पुणे- पोलीस व न्यायव्यवस्थेला जाणूनबुजून कमजोर ठेवल्याने देशात अन्याय ,भ्रष्टाचार ,काळाबाजारी आणि चोर यांना कायम सुगीचे दिवस लाभल्याचा आरोप आज येथे स्वर्ण भारत पक्षाचे अध्यक्ष संजय सोनवणी यांनी केला . युनोच्या मानकानुसार भारतात न्यायालये न्यायाधीश आणि पोलीस यांची संख्या ठेवणे गरजेचे आहे आणि बदलत्या काळानुसार त्यांना प्रशिक्षण ,सुविधा देणे गरजेचे आहे त्यासाठी आवश्यक तरतूद सरकारला करावीच लागेल अन्यथा देशात चोऱ्यांचे प्रमाण वाढतच राहील असे ते म्हणाले .
यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविले असून त्यांनी २ ऑक्टोबर पर्यंत याप्रकरणी ठोस पावले उचलली नाहीत तर आमचा पक्ष आंदोलन उभारेल असा इशारा देवून सोनवणी म्हणाले ,’
भारतात एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ १४७ मंजूर पोलिस आहेत. युनोच्या मानकानुसार किमान लाखामागे २२२ एवढे तरी प्रमाण असले पाहिजे. त्यात बंदोबस्त, नेत्यांचे संरक्षण, यात पोलिस दलाचा मोठा कालापव्यय होतो. मग गंभीर गुन्ह्यांचा सखोल तपास करत सबळ पुरावे गोळा करणे, गुन्हे नियंत्रणात राहण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्यासाठी पोलिसांकडे मनुष्यबळही उरत नाही. आरोपी न्यायालयांत सबळ पुराव्याच्या अभावात सुटण्याचे प्रमाण खुप मोठे आहे. शिवाय पोलीसांची आवास व्यवस्था, आरोग्य याबाबतच्या समस्याही मोठ्या आहेत. पोलीस दलांना अत्याधुनिक साधने पुरवणे, शिरस्त्राणे व बुलेटप्रुफ ज्यकेट्स पुरवणे, पोलीस स्टेशन व चौक्या या काम करण्यायोग्यच बांधणे, पुरेशी वाहने पुरवणे हे सुद्धा अत्यावश्यक आहे. यासाठी पोलीसांवर राज्य सरकारे खर्च करत असलेली रु. ७४,२५८ कोटींची रक्कम किमान रू.१,५०,००० कोटींपर्यंत वाढवावी अशी मागणी स्वर्ण भारत पक्षाने केली आहे
सोनवणी पुढे म्हणाले ,’भारतात दर दहा लाख लोकसंख्येमागे केवळ तेरा न्यायाधीच आहेत, जे प्रत्यक्षात किमान ५० तरी असले पाहिजे. त्यात आहे त्या जागांतही रिक्त असलेल्या जागांचे प्रमाण मोठे आहे. उदाहरणार्थ सर्वोच्च न्यायालयात ६, उच्च न्यायालयांत ४४६ तर खालच्या कोर्टांत ४६०० न्यायाधिशांच्या जागा आजही रिक्त आहेत. भारतात उच्च न्यायालयांत प्रलंबित असलेले ४३ लाख खटले आहेत. खालच्या कोर्टातील प्रलंबीत खटल्यांचे प्रमाण कोटींत जाते. न्यायाधीशांची संख्या वाढवल्याखेरीज प्रलंबित खटले नियंत्रनात येणार नाहीत असेही सोनवणी म्हणाले. यासाठीची आर्थिक तरतूद सरकार सरकारी उपक्रमांतून पुर्ण निर्गुंतवणूक करून अथवा व्यवस्थापन खाजगी संस्थांकडे सोपवून करू शकते व शासनाला दरवर्षी होणारा हजारो कोटींचा तोटाही वाचवू शकते. सरकारने सर्वच उद्योगांतून बाहेर पडावे व सरकारच्या कायदा व सुव्यवस्था या मुख्य उद्दिष्टांकडेच लक्ष पुरवावे असे मोदींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे असे सोनवणी यांनी सांगितले.
२६ सप्टेंबरपर्यंत या बाबतीत प्रधानमंत्री व संबंधीत मंत्र्यांनी पाळली जाईल अशी घोषणा न केल्यास २
आक्टोबरपासून स्वर्ण भारत पार्टी देशव्यापी आंदोलन सुरु करेल असा इशारा पक्षाचे अध्यक्ष संजय सोनवणी यांनी दिला.
