भाजपच्या जगदीश मुळीक यांनी मात्र निर्णयाचे केले स्वागत
पुणे- शिंदे -फडणवीस या दोहोंच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आलेल्या ‘मुंबई तसेच इतर महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा‘ विषयक निर्णयाने पुणे महापालिकेची प्रभाग रचना , प्रभाग संख्या आणि नगरसेवक संख्या व ३ वार्डांचा एक प्रभाग या सर्वच कामकाजावर ,पद्धतीवर पाणी पडण्याचा धोका निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आल्याने यावरून निव्वळ कार्यकर्त्यांत च नव्हे तर प्रशासनातील कर्मचारी, अधिकारी वर्गातही प्रचंड गोंधळ उडला आहे या गोंधळाबरोबर संताप हि मोठा व्यक्त होताना दिसत आहे. राजकारणामुळे होत असलेली ससेहोलपट आता अनेकांना सोसवेना झाली आहे. यामुळे निवडणुका राहू द्याच ,घेऊच नका ,प्रशासकीय कारभारच कायम ठेवा असा उद्वेग देखील व्यक्त होत आहे. न्यायालयाने १५ दिवसात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करा असा आदेश देऊनही १४ दिवस झाले तरी अद्याप निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही याकडेही यात प्रामुख्याने लक्ष वेधले जाते आहे.
राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होईल.२०११ च्या जनगणनेनुसार पुणे शहराची लोकसंख्या ३५ लाख ५६ हजार ८२४ इतकी आहे. आज सरकारने घेतलेला निर्णयानुसार या शहराची लोकसंख्या तीस लाखापेक्षा अधिक आहे तेथे नगरसेवकांची संख्या १६१ ते १७५ या दरम्यान असावी असे स्पष्ट केलेले आहे. त्यानुसार प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एक नगरसेवक याप्रमाणे पाच नगरसेवक वाढतील. त्यामुळे १६१ अधिक पाच या प्रमाणे पुण्यातील नगरसेवकांची संख्या १६६ इतकी होण्याची शक्यता आहे.महाविकास आघाडीने चार ऐवजी तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला त्यानुसार पुण्यात ५८ प्रभाग आणि १७३ नगरसेवकांची संख्या निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार प्रभाग रचना करून त्यावर हरकती सूचना घेऊन अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली. तसेच प्रभागनिहाय मतदार याद्यांची फोड देखील करण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावरील स्थगिती उठवल्याने या १७३ प्रभागातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि महिलांचे आरक्षण देखील निश्चित झालेले आहे.या आरक्षणाची अधिसूचना पाच ऑगस्ट रोजी जाहीर होणार आहे. त्यामुळे एका अर्थाने पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीची तयारी जवळपास पूर्ण झालेली आहे. असे असताना असे सांगण्यात येते कि आज राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला, तसेच ही प्रभाग रचना २०१७ प्रमाणे असेल असेही म्हटले आहे. त्यामुळे आत्तापर्यंत झालेल्या सर्व प्रक्रिया रद्द करून नव्याने सर्व प्रक्रिया करावी लागणार आहे. यामध्ये मतदार यादी, प्रभाग रचना, त्यावर हरकती-सूचना, अनुसूचित जाती-जमाती तसेच इतर मागासवर्ग आरक्षण या सर्व बाबींची नव्याने पूर्तता करावी लागणार आहे असा दावा करण्यात येतो आहे.
मतदाराच्या माथी उमेदवार लादण्याचे प्रकार
पूर्वी महापालिका स्तरावरील सिंगल वार्ड पद्धतिमुळे निवडणुकात चेहरा, व्यक्ती पाहून मतदान होत,पक्ष केवळ राज्य वा राष्ट्रीय स्तरावरिल निवडणुकीत पाहिला जाई पण आता मनपा निवडणुकीत चार सदस्यांचा प्रभाग केला तर चार मते द्यायची झाली तर मतदार हा अखेरीस पक्ष पाहून आपल्याला मतदान करील असा भाजपचा कयास असतो तर ३ चा केल्यास महाविकास आघाडी म्हणून कॉंग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अशी निवड मतदार करेल असा भ्रम गतकाळातील आघाडी सरकारचा होता म्हणून त्यांनी ३ चा एक प्रभाग केला होता. फार तर एक उमेदवार स्ट्रॉन्ग आणि बाकी त्याच्या नावावर रद्दी लादा ही प्रथा प्रभाग पद्धतीने सुरु झालीसिंगल वार्डपद्धती बदलून पक्ष चालावेत म्हणून प्रभाग रचना आणून उमेदवार मतदारांच्या माथी मारण्याचेच प्रकार होत असल्याचा दावा केला जात होता .
सत्तेचा दुरुपयोग करून मविआ ने ३ चे प्रभाग केले – भाजपा
भाजपचे शहर अध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी शासनाच्या या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया कळविली आहे ते म्हणतात ,’ महविकास आघाडी सरकारने बेकायदेशीरपणे महापालिकेची सदस्य संख्या वाढवली होती. वास्तविक जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर त्या प्रमाणात सदस्य संख्या वाढविणे अपेक्षित होते. परंतु महाविकास आघाडीने चुकीचा निर्णय घेतला. प्रभागातील सदस्य संख्या तीन केली. नैसर्गिक सीमांचा विचार न करता अनिर्बंध पद्धतीने प्रभाग रचना केल्या. सत्तेचा दुरुपयोग केला. त्यामुळे अनेक होतकरू राजकीय कार्यकर्त्याची निवडणूक लढविण्याची संधी गमवावी लागली असती. आता भाजप सेनेच्या सरकारने पुन्हा चारचा प्रभाग केला आहे. या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. भौगोलिक सलगतेमुळे सर्वांना समान संधी मिळेल. भाजपचे महापलिकेतील संख्या बळ वाढून ते ११० च्या पुढे जाईल असा विश्वास वाटतो.