नवी दिल्ली-
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार, पर्यावरण वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवातील आयकॉनिक सप्ताहादरम्यान आज कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या विश्वस्तांच्या केंद्रीय मंडळाची 23 वी बैठक झाली. या बैठकीला उपाध्यक्ष म्हणून केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली तर सहअध्यक्ष म्हणून श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे सचिव सुनील बर्थवाल तसेच केंद्रीय पीएफ मंडळाच्या आयुक्त नीलम शम्मी राव उपस्थित होते.
या बैठकीत केंद्रीय मंडळाने आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी सदस्यांच्या खात्यात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर वार्षिक 8.10% दराने व्याज जमा करण्याची शिफारस केली. हा व्याजदर सरकारी राजपत्रात अधिकृतपणे सूचित केल्यानंतर ईपीएफओ अर्थात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना ग्राहकांच्या खात्यात हे व्याज जमा करेल.
गुंतवणुकीबाबत पुराणमतवादी दृष्टीकोन स्वीकारून देखील ईपीएफओ गेली अनेक वर्षे सातत्याने अधिक परतावा मिळवत असल्यामुळे सदस्यांना अनेक आर्थिक चक्रांमधून किमान कर्ज जोखमीसह अधिक व्याज वितरीत करणे शक्य झाले आहे.
गेली अनेक दशके, पारंपरिक पद्धतीने, इतर उपलब्ध गुंतवणूक पर्यायांपेक्षा उत्तम उत्पन्न देणाऱ्या दीर्घकालीन रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या ईपीएफओच्या दूरदर्शी गुंतवणूक धोरणामुळे निवृत्तीसाठीच्या बचतीवर अधिक व्याज देणे संघटनेला शक्य झाले आहे. त्यामुळे गेल्या दशकात गुंतवणुकीवरील उत्पन्न कमी झाले असले तरीही ईपीएफओच्या गुंतवणुकीवर उत्तम परतावा मिळत आहे/
आर्थिक वर्ष 2022 साठी ईपीएफओने इक्विटी मधील काही गुंतवणूकीचे रोखीत रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आणि आज शिफारस करण्यात आलेला व्याजदर म्हणजे कर्ज आणि समभाग अशा दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणुकीवर मिळणारे संयुक्तपणे मिळालेले उत्पन्न आहे. त्यामुळे संघटनेला सदस्यांना अधिक परतावा देण्यासोबतच संघटनेकडे भविष्यात अधिक परतावा देण्यासाठी राखीव साठा म्हणून काही निधी ठेवण्यात यश आले. या वाटणीमुळे ईपीएफओच्या संग्रहित निधीला हात लावावा लागला नाही.
कर सवलतीसोबतच केंद्रीय कर मंडळाद्वारे दर वर्षी घोषित होणाऱ्या ईपीएफओच्या खात्रीशीर परताव्याचा दृष्टीकोन ईपीएफला सदस्यांसाठी बचतीचा आकर्षक म्हणून स्थापित करतो.
