पुणे-कोल्हापूर, सांगलीत आता काय परिस्थिती आहे हे वेगळं सांगायला नको..मागील चार-पाच दिवसांपासून यासंबंधीची माहिती देणाऱ्या विभागीय आयुक्त यांच्या पत्रकार परिषदेत विभागीय आयुक्त पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रशासन काय काय करतय हे अगदी तपशीलवार सांगताहेत..म्हणजे एनडीआरएफची इतकी पथकं आहेत, इतक्या बोटी आहेत, इतके डॉक्टर आहेत, इतके अधिकारी बारकाईने लक्ष ठेऊन आहेत..आणि इतरही खूप साऱ्या बारीक-सारीक उपाययोजनांची माहिती देतात..यावरून असं जाणवतं की, प्रशासन पूरग्रस्तांसाठी खूप काही करत आहे..(प्रत्यक्षातही ते करत देखील आहेतच)..
आता प्रश्न हा उरतो की, ही सर्व यंत्रणा आधीच झटली असती तर? तर नक्कीच फरक पडला असता..प्रशासकीय यंत्रणा आता जशी कामाला लागली तशी पूर येण्याच्या आधीच कामाला लागली असती तर निदान जीवितहानी तरी टळली असती..हवामान विभागाने अतिवृष्टी होणार असल्याचे आधीच सूचितही केले होते…नियोजन करण्याची जबाबदारी होती ती प्रशासनाची..पण प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी याला गांभीर्याने घेतले नसल्याचे आता स्पष्ट होतेय..
प्रशासन काय करू शकलं असतं..
1) प्रशासनाने लोकांना सतर्क करणं गरजेचं होतं, जे की झालं नाही..त्यामूळे लोकं आपल्या घरात अगदी निर्धास्त होती..नंतर सांगली आणि कोल्हापुरात 50 फूट पाणी साचल्यानंतरही लोकं आपल्या घरात अडकून पडली होती..दोन दिवसांनी त्यांना सरकारी मदत मिळाली..सांगली आणि कोल्हापूर या दोन्ही शहरांची धोक्याची पाणीपातळी ही अनुक्रमे 45 आणि 43 फूट इतकी आहे. सहा दिवसांतरही आज दुपारी या शहरात 53 आणि 49 फूट पाणी होते..
2) अलमट्टी धरणातील पाण्याचा विसर्ग वेळीच का नाही झाला? हवामान विभागाने अंदाज वर्तवल्यानंतरही नेमका किती पाऊस होणार याचा अंदाज जलसंपदा विभागाला आला नव्हता का?
3) इतका मोठा विध्वंस झाल्यानंतर अलमट्टी धरणातून पाणी सोडलं जाऊ शकतं तर तेच आधी का नाही जमलं? आधीच हा निर्णय घेतला असता तर जीवितहानी आणि वित्तहानी टळली असती? दोन तीन दिवस सलग अतिवृष्टी होत असतानाही हा निर्णय का नाही घेतला? प्रशासनाच्या हे लक्षात का नाही आले?
प्रथमदर्शनी तरी सांगली आणि कोल्हापूरातील आपत्तीला प्रशासन कारणीभूत असल्याचे ठळकपणे दिसून येत आहे…
