मुंबई-राज्यातील 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने दिला. या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्याची घोषणा केली.
निर्णयावर आश्चर्य
पत्रकार परिषद घेत देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर भूमिका मांडली. फडणवीस म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने आम्हालाही आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. यापूर्वी कोर्टाने ज्या निवडणुकांच्या अधिसूचना जारी झालेल्या नाहीत, तेथे सर्व ठिकाणी ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची मूभा दिली होती. सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिला तेव्हा ग्रामपंचायत व 92 नगरपालिकांच्या निवडणुकासंदर्भात अधिसूचना जारी झाल्या होत्या. त्यामुळे सरकारने सरकारकडे पुन्हा याचिका करत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकाही ओबीसी आरक्षणासह घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, कोर्टाने ती फेटाळून लावली. केवळ 92 नगरपालिकांपुरता निकालात सुधार करण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. त्यामुळे सरकार पुन्हा यासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे.
नगर परिषदांसोबत भेदभाव नको
फडणवीस म्हणाले, आता राज्यातील सर्व महापालिका निवडणुकांत ओबीसी आरक्षण लागू असणार आहे. त्यामुळे नगर परिषदांतही ओबीसी आरक्षण लागू करावे, ही सरकारची भूमिका आहे. सर्व महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार आहेत. नगर परिषद निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नसेल तर समाजावर अन्याय होणार आहे.
ओबीसी नगराध्यक्ष होऊ शकतो
नगर परिषदांमध्ये नगराध्यक्षासाठी ओबीसी आरक्षण लागू आहे. मात्र, कोर्टाच्या निकालामुळे आता सदस्यांसाठी ओबीसी आरक्षण नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले. फडणवीस म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाने गेल्या निकालात ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली होती. त्यानंतर सरकारने नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे नगराध्यक्षपदासाठी ओबीसी आरक्षण लागू असले. म्हणजेच नगराध्यक्ष ओबीसी समाजाचा व्यक्ती बनू शकतो. मात्र, आजच्या निकालामुळे नगरपरिषदेच्या सदस्यांना फटका बसला आहे. सदस्यांसाठी अद्याप ओबीसी आरक्षण लागू नाही. त्यासाठी सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल.
आठवडाभरात 100 टक्के पंचनामे
राज्यभरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे हजारो हेक्टरवरील पिके पाण्याखाली गेले आहेत. शेतकरी नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारताच फडणवीस म्हणाले, महाविकास आघाडीच्या काळात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सात-सात महिने मदत मिळत नव्हती. मात्र, आमचे सरकार येत्या आठवडाभरात राज्यातील 100 टक्के पंचनामे पूर्ण करणार व लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना मदत देणार
