मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी औरंगाबाद जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा आढावा घेतला होता तेव्हा त्यांनी पैठण येथील संतपीठाचे शैक्षणिक व्यवस्थापन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे सोपविण्याची सुचना केली होती त्यानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने यासंबंधीचा शासननिर्णय निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे संतपीठाच्या कामाला आता वेग मिळाला आहे.
पैठण येथील संतपीठामध्ये भारतीय परंपरा, संस्कृती, संत संप्रदाय, संत साहित्य, किर्तन, प्रवचन, तत्वज्ञान आदी बाबींशी संबंधित प्रमाणपत्र,पदविका, पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालवण्यासाठी संतपीठाचे शैक्षणिक व्यवस्थापन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाकडे ५ वर्षांसाठी किंवा पुढील आदेश होईलपर्यंत जे लवकर होईल त्या काळासाठी सोपवण्याचा निर्णय काही अटींच्या अधीन राहून घेण्यात आला आहे.
अभ्यासक्रमाविषयी…
यानिर्णयानुसार विविध प्रमाणपत्र, पदविका, पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना आवश्यक त्या प्राधिकरणाची मान्यता घ्यावी लागेल. निरनिराळ्या संप्रदायांच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र अभ्यास घटकांची निवड करून अभ्यासक्रमांची निर्मिती करण्यात येईल. संतपीठाच्या अभ्यासक्रमांमध्ये प्रत्येक संप्रदायाच्या अभ्यासक्रमांना योग्य ते स्थान देण्यात येणार असून तयार करण्यात आलेला अभ्यासक्रम चालवण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञ व्यक्तींची मानधन किंवा तासिका तत्वावर तसेच शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कंत्राटी स्वरूपात बाह्य स्त्रोतामार्फत करता येऊ शकेल. यासाठीचा खर्च विद्यापीठाला स्व निधीतून करावा लागणार असून संतपीठाच्या जागेची तसेच इमारतीची मालकी शासनाकडेच राहील. फक्त शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यासाठी ही इमारत विद्यापीठाकडे सोपविण्यात आली आहे.
संतपीठाविषयी…
मराठवाडा विकासाच्या ४२ कलमी कार्यक्रमांतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण येथे संतपीठ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. या संतपीठाची नोंदणी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा १९५० नुसार करण्यात आली असून यासाठी ज्ञानेश्वर उद्यानानजीकची १७.८ एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. संतपीठाच्या प्रशासकीय इमारत, वसतीगृह आणि वाचनालय इमारत बांधकामासाठी ६ कोटी रुपयांच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली होती त्यानुसार संतपीठाची प्रशासकीय इमारत, दोन वसतीगृहाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. सुरुवातीला सांस्कृतिक कार्य विभागाकडे असलेला हा विषय नंतर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आला होता.
