पुणे- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे मतदान यंत्रावर “नोटा” चा पर्याय उपलब्ध करून दिला गेला. या पर्यायामुळे मतदारांना जर कोणताही उमेदवार पसंत नसेल तर “वरीलपैकी एकाही उमेदवारास मत नाही” असे नोंदवता येते. परंतू ही नोटाची मते एकंदरीत निकालावर कसलाही प्रभाव टाकत नसल्याने हा पर्याय केवळ प्रतिकात्मक बनलेला असून तो सक्षम व परिणामकारक बनवण्याची आवश्यकता आहे. नोटाची मते उमेदवारांना एकुणात मिळालेल्या मतांमधून उणे करुनच निकाल जाहीर केला गेला पाहिजे. या मागणीसाठी आपण सर्वोच्च न्यायालयाकडे ओपन याचिका दाखल केली आहे असे प्रसिद्ध साहित्यिक व संशोधक संजय सोनवणी यांनी सांगितले.
सध्या तेच ते उमेदवार राजकीय पक्ष देत असतात. त्यातील अनेक घराणेशाही, गुंडशाही अथवा नोटशाहीचेच प्रतिनिधित्व करत असतात. तत्व, न्याय व लोकशाहीची मुल्ये त्यांच्या गांवीही नसतात. उमेदवार निवड प्रक्रियेवर मतदारांचा कसलाही अंकुश नाही कारण कोणापैकी एकाला तरी मतदान करावेच लागते अन्यथा मतदानच न करण्याचा पर्याय निवडला जातो. यामुले लोकशाहीचे दिवसेंदिवस अवमुल्यन होत असून प्रचारही सामाजिक प्रश्नांभोवती केंद्रित न होता व्यक्तिकेंद्रित होत त्याची पातळी खालावत चालली आहे. उद्विग्नपणे हे पहात बसण्याशिवाय मतदार काहीही करू शकत नाही. जर मतदाराचे सक्षमीकरण करायचे असेल तर नोटा प्रभावी केला गेला पाहिजे. जर नोटाची मते एकुण सकारात्मक मतांपेक्षा अधिक असतील तर त्या मतदार संघातील निवडणुक रद्द करत नव्याने निवडणुक घोषित केली गेली पाहिजे. या फेर निवदणुकीत आधीच्या रद्द झालेल्या निवदणुकीतील उमेदवारांना पुन्हा उभे राहण्यास बंदी असली पाहिजे. असे घडले तरच मतदाराच्या मताचा सन्मान होईल व राजकीय पक्ष व अपक्षांवरही वचक बसेल असे सोनवणी म्हनाले.
या मागणीसाठी आपण रस्त्यावरही उतरणार असून लवकरच जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलने केली जातील असेही सोनवणी म्हणाले.
