री. अमिताभ कांत यांनी सांगितले, “हा अहवाल देशात संरचनात्मक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांना अनुकूल आहे आणि सध्याच्या सुधारणा उपाययोजनांमध्ये तेजी आणण्यासाठी देखील याची मदत होईल. मला आशा आहे की, टाटा ट्रस्ट्स आणि त्यांच्या इतर सहयोगी संघटना त्यांचे हे कार्य इथवर मर्यादित न ठेवता न्याय वितरण संस्थांच्या सहयोगातून हे संशोधन पुढे सुरु ठेवतील.”
