मुंबई दि 9 : युक्रेनमधून महाराष्ट्रात परतलेल्या २५० विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित करून त्यांच्याशी संवाद साधण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या पुढील अभ्यासक्रमासाठी उपाययोजना तसेच त्यांना भारतीय विद्यापीठांत सामावून घेण्यासंदर्भात धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. कुलगुरुंच्या अभ्यासगटांची व्याप्ती वाढवून सकारात्मक दृष्टीने सर्व बाबींची तपासणी करून महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी दिले. कोणत्याही परिस्थितीत युक्रेनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ देणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
विधान भवन येथे युक्रेनमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस आमदार डॉ. मनिषा कायंदे, आमदार धीरज देशमुख, विभागाचे सचिव सौरभ विजय, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ माधुरी कानिटकर, रूस एज्युकेशनचे उपाध्यक्ष लिंकन अमेरिकन विद्यापीठाचे कुलगुरू पवन कपूर, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे डॉ. एस एस उत्तुरे आणि खाजगी विद्यापीठांचे प्रतिनिधी आणि अधिकारी उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांची मानसिक स्थिती पाहता त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
युक्रेनमध्ये ३३ विद्यापीठे वैद्यकीय शिक्षण देत आहेत, १८ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, दोन हजार विद्यार्थी हे केवळ महाराष्ट्राचे आहेत. आपल्या देशात वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परिक्षा घेण्यात येते. मात्र, रशिया आणि युक्रेनमध्ये ही परीक्षा न देता प्रवेश मिळतो. तसेच, शैक्षणिक शुल्कही भारतातील शुल्कापेक्षा कमी आकारले जाते. या विद्यार्थ्यांना भारतातील विद्यापीठात सामावून घेण्यासाठी पुन्हा परीक्षा देणे गरजेचे आहे. अथवा अन्य उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे मत कुलगुरू डॉ. माधुरी कानिटकर यांनी सादरीकरणादरम्यान सांगितले.
वैद्यकीय शिक्षणमंत्री श्री. देशमुख म्हणाले, रशिया आणि युक्रेन देशाशेजारील ७ ते ८ देशांतही अभ्यासक्रम सारखाच असल्याने इतर देशांसोबत सामंजस्याने या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल का याबाबत चर्चा करण्याचा प्रस्ताव केंद्राला सादर करण्यात येईल. भारतात पुन्हा येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना (नीट) सामायिक प्रवेश परीक्षा देण्यासही मानसिकरित्या तयार करावे लागेल. याचबरोबर ऑनलाईन पद्धतीने युक्रेन शासन शिक्षण देईल का यासंदर्भातही विचार करावा लागेल.
जे शिक्षण पूर्ण करून आंतरवासिता करीत आहेत त्यांना आधी काम द्यावे. जे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, त्यांना येथील विद्यापीठात वर्ग, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय वापरासाठी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल त्यासाठी संबंधित देशाच्या विद्यापीठाशी चर्चा करण्यात येईल. कुलगुरूंचा जो अभ्यासगट नेमला आहे. त्यांनी या सूचनांचा अभ्यासासाठी अंतर्भाव करावा व अहवाल महिनाभरात सादर करावा. जेणेकरून शासनास धोरणनिश्चितीसाठी त्याचा उपयोग होईल. असेही मंत्री देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.
