जीएसटी विरोधात देशातील प्रमुख व्यापारी संघटनांनी एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद पुकारला होता. त्याला पुण्यातील मार्केट यार्ड गुळ भूसार विभाग तसेच पेठेतील सर्व घाऊक अन्न – धान्य व्यापारी यांनी आपले व्यवसाय बंद ठेवून प्रतिसाद दिला. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरातील विविध भागांमध्ये हा बंद १०० टक्के यशस्वी झाला आहे़
- राजेंद्र बाठिया, अध्यक्ष, दि पुना मर्चंटस चेंबर.
केंद्र शासनाच्या जीएसटी च्या नवीन धोरणामुळे जीवनाशक वस्तू अन्नधान्य गहू, आटा, रवा दूध, सर्वदाळी ,दही ,ताक दुग्धजन्य पदार्थ म्हणजेच नॉन ब्रांडेड वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी लावण्यात येत आहे त्यामुळे 90% गोरगरीब व मध्यमवर्गीय जनतेवर याचा फार मोठा परिणाम होणार आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय बदलला नाही तर सर्व व्यापाऱ्यांच्या व जनतेच्या वतीने याला तीव्र विरोध करण्यात येईल.
- राजेश शहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र (फाम).
पुणे – केंद्र सरकारने अन्नधान्य, खाद्यान्न व जीवनावश्यक वस्तूंवर ५ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्याचा मोठा परिणाम आपल्या व्यापारावर, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांवर होणार आहे. पाच टक्के जीएसटी आकारण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी अन्नधान्याच्या घाऊक व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
अन्नधान्य व खाद्यान्न वस्तूंवर केंद्र शासनाकडून 5% जीएसटी लागू होणार असल्याबाबतचा अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिलमध्ये घेतला आहे. सदरबाबतचे नोटीफिकेशन दि. १३ जुलै २०२२ काढले असून दि. १८ जुलै २०२२ पासून लागू होणार आहे. केंद्र सरकारने अन्नधान्य, खाद्यान्न व जीवनावश्यक वस्तूंवर ५% जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्याचा मोठा परिणाम आपल्या व्यापारावर, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांवर होणार आहे. त्यामध्ये अन्नधान्य, गुळ, कडधान्य या वस्तूंचा समावेश केला आहे. सदर जीएसटी १८ जुलै २०२२ पासून लागू होणार आहे.
५% जीएसटी हा ग्राहकांपर्यंत पोहचेपर्यंत तो ७ – ८% होईल. तसेच जीएसटी कायद्याच्या अनुशंगाने करावी लागणारी कायदेशीर पूर्तता, त्यासाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग, संगणक इ. साठी लागणारा खर्च छोटया छोटया व्यापाèयांना करणे शक्य नाही. पर्यायाने जीएसटी कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांना व्यवसाय बंद करावे लागतील. अनेक छोटे व्यवसायीक व त्यावर अवलंबून असलेला कर्मचारी वर्ग यांच्यावरी बेरोजगारीचे संकट येईल. जीएसटी लागू करताना एक देश एक कर ही संकल्पना राबविण्याचे ठरले होते. दुर्देवाने आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधून व्यवसाय करणार्या व्यवसायीकांवर सेस रुपी कर कृषी उत्पन्न बाजार समितीस द्यावा लागतो. सदरचा सेस फक्त शेतकरी मालासच नसून इतर मालावरही आकारला जातो. सबब सदरचा सेस रद्द करावा व जीएसटीच्या रुपाने एकाच करा ची आकारणी करावी. त्याचा दर 1 टक्का असावा. सदरच्या कर आकारणीच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यापाèयांबरोबर (करदाते) कमिटी करुन सोपी पध्दत अवलंबण्यात यावी. यासाठी आवश्यक असणारा अवधी मिळावा. तोपर्यंत अन्नधान्य, डाळी, कडधान्ये, गुळ, दुग्धजन्य पदार्थ, पोहा, मुरमुरे, आटा, रवा, मैदा इ. वस्तूंवर ५% जीएसटी आकारणीचा निर्णय स्थगीत करावा, अशा आशयाचे निवेदन आम्ही पंतप्रधान, अर्थमंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जेष्ठ नेते शरद पवार, विरोधी पक्षनेते अजित पवार तसेच पुणे शहरातील सर्व आमदार व खासदार यांना पाठविले आहे अशी माहिती दि पूना मर्चंटस् चेंबरचे अध्यक्ष श्री. राजेंद्र बाठिया यांनी दिली.
सदरबाबत देशातील प्रमुख संघटनांनी शनिवार दि. १६ जुलै २०२२ रोजी देशभरातील व्यापारी यांनी एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद पुकारला होता. त्याला पुण्यातील मार्केट यार्ड गुळ भूसार विभाग तसेच पेठेतील सर्व घाऊक अन्न – धान्य व्यापारी यांनी आपले व्यवसाय बंद ठेवून उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरातील विविध भागांमध्ये हा बंद १०० % यशस्वी झाला, असेही राजेंद्र बाठिया म्हणाले..
