मुंबई-काही वेळापूर्वी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही ‘वर्षा’ बंगल्यावर जाऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: पुष्पगुच्छ देऊन राज ठाकरेंचं स्वागत केलं. यावेळी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंतही मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी उपस्थित होते. यावेळी पुणेकरांची मिळकत कराद्वारे लुट होऊ नये यासाठी राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लेखी निवेदन सादर केले आहे.
या निवेदनात असे म्पुहटले आहे कि,’पु णे महानगरपालिकेचा १९७० सालचा एक ठराव आहे. ज्यानुसार करपात्र मूल्यात कायद्यातीलतरतुदीप्रमाणे १०% ऐवजी १५% सूट आणि घरमालक स्वतः राहात असेल तर करात ४०% सूट देण्यातयावी असा निर्णय झाला होता आणि इतकी वर्षे त्यानुसार कार्यवाहीही होत होती. पण २०१० नंतर झालेल्या लेखापरीक्षण अहवालात यातील १०% पेक्षा जास्त सूट कायद्याप्रमाणे देता येत नाही आणि यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले. २०१८ मधे पुन्हा हा आक्षेप घेण्यात आला आणि हा १९७० चा ठराव राज्य सरकारने १ ऑगस्ट २०१९ रोजी विखंडित केला. खरंतर हा ठराव पूर्णपणे विखंडित करण्याची आवश्यकताच नव्हती कारण ४०% जी घरभाडयानुसार
करात सूट देण्यात येत होती त्याबाबत महालेखापाल किंवा स्थानिक निधी लेखापरीक्षण यांच्या अहवालात
१९७० पासून ते २०१८ पर्यंत आक्षेप घेण्यात आलेले नव्हते.
त्यानंतर पुणे मनपाच्या नुकसानीस जबाबदार म्हणून २०१० नंतरच्या आयुक्तांवर कारवाई करावी, २०१०-११ पासून लोकांकडून अतिरिक्त ५% कराची वसुली करावी, २०१९ पासूनची ४०% सवलतीची वसुली करावी असा निर्णय राज्य सरकारने केला. ही रक्कम शेकडो कोटी रुपये असणार आहे. पण यात सर्वसामान्य पुणेकरांचा काय दोष? की त्यांच्यावर हे आर्थिक संकट आणलं जात आहे? संबंधित ठराव पुणे महानगरपालिकेनेचं केला होता त्यानुसारच लोकं कर भरत आले आहेत. ४० वर्षे ही कर आकारणी किंवा करातील सूट कायद्यातील तरतुदीनुसार नाही हे १९७० पासून कुणाच्याही अगदी लेखापरीक्षण करतानाही लक्षात कसं आलं नाही ? मग एकदम ४९ वर्षांनी एखादा ठराव रद्द होतो आणि तो रद्द होण्याच्या आधीपासूनचा वसुलीचा आदेश येतो, हा आदेश देण्यामागचा तर्क तरी नक्की काय ? तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्तानी “पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुली करण्यास आणि २०१० नंतरच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करण्याबाबत मान्यता मिळावी म्हणून राज्य सरकारकडे ०९/०३/२०२१ रोजी प्रस्ताव पाठवला. त्यावर राज्यसरकारने ही सगळी वसुली करण्यास आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करण्यास १७/०९/२०२१ रोजी मान्यताही दिली. त्यानंतर ही काहीजणांना नोटीसा आल्यानंतर पुणे शहरात जनक्षोभ उसळला आणि या वसुलीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. अजून लाखो पुणेकरांना अशा नोटीसा येणं बाकी आहे. त्यापूर्वीच याबाबतचा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेणं गरजेचं आहे.
खरंतर कोविडच्या संकटाने लोकांच्या कौटुंबिक अर्थव्यवस्थेला हादरे दिले आहेत. अनेकांची कर्जे थकली आहेत, रोजगार गेले आहेत, व्यवसाय बुडले आहेत, रोजचं जीवनमान जगणं अवघड झालं आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत सरकारने लोकांना आधार द्यायला हवा. लोकशाहीतील राज्य हे लोकांचं आणि लोकांच्या हितासाठी काम करणारं असावं. अशीच सर्वसामान्य जनतेची सरकारकडून अपेक्षा असते.असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
दरम्यान अंधेरी पोटनिवडणुकी संदर्भात दोघांमध्ये अर्धातासापेक्षा जास्त चर्चा झाली असावी असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. शिंदे गट- भाजप एकत्रित अंधेरी पोटनिवडणुकीला सामोरे जात आहेत. यात भाजपचे मुरजी पटेल यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. तर दुसरीकडे पुण्यातील काही लोकांनी टॅक्स संदर्भात राज ठाकरेंची भेट घेतली होती, यावर राज ठाकरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला गेले आहेत अशी देखील माहिती आहे.
याआधी देखील दोघांची भेट
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या 3 महिन्यामध्ये मनसे प्रमुख राज ठाकरेंच्या घरी जात त्यांची भेट घेतली होती. तर त्यांनतर राज ठाकरेंनीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या घरी जात बाप्पाचे दर्शन घेतले, शिवसेनेत पडलेल्या फुटीनंतर शिंदे आणि राज ठाकरेंच्या भेटीचे सत्र पाहता एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरेंना सोडत इतर सर्व ठाकरेंशी आपले संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न करताना दिसून येत आहे.
