पुणे- पुणे महापालिकेने पीपीपी या गोंडस मॉडेलद्वारे रस्ते विकसित करणेची कार्यवाही चालू केली आहे. महापालिकेच्या हददीत अॅमनोरा प्रकल्प आलेला असून या प्रकल्पातील रस्ते पीपीपी मॉडेलमध्ये विकसित करून त्याचा मोबदला डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोटच्या आधारे देण्यात येणार आहे. हे रस्ते विकसित करणे हे करदात्या पुणेकरांचे आर्थिक नुकसान करून हा उदयोग बडया उदयोगपतींसाठी केला जात आहे, असे स्पष्ट निदर्शनास आलेले आहे. ११ गावे हददीत येताना अॅमनोरा प्रकल्प मनपा हददीत आला होता. तदनंतर अॅमनोरा या प्रकल्पास राज्य शासनाने स्पेशल टाऊनशिपचा दर्जा देवून त्याचे संनियंत्रण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे देणेबाबत शासन निर्णय झालेला आहे. याबाबत पुणे महापालिका प्रशासनाने पुढील पत्रव्यवहार देखील केलेला आहे. असे असतानाही सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाने पुणे महापालिका प्रशासनाने अंदाजपत्रकात अॅमनोरा प्रकल्पातील व या प्रकल्पास जोडणारे रस्ते पीपीपी मॉडेलमध्ये धरून कोटयावधींचा खर्च करणे बाबत सादर केले. हा एक प्रकारचा पुणे महापालिकेच्या तिजोरीवर मारलेला डल्ला मारला आहे असा आरोप कॉंग्आरेसचे गटनेते आबा बागूल यांनी केला.
अॅमनोरा स्पेशल टाऊनशिपला राज्य सरकारने मान्यता दिली व त्या भागातील विकासाची जबाबदारी उदा.रस्ते व इतर सुविधा यांचाी जबाबदारी बंधनकारक करून दिली आहे. यासाठी स्पेशल टाऊनशिपचा दर्जा देवून त्यांना जादा ए\.एस.एस., विकसन शुल्क, कमी दराने कर आकारणी व अनेक सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. याभागातील टाऊन स्किम पोटी पुणे महापालिकेस बांधकाम विकसन शुल्क, रस्ता विकसन शुल्क, ड्रेनेज व पाणी विकसन शुल्क व इतर कोणतेही कोणतेही शुल्क एकही रूपया मनपास प्राप्त झालेला नाही. या स्पेशल टाऊनशिप मधील मिळकतींवर ग्रामपंचायत दराने म्हणजेच सवलतीच्या दराने कर आकारणी करण्यात आलेली असून मनपाच्या दराने आकारणी नसल्याने मनपाचे कोटयावधींचे दरवर्षी आर्थिक नुकसान होतच आहे. पुणे शहरातील प्रामाणिकपणे महापलिकेच्या दराने मिळकत कर भरणारे नागरिकांना सुविधा पुरविणेऐवजी सवलतीच्या दराने कर भरणा-यांना या पीपीपी मॉडेल बनवून प्राधान्य दिले जात आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती खालावली असून विकासकामे करणे शक्य नाही असे वारंवार सांगून महापालिकेने ७०० कोटी पीपीपी सारखे गोंडस मॉडेल उभे करून गरज नसताना खर्च करणे महापालिकेस खाईत लोटण्यासारखे आहे असे मत आबा बागूल यांनी मांडले.
