पुणे- सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी शबरीमलाच्या विषयावर भाष्य करतांना सांगितले कि सुप्रीम कोर्टाने शबरीमला मंदिरात महिला प्रवेशाच्या बाबतीत परंपरा लक्षात घेतल्या नाहीत असे म्हणत महिलांना प्रवेश बंदीचे समर्थनच केले आहे. घटनेने, सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांना समान धार्मिक च सामाजिक स्वातंत्र्य दिलेले आहे, पण संघाला ते स्वातंत्र्य स्त्रियांना दिलेले नको आहे. स्त्री पुरुष भेदाभेद जोपासणारी वैदिक परंपरा संघाला अधिक प्रिय आहे. हिंदू स्त्रीचे धार्मिक स्वातंत्र्य नाकारणे हा घटनाद्रोह आहे, म्हणजेच राष्ट्रद्रोह आहे. स्त्रियांना दुय्यम वागणूक देणाऱ्या वैदिक परंपरेच्या समर्थक संघपरिवारावर समस्त हिंदू स्त्रियांनी बहिष्कार टाकावा अशी मागणी आदिम हिंदू महासंघाचे कार्याध्यक्ष सतीश पानपत्ते यांनी केली.
पानपत्ते पुढे म्हणाले की भारतात २६ जानेवारी १९५० पूर्वी लागू असलेले या देशातील सर्व धार्मिक रूढी, प्रथा, परंपरा, वहीवाट, नियम, उपनियम, कायदे, आदेश, अधिनियम, श्रद्धा, समजुती यातले जे काही भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात किंवा विसंगत असतील ते सारेच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १३ नुसार रद्द करण्यात आलेले आहेत. शबरीमाला प्रकरणात जे लोक,पक्ष, संघटना सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मानत नाहीत ते संविधानद्रोही ठरतात. तसेच स्त्रीयांना स्वातंत्र्य नाकारणे हिंदू धर्माच्याही समानतेच्या मुलतत्वांविरुद्ध आहे, त्यावर वैदिक वर्चस्वतावाद लादत भागवतांनी धर्मद्रोहही केला आहे.
मोहन भागवतांनी परंपरेचा उल्लेख करत शबरीमाला मंदिरात स्त्रीप्रवेश बंदीचे समर्थन केले आहे, या नियमाने तर सतीप्रथा हि सुद्धा परंपराच होती, बालविवाह हि सुद्धा परंपराच होती, अस्पृश्यता पाळणे हि सुद्धा परंपराच होती. मग संघाच्या विचारानुसार या परंपरा सुरु ठेवायला पाहिजे होत्या काय? संघ हा वैदिक धर्माचे पालन करतो आणि वैदिक धर्मात स्त्रियांनी तुच्छ आणि नेहमीच दुय्यम वागणूक देण्यात आलेली आहे. आदिम हिंदू महासंघ महिलांना समान अधिकारांचे तत्व मानतो व समस्त हिंदू स्त्रियांनी त्यांना दुय्यम वागणूक देणाऱ्या संघपरिवारवार बहिष्कार टाकावा असे आवाहन सतीश पानपत्ते यांनी केले आहे!
