पुणे: सरकारी नियंत्रणे आणि शेतमालाच्या बाजारांतील गैरव्यवस्थापनांमुळे शेतकरी दर हंगामात नुकसानच सोसत आला आहे. कोल्ड स्टोरेज व प्रक्रिया उद्योगांच्या अभावामुळे नाशवंत भाजीपाला व फळे त्याला मिळेल त्या भावात विकावी लागतात नाहीतर ती फेकून द्यावे लागतात. भारतात दरवर्षी सुमारे साठ हजार कोटी रुपये मुल्याचा शेतमाल अक्षरश: वाया जात असतो. हे देशाचे आणि शेतक-यांचे कायमस्वरुपी व दरवर्षी होणारे नुकसान आहे. त्यामुळे स्वर्ण भारत पक्षाने एक सकारात्मक पाऊल म्हणून शेतमाल प्रक्रियेच्या निर्जलीकरणासारख्या सोप्या व लघुत्तम पातळीवर शेतक-यांना वापरता येतील अशा पद्धतींची प्रसार मोहिम राबवायचा निर्णय घेतला आहे अशी माहिती स्वर्ण भारत पक्षाचे संजय सोनवणी यांनी सांगितले.
शेतमाल प्रक्रियेमुळे शेतक-यांना आपल्या उत्पादनावर नियंत्रण ठेवता येईल आणि बाजारभाव नाही म्हणून उत्पादन फेकून देण्याची अथवा नुकसानीत विकण्याची गरज राहणार नाही. सरकारने आजवर प्रक्रिया उद्योगांना पाठबळ देण्याचे धोरण ठेवले असले तरी ते मोठ्या उद्योगांचेच समर्थक आहेत आणि शेतमालासंबंधीच्या कायद्यांमुळे मोठे उद्योग टिकाव धरू शकत नाहीत. यामुळेच भारतात आज केवळ २% एवढ्याच शेतमालावर प्रक्रिया होते. पारंपारिक व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा संगम करून या परिस्थितीत बदल कसा घडवून आणता येतो याची माहिती शेतक-यांपर्यंत जावून पोहोचवली जाईल तसेच त्यांना मार्गदर्शनही केले जाईल. यामुळे ग्रामीण रोजगारात वृद्धी तर होईलच पण शेतक-यांचे जीवनमानही उंचावायला मदत होईल असेही सोनवणी म्हणाले.
भारतात प्रथमच शेतकरी संपावर गेला. तरीही सरकारी अनास्था आणि बिगरशेतक-यांची शेतक-यांबाबत असलेली असंवेदनशील भुमिका यामुळे शेतक-यांचे मूळ प्रश्न कायम स्वरुपी सोडवले जात नाहीत. किंबहुना शेतक-याला दुर्बळ ठेवून कायमस्वरुपी आपल्यावरच अवलंबून ठेवण्याचे धोरण आजवर राबवले गेले आहे. शेतक-यांचा प्रश्न हा देशाच्या अर्थकारणाचा प्रश्न असून त्याला राजकीय स्वरुप देणारे शेतकरी-शत्रू आहेत असेही संजय सोनवणी म्हणाले.
शेतमाल प्रक्रियेबाबतची प्रचार-प्रसार मोहिम जुलै महिन्यात सुरू होणार असून नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत संपुर्ण राज्य कव्हर करेल व या मोहिमेत शेतमाल प्रक्रिया तज्ञांचा समावेश असेल असेही सोनवणी म्हनाले.
