मुंबई-साखरेचे अतिउत्पादन ही अर्थव्यवस्थेसाठी समस्या आहे; आपण पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीसाठी दर वर्षी 15 लाख कोटी रुपये खर्च करतो, त्यामुळे ऊर्जा आणि उर्जा क्षेत्राला पूरक ठरणारी कृषी उत्पादने घ्यायला हवीत, कृषी क्षेत्रामध्ये तशी विविधता आणण्याची गरज आहे, असं केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री श्री नितीन गडकरी यांनी आज 27 ऑगस्ट 2022 रोजी, मुंबईत राष्ट्रीय सहनिर्मिती पुरस्कार 2022 वितरण कार्यक्रमाला संबोधित करताना सांगितले.
भविष्यात येऊ घातलेल्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने, उद्योग क्षेत्रानं पर्यायी इंधन आणि इंधन निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचं, गडकरी यांनी आवर्जून सांगितलं. आपली 65 ते 70 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असताना, आपला कृषी विकास दर केवळ 12 ते 13 टक्के आहे; ऊस उद्योग आणि शेतकरी हे आपल्या उद्योगवाढीचे इंजिन आहेत. त्यामुळे उसापासून महसूल वाढवण्यासाठी पुढील वाटचाल सहनिर्मिती असावी. उद्योगाने साखरेचं उत्पादन कमी केले पाहिजे आणि जास्तीत जास्त सहउत्पादनं, उपउत्पादनं घेतली पाहिजेत, भविष्यातील तंत्रज्ञानाची दृष्टी आत्मसात केली पाहिजे आणि नेतृत्वबळाच्या आधारावर ज्ञानाचं संपत्तीमध्ये रूपांतर केलं पाहिजे. यामुळे शेतकरी केवळ अन्न उत्पादकच नव्हे तर ऊर्जा उत्पादकही बनतील, असं ते म्हणाले.
मंत्री म्हणाले की, यावर्षी आमची साखरेची गरज 280 लाख टन असताना, उत्पादन 360 लाख टनांपेक्षा जास्त आहे; ब्राझीलमधील परिस्थिती पहाता या अतिरिक्त उत्पादनाचा उपयोग केला जाऊ शकतो. तथापि, इथेनॉलची गरज खूप जास्त असल्याने आपल्याला साखरेपेक्षा इथेनॉल उत्पादनावर भर द्यावा लागेल, याकडे मंत्र्यांनी लक्ष वेधले. “गेल्या वर्षी इथेनॉल निर्मितीची क्षमता ४०० कोटी लिटर इतकी होती; इथेनॉलचं उत्पादन वाढवण्यासाठी आम्ही खूप उपाय योजले आहेत. बायोइथेनॉल वर चालवल्या जाणार्या पॉवर जनरेटरसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून इथेनॉलची गरज भागवण्यासाठी नियोजन करण्याची उद्योगासाठी ही वेळ आहे, असं गडकरी म्हणाले.
सरकारने भारतात फ्लेक्स इंजिन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती गडकरी यांनी यावेळी उद्योग जगताला दिली. बजाज, हिरो आणि टीव्हीएस यांनी आधीच फ्लेक्स इंजिन बनवायला सुरुवात केली आहे, अनेक कार उत्पादकांनीही फ्लेक्स इंजिनवर चालणारी कार मॉडेल्स बनवण्याचे आश्वासन दिले आहे, असं गडकरी यांनी सांगितलं.
रशियातील संशोधकांशी झालेल्या चर्चेत इथेनॉलच्या उष्मांक मूल्याबाबतची समस्या कशी सोडवली गेली याची माहिती गडकरी यांनी दिली. इथेनॉलचे उष्मांक मूल्य कमी आहे, 1 लिटर पेट्रोलचं उष्मांक मूल्य (ज्वलन निर्देशांक) 1.3 लीटर इथेनॉल एवढं होतं, परंतु रशियन तंत्रज्ञानाचा वापर करून, आपण इथेनॉलचं उष्मांक मूल्य पेट्रोल एवढच करण्याचा उपाय शोधला आहे, असं ते म्हणाले.
बायोइथेनॉलवर ऑटो रिक्षाही चालवता येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली; बांधकाम उपकरण उद्योगातही पर्यायी इंधन वापरता येते, त्याचप्रमाणे बायो-इथेनॉलवर रेल्वे गाडी चालवण्याचं तंत्रज्ञान जर्मनीनं विकसित केले आहे. हवाई वाहतूक उद्योगात इथेनॉलची अत्यंत शुद्ध केलेली आवृत्ती देखील कशी वापरता येईल, यावर हवाई उद्योग क्षेत्र संशोधन करत आहे, असही ते म्हणाले. बायो-सीएनजी, सीएनजी पेक्षा खूपच स्वस्त आहे आणि ते तांदळाच्या पेंढ्यांपासून आणि अगदी सार्वजनिक सेंद्रिय कचऱ्यापासून बनवता येते, त्यामुळे ते आर्थिकदृष्ट्याही वाजवी ठरतं, असंही गडकरी म्हणाले.
ऊस तोडण्यासाठी कापणी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास वाव असल्याचं मंत्र्यांनी उद्योग जगताच्या लक्षात आणून दिलं. कापणी यंत्रे इथेनॉलचा इंधन म्हणून वापर करू शकतात, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतलं एक वर्तुळ पूर्ण होणं शक्य होतं.
साखर उद्योगाला अनेक समस्या भेडसावत असून वीज खरेदीचे दर तर्कसंगत करण्याची गरज असल्याचं मंत्री म्हणाले. काही राज्ये, केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार दर देत नाहीत, हे ऊस उद्योग आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नसण्याचं एक कारण आहे असं सांगून गडकरी यांनी उद्योगांना, हा मुद्दा योग्य व्यासपीठावर उपस्थित करण्याची सूचना केली.
