नागपूर, दि. २१ : चीनसह अन्य काही देशांत कोरोना विषाणूचे रुग्ण पुन्हा आढळून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यात कृती दल गठित करून केंद्र सरकारबरोबर समन्वय ठेवत परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पॉइंट ऑफ इन्फर्मेशनचा मुद्दा उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, कोरोना विषाणूच्या परिस्थितीवर राज्य शासन लक्ष ठेवून आहे. कृती दल गठित करून आणि केंद्र सरकारबरोबर समन्वय ठेवत परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येईल.
शालेय पोषण आहारापासून कोणताही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही
– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्यातील विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांची 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत आधार नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र ही नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत शालेय पोषण आहार व इतर कोणत्याही योजनेच्या लाभापासून विद्यार्थांना वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह सदस्य सर्वश्री संजय बनसोडे, अशिष शेलार , जयंत पाटील, अभिमन्यू पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
शालेय पोषण आहार वाटपासंदर्भात उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले की, आधार कार्ड नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत राज्य शासनाच्या ‘सरल’ या प्रणालीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना धान्य दिले जात आहे. एखादा विद्यार्थी अनुपस्थित असेल तर त्याच्या घरी धान्य पोचविण्यात येते. ज्या ठिकाणी दिव्यांग विद्यार्थी आहेत त्यांच्या घरी जाऊन आधार नोंदणी पूर्ण करण्यात येत असल्याची माहिती श्री. केसरकर यांनी दिली.
जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
“जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यावर 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.
विनाअनुदान तथा अंशत: अनुदान शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनुदानासंदर्भात सदस्य संजय शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेत विरोधीपक्षनेते अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील डॉ. राजेंद्र शिंगणे, राम शिंदे, आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या मान्यताप्रप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये सुधारणा करुन सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच यापूर्वी 20 टक्के वेतन अनुदान सुरु असलेल्या शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय झाला तेव्हा 350 शाळा होत्या, जेव्हा अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली तेव्हा 3 हजार 900 एवढी शाळांची संख्या असल्याचे समोर आले. त्यामुळे शासनावरील आर्थिक बोजा वाढला आहे.
उपरोक्त प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर म्हणाले, “नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुदान मंजूर करुण्यात आले असून, त्याकरिता अपेक्षित खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच यापुढे केवळ स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा सुरु करता येतील. अनुदानित शाळांना परवानगी मिळणार नाही. उच्च शिक्षण हे इंग्रजी माध्यमातून असल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून घेण्याचा पालकांचा कल आहे. असे दिसून आले. मात्र यापुढे उच्च शिक्षणदेखील मराठी माध्यमातून देण्यात येईल, यासाठी मराठीतून पुस्तकेही मराठी भाषांतरित करण्यात येत आहेत. इंग्रजी भाषेचा पगडा दूर करुन मराठी भाषेतून शिक्षण देण्यात येईल असेही श्री. केसरकर म्हणाले.
