पुणे : प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती सी. के. प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीच्या सुनावणीस मंगळवारी येथील यशदा येथे सुरुवात झाली.
यावेळी न्यायमूर्ती प्रसाद म्हणाले, या बैठकीत माध्यमांचे स्वातंत्र्य व पत्रकारितेच्या नीतिमूल्यांच्या उल्लंघनाची 44 प्रकरणे सुनावणीस ठेवली आहेत. या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी राज्यातील आम्ही सुचविलेल्या शहरांपैकी एकाची निवड करावी, असे पत्र आम्ही महाराष्ट्र शासनास दिले होते. त्या पत्राच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने ताबडतोब पुणे येथे समितीची एका छताखाली उत्तम व्यवस्था केली. महाराष्ट्र शासनास दुसरे पत्र देण्याची गरज भासली नाही, ही बाब खरोखरच कौतुकास्पद आहे.
यावेळी महाराष्ट्र शासनातर्फे पत्रकारांना देण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या सुविधा आणि सवलतीची माहिती, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक चंद्रशेखर ओक यांनी दिली. सुनावणीची सुरुवात होण्यापूर्वी श्री.ओक यांनी अध्यक्ष न्यायमूर्ती प्रसाद आणि प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या सदस्यांचे पुष्पगुच्छ, स्मृतीचिन्ह देऊन स्वागत केले. यावेळी माहिती संचालक शिवाजी मानकर, परिषदेच्या सचिव श्रीमती पुनम सिब्बल, सदस्य डॉ.सुमन गुप्ता, कोसुरी अमरनाथ तसेच राकेश चोप्रा, श्रीमती सोनिया मल्होत्रा हे अधिकारी आणि अश्विनी मेहता, जसवंत कुमार, महावीर सिंग हे कर्मचारी उपस्थित होते.
प्रारंभी पुणे विभागीय माहिती कार्यालयाचे उपसंचालक यशवंत भंडारे यांनी प्रास्ताविक तसेच सूत्रसंचालन केले. दिनांक 10 ते 12 मे या कालावधीत या चौकशी समितीची सुनावणी चालणार असून माध्यम प्रतिनिधी आणि सामान्य नागरिक समितीच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित राहू शकतात.
