पुणे-क्रेडाईचे नॅशनल प्रेसिडेंट श्री. सतीश मगर यांनी सांगितले, “सरकारकडून तातडीच्या उपाययोजनांची गरज असलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२० उत्साहवर्धक नाही. स्थावर मालमत्ता उद्योगक्षेत्रासाठी विशेष अशा कोणत्याही तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत. अनेक आव्हानांचा मुकाबला करावा लागत असलेल्या या उद्योगक्षेत्राला सरकारने प्रभावी पावले उचलावीत अशी आमची अपेक्षा होती. अधिक लिक्विडीटी उपलब्ध करवून देणे, कर्जांचे वन टाईम रिस्ट्रक्चरिंग आणि घरखरेदीला चालना देण्यासाठी गृहकर्जांना कर सवलती अशा विशेष तरतुदी केल्या जाण्याची गरज होती. परंतु परवडण्याजोग्या घरांच्या विकासकांसाठी आणि कर्ज मंजुरीसाठी कर सवलतीत एक वर्ष वाढवून देण्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मुद्द्याकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२० मध्ये मागणी निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करत स्थिर आणि स्फूर्तिदायक आर्थिक उपाययोजना केल्या जाणे आवश्यक होते. या अर्थसंकल्पातून रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे सध्या ५% असलेला वाढीचा दर २०२०-२१ मध्ये ६.५% इतका वाढवून उत्पन्न वाढीला प्रोत्साहन देणे हा आहे जेणेकरून नवीन घरांसाठी मागणी वाढेल.”