पुणे-सातारा टोलनाक्याची चौकशी करण्याची परवानगी बाबत सीबीआयने ने ठाकरे सरकारला पत्र पाठवले आहे. माहिती आरटीआय कार्यकर्ते प्रविण वाटेगावकर यांनी याविषयी माहिती दिली आहे.
पुणे-सातारा मार्गावरील रिलायन्स इंफ्रास्ट्रक्चरकडून जी टोलवसुली केली जात आहे, ती बेकायदेशीर व नियमांचे उल्लंघन असल्याची तक्रार, आरटीय कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकरांनी सीबीआयकडे केली होती. त्याच आधारे आता सीबीआयाने राज्य सरकारला पुणे-सातारा टोलनाक्याची चौकशी करण्याची परवानगी मागितली आहे. पत्र पाठवत त्यांनी राज्य सरकारकडून ही परवानगी मागितली आहे.
माहिती आरटीय कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी याविषयावर एबीपी या वृत्तवाहिनीशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, 1 जानेवारी 2016 पासून रिलायन्स इंफ्रास्ट्रक्चर पुणे-सातारा मार्गावर टोलवसुली केली जात आहे. ही वसुली बेकायदेशीर आणि नियमांचे उल्लंघन करुन आहे. ही वाहनचालकांची फसवणूक असल्याची तक्रार आम्ही सीबीआयकडे केली होती. सीबीआयकडून त्यावर प्राथमिक चौकशी करण्यात आली. नियमांमध्ये बदल झाल्यामुळे सीबीआयने गुन्हा नोंद करण्यासाठी राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली आहे. एवढी मोठी फसवणूक इतक्या महिन्यांपासून सुरू आहे. मात्र गेल्या दोन -तीन महिन्यांपासून राज्य सरकार सीबीआयला परवानगी न देता अडून बसले आहे. आता प्रवीण वाटेगावकर यांनी सीबीआयकडे केलेल्या तक्रारीच्या आधारे सीबीआयने ठाकरे सरकारला परवानगी देण्यासाठी पत्र लिहिले आहे.
