शिवजयंती निमित्त शिरूर मध्ये माजी आयएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन यांचे व्याख्यान
शिरूर (पुणे ):
‘सरकारने विचारलेल्या प्रश्नांची होयबागिरी करणे नव्हे, तर, सरकारला प्रश्न विचारणे, हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे.द्वेष मूलक राजकारणाने कोणाचेच भले होत नाही, हे या सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. द्वेषाने भरलेला देश पुढच्या पिढ्यांच्या नशीबी येऊ नये, म्हणून नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध लढाई लढली पाहिजे ‘, असे प्रतिपादन माजी सनदी अधिकारी कन्नन गोपीनाथन यांनी केले.
श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सव समिती तर्फे शिरूर मध्ये माजी आयएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. ‘लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणार्थ जन आंदोलनाची भूमिका ‘ या विषयावर कन्नन गोपीनाथन बोलत होते.
धनराज नहार स्मृती व्याख्यनमाले अंतर्गत हे व्याख्यान १९ फेब्रवारी रोजी सायंकाळी ७ वाजता साई मंगल कार्यालय , शिरूर येथे झाले.
दरवर्षी शिवजयंतीच्या निमित्ताने ही व्याख्यानमाला होते. सर्वधर्मीय नागरीक एकत्र येवून १९८५ पासून त्याचे आयोजन करतात, अशी माहिती संयोजक रवींद्र धनक यांनी दिली.
गोपीनाथन म्हणाले, ‘काश्मीर मधील कलम 370 चा निर्णय घेताना तेथील जनतेला, लोकप्रतिनिधींनाही दूर लोटण्यात आले. संपर्क साधने बंद करण्यात आली. यामुळे काश्मीर ची जनता जवळ आली की दूर गेली ? दूर गेली असेल तर 370 बाबतच्या निर्णयाने देश एक झाला असे म्हणता येईल का ? असा सवाल कन्नन गोपीनाथन यांनी केला.
काश्मीरमधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याच्या निषेधार्थ शिवाजी गोपीनाथन यांनी २०१९ मध्ये राजीनामा दिला. आता ते एनआरसी, सीएए, एनपीआर विरोधी जनजागरण देशभर करीत आहेत.
ते म्हणाले,’सरकारने हे केले म्हणून मी राजीनामा दिला नाही, तर, उर्वरित देशात काश्मीरच्या जनतेसोबत राहण्यासाठी काहीच प्रतिक्रिया न दिल्याने मी राजीनामा दिला. न्यायपालिका, विरोधी पक्ष, स्वयंसेवी सामाजिक संस्था कोणीच आवाज उठवला नाही. हुकुमशाह आल्याने लोकशाही संपत नाही , तर, नागरिकांनी प्रश्न विचारणे बंद केल्यावर लोकशाही संपते. आपण निवडून दिलेल्या सरकारला आपणच प्रश्न विचारले पाहिजेत. सीएए, एनआरसी मुळे देशात भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे. आपण या देशाचे नागरिक आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे सापडतील की नाही, ही काळजी सर्वांना लागून राहिली आहे.
काळा पैसा पकडला पाहिजे, घूसखोर देशाबाहेर गेले पाहिजेत, हे मान्यच आहे. अवैधरित्या जमा केलेला पैसा आणि पावत्या न घेता खर्च केलेला, मिळवलेला पैसा हाही काळा पैसाच आहे. काळा पैसा नष्ट करण्याच्या नावाने सरकारने नोटाबंदी केली.आपण कोणतेही प्रश्न विचारले नाहीत.
नसलेले प्रश्न निर्माण केले जात आहेत
नसलेले प्रश्न निर्माण करून त्यावर तातडीचे उपाय केल्याचे सध्या देशात दाखवले जात आहे. ज्यांच्याकडे ठराविक कागद नाहीत, त्यांना घूसखोर ठरवून देशाबाहेर काढणे, योग्य ठरणार आहे का , हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारला पाहिजे. देशात जे घूसखोर येतात, ते आधी कागदच तयार करतात. देशात नागरिकत्वासंबंधी दस्तावेज नसणाऱ्यांमध्ये महिलांची संख्या अधिक आहे.आदिवासी, मजूरांची संख्या जास्त आहे. तरीही, नागरिकत्वाच्या मुद्दयाला जातिय रंग देण्यात आला, असेही गोपीनाथन यांनी सांगीतले.
आपल्याकडे वीज गेली तर, शेजाऱ्याकडेही वीज गेलेली आहे, याची खातरजमा करून आनंद मानला जातो. फक्त, आपणच नाही, इतर सर्व रांगेत उभे आहेत, याचा आनंद मानला जातो. आपलेच पैसे एटीएम मध्ये परत आल्याचा आनंद आपण मानला. पण, ते पैसे खरंच आपल्याकडून जाण्याची गरज होती का ? याचा विचार आपण करीत नाही.
नागरिकत्व सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक जण अस्वस्थ राहणार आहे. नागरिकत्वच गेले तर आपण सरकारला नागरिक या नात्याने प्रश्नच विचारणार नाही. नागरिकत्व विषयक कायद्यांना विरोध केला पाहिजे कारण स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच नागरिकत्व कायद्याशी धर्म जोडला जात आहे, असेही गोपीनाथन यांनी सांगीतले.
आसाममध्ये १९ लाख नागरिक कागदपत्रे अपुरी असल्याने नागरिकत्व कायद्यानुसार संशयित आहेत. त्यात १२ लाख हिंदू, ६ लाख मुस्लीम, १ लाख आदिवासी आहेत. नव्या नागरिकत्व कायद्यानुसार हिंदू या देशाचे नागरिक बनू शकतात, मुस्लीम बनू शकणार नाहीत. त्यामुळे नागरिकत्व देणारा कायदा नागरिकत्व हिरावून घेणारा कायदा ठरला आहे. निवडक लोकांना नागरिकत्व देऊन इतरांना डिटेन्शन कँपमध्ये पाठवण्याचा हा कट ठरू शकतो.
विचार न करता निर्णय घेतले जात आहेत ‘
२ कोटी संशयित नागरिक जरी सापडले, तरी त्यांना देशाबाहेर पाठवता येणार नाही. मग, त्यांचे काय करणार हे सरकार ? ‘आज कुछ तुफानी करते है ‘, असे ठरवून विचार न करता हे सरकार निर्णय घेत सुटले आहे. २ कोटी लोकांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये डांबले तर ती छळछावणी होऊन जाते. सत्ताधाऱ्यांच्या प्रश्नांना ‘ हो ‘, ‘ नाही ‘ अशी उत्तरे देणे, ही नागरिकांचे कर्तव्य नाही, तर , प्रश्न विचारणे, हे खरे कर्तव्य आहे. सरकार अस्थिर करण्यासाठी नव्हे, तर मजबूत आहे की नाही, आणि योग्य दिशेने काम करते आहे, की नाही, हे पाहण्यासाठी प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे.
जन गणना करा, पण, एनपीआर का करता, हा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे.जनआंदोलन सुरू झाल्यावर विरोधी पक्षांना नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध उभे राहण्याची प्रेरणा मिळाली, हे मोठे यश आहे, असेही ते म्हणाले.
द्वेष मूलक राजकारणाने कोणाचेच भले होत नाही, हे या सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. द्वेषाने भरलेला देश पुढच्या पिढ्यांच्या नशीबी येऊ नये, म्हणून मी नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध लढाई लढत आहे, असे प्रतिपादन कन्नन गोपीनाथन यांनी केले.
युवक क्रांती दलाचे कार्यवाह संदीप बर्वे, कमलाकर शेटे, रवींद्र धनक यावेळी उपस्थित होते.
