महाराष्ट्र राज्याचे सहकार आयुक्त सतीश सोनी यांचे आवाहन
पुणे : सायबर क्राईमचा नवा प्रकार बँकांच्या व्यवहारांमध्ये आलेला आहे. सायबर सुरक्षेबाबत आरबीआयने सर्व सूचना दिल्या असल्या, तरी त्या मोठया बँकांनी अंमलात आणणे शक्य आहे. छोटया बँकांना त्याचा खर्च परवडणार का, हा प्रश्न आहे. नुकतेच कॉसमॉस सारख्या मोठया बँकेचे नाव सायबर क्राईमशी जोडले गेल्याने बँकेच्या प्रतिष्ठेला धोका पोहोचला. त्यामुळे छोटया-मोठया प्रत्येक बँकेने ई-सिक्युअर होणे गरजेचे आहे. त्याकरीता बँकांनी मल्टि सायबर सिक्युरिटी सिस्टिम म्हणजेच बहुस्तरीय सायबर सुरक्षा प्रणालीचा अवलंब हा बँक आणि ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी करणे गरजेचे आहे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्याचे सहकार आयुक्त सतीश सोनी यांनी केले.
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनतर्फे आॅगस्ट २०१८ मध्ये पुण्यातील एका नामांकित बँकेवर झालेल्या सायबर हल्ल्यानंतर झालेल्या परिस्थितीबाबत व त्यावर चर्चा करुन मार्ग शोधण्यासोबतच सायबर सिक्युरिटीविषयी जनजागृती करण्याकरीता सायबर सिक्युरिटी याविषयावरील परिषदेचे आयोजन हॉटेल शेरेटन ग्रँड येथे केले होते. परिषदेचे उद््घाटन सोनी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी सहकार खात्याचे अपर आयुक्त डॉ.किशोर तोष्णिवाल, पुणे जिल्हा उपनिबंधक बी.टी.लावंड, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सुभाष मोहिते, उपाध्यक्ष अॅड. भरत उर्फ साहेबराव टकले, मानद सचिव संगिता कांकरिया, संचालक निलेश ढमढेरे, अशोक शिलवंत, जगदीश कदम, प्रिया महिंद्रे, मंगला भोजने यांसह असोसिएशनचे पदाधिकारी व सहकार क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. पुणे जिल्ह्यातील ५२ हून अधिक बँका आणि पुण्याबाहेरील ४० बँकांचे अध्यक्ष, संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयटी विभाग प्रमुख व पदाधिकारी परिषदेत सहभागी झाले.
सतीश सोनी म्हणाले, बँकांना ई सिक्युअर व्हायचे असेल, तर काही गोष्टींचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये सिक्युरिटी व्हॅल्युएशन, इंटरनरल सिक्युरिटी आॅडिट, चिफ सिक्युरिटी आॅफिसरची नेमणूक यांसारख्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. याशिवाय यंत्रणेतील फायरवॉल अद्ययावत करणे, बँक फसवणूक प्रतिबंधक सॉफ्टवेअर वापरणे आणि सायबर सुरक्षेकरीता विमा पॉलीसी काढणे देखील आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात सहकार चळवळ मोठया प्रमाणात आहे. राज्यातील ५.५ कोटी नागरिक याच्याशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे सुरक्षेला प्रत्येक बँकेने प्राध्यान्य द्यायला हवे.
अॅड. सुभाष मोहिते म्हणाले, बँकिंग क्षेत्रात काम करणा-यांना प्रशिक्षण देणे या उद्देशाने असोसिएशनची स्थापना झाली. संस्थांमधील लोक प्रशिक्षीत झाले, तर संस्था चांगल्या चालतील. त्याकरीता मान्यताप्राप्त संघटनेकडून प्रशिक्षण घेणे आवश्यक असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र, तेथे देखील किती चांगले प्रशिक्षक आहेत, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे ही गरज ओळखून संघटनेने अधिकृत प्रशिक्षण केंद्राकरीता मान्यता मिळावी, असा प्रस्ताव शासनाकडे दिला होता. सहकारातून सरकारने देखील सहकार्य करणे आवश्यक आहे. छोटया बँका जिवंत ठेवायच्या असतील, तर त्यांना सायबर सिक्युरिटीसारख्या विषयांवर योग्य प्रशिक्षण व मार्गदशन मिळायला हवे, असेही त्यांनी सांगितले.
* पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनला प्रशिक्षण केंद्राची मान्यता देणार : सहकार आयुक्त
ग्राहकांचा पैसा सुरक्षित ठेवणे, ही बँकेचे जबाबदारी असते. कॉसमॉससारख्या घडनेने सायबर सिक्युरिटीबाबत सर्वच खडबडून जागे झाले. सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठया बँका योग्य पाऊले उचलू शकतील. मात्र, छोटया बँकांना योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे. त्याकरीता अशा परिषदा अत्यंत उपयुक्त असून पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनला अधिकृत प्रशिक्षण केंद्राची मान्यता त्वरीत देऊ, असे आश्वासन महाराष्ट्र राज्याचे सहकार आयुक्त सतीश सोनी यावेळी दिले.
