मुंबई, दि. २८ जून – कोरोना आटोक्यात येत असून राज्यातील लॉकडाउन शिथिल करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु कोरोनाचे कारण पुढे करत अधिवेशन केवळ २ दिवस ठेवण्याचा प्रयत्न राज्यसरकार करत आहे. अधिवेशन आलं की कोरोना वाढतो,राज्यातील निर्बंध वाढतात त्यामुळे अधिवेशनापासून काढलेला चक्क पळपुटेपणा असून पुनः निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे, अशी टीका विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी राज्यसरकारवर केली.
माध्यमांशी बोलताना दरेकर म्हणाले, मराठा आरक्षण, लॉकडाउन, ओबीसी आरक्षण अशा अनेक विषयांवर सरकारबद्दल नागरिकांमध्ये आक्रोश निर्माण झाला आहे. लोक त्रस्त झाली असून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे, परंतु सकारात्मक विचार न करता हे सरकार मात्र अधिवेशनापासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका दरेकर यांनी यावेळी केली.
शालेय शिक्षणाचा बोजवारा
राज्यसरकार निर्णय घेत असताना कोणत्याही गोष्टीचा विचार करत नाही. शालेय विद्यार्थ्यांना पास करण्याचा निर्णय राज्यसरकार एकाबाजूला घेत असताना दुसरीकडे शाळेची फी भरली गेली नाही तर आम्ही पास करणार करणार नसल्याचा दावा अनेक संस्थाचालक, शाळा करत आहे.
राज्यसरकार शालेय फी च्या बाबतीत निर्बंध लादत आहे मात्र शाळा त्या निर्बंधाना पायंदळी तुडवत आहे. फी भरली गेली नसल्यामुळे मुलांना ऑनलाइन शिक्षण दिले जात नाही, मुलांना शाळेत प्रवेश न देण्यासाठी अनेक शाळांमध्ये गेट बंद करण्यात येत आहे. या सर्व गोष्टींचा त्रास मात्र पालक आणि विद्यार्थ्यांना होत आहे. सरकार नियम बनवत असले तरी ते नियम शाळा किंवा प्रशासन मानायला तयार नाहीत. त्यामुळे शाळा, संस्थाचालक, राज्यसरकार मध्ये समन्वय नसल्याचे दिसून येत आहे. फी च्या संदर्भात राज्यसरकारने समन्वय साधावा. अन्यथा प्रत्येक शाळेमध्ये आंदोलन बघायला मिळेल.महाविकास आघाडी सरकारप्रमाणे शाळेमध्येही गोंधळ सुरू होण्याची वाट सरकार बघत आहे का ? असा सवाल दरेकर यांनी यावेळी केला.
