पुणे :प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयावर अर्थकारणाचा आरोप, दंडाला विरोध, पर्यावरणाला जपण्याचा आग्रह इथपासून कचरा व्यवस्थापन केले तर पुन प्रक्रिया करण्याची प्लास्टिक व्यावसायिकांची तयारी अशा वेगवेगळ्या मतमतांतरांमुळे ‘ प्लास्टिक बंदी आणि कारवाई ‘ ही महाचर्चा गाजली.
पुणे महानगर परिषदेच्या वतीने ‘प्लास्टिकबंदी आणि कारवाई’ विषयावर महाचर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी मान्यवरांनी चर्चा करताना असे मत मांडले.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघ सभागृह येथे विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत २ जुलै रोजी सायंकाळी ६ वाजता ही महाचर्चा झाली.
यामध्ये आमदार नीलम गोऱ्हे, आमदार विजय काळे, ग्राहक पेठेचे कार्यकारी संचालक सूर्यकांत पाठक, अॅड. असीम सरोदे, मनसेचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे, प्रदुषण नियामक मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी नितीन शिंदे, पालिकेचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे सह आयुक्त सुरेश जगताप,स्टेशनरी -कटलरी असोसिएशनचे दिलीप कुंभोजकर, हॉटेल असोसिएशनचे जवाहर चोरगे, प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे गोपाळ राठी, रिटेल व्यापारी असोसिएशनचे सचिन निवंगुणे सहभागी झाले होते.
आमदार नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘ शाश्वत विकासासाठी उपाययोजनांकडे जग एकवटत असताना प्लास्टिकबंदी महत्वाचे पाऊल आहे.पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सर्व आरोपांना उत्तरे दिलेली आहेत. अनेक बाबतीत बंदी मधून सवलत देण्यात आली आहे. नागरिकांनीही आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे. मनातून प्लास्टिक गेले पाहिजे.
आमदार विजय काळे म्हणाले, ‘ नागरिकांचा विरोध प्लास्टिक ला नाही, तर कारवाईच्या पद्धतीला आहे. आपल्याला प्लास्टिकबंदीची सवय लाऊन घेतली पाहिजे, कारण आपल्याला प्लास्टिकचे व्यसन लागले आहे.
गोपाळ राठी म्हणाले, ‘ प्लास्टिक ने कागद, लाकडाला पर्याय दिला. वाहतुकीला , वापराला सुलभ असल्याने प्लास्टिक वापर वाढला. मात्र, कचरा व्यवस्थापन नीट न झाल्याने प्लास्टिक ही समस्या वाटते. आम्ही प्लास्टिक वर प्रक्रिया करायला तयार आहेत.
ग्राहक पेठेचे सूर्यकांत पाठक म्हणाले, ‘ प्लास्टिक हा महाराक्षस आहे. प्लास्टिक वर प्रक्रिया प्रकल्प करणे आवश्यक होते. प्लास्टिक बंदी चांगला निर्णय होता, मात्र, त्यावर पुनर्विचार सुरु झाल्याने निर्णयाचे वाटोळे झाले. वेफर्सवाल्या मोठया कंपन्यांना का मोकळे सोडले ? त्यांचे अर्थकारण मोठे असते म्हणून का ? पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या का वगळल्या ? दंडवसुलीमुळे कार्यकर्त्यांची सोय करण्याचीही सोय योजना होती.
मनसेचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे म्हणाले, ‘ प्लास्टिक बंदी छोट्या व्यापाऱ्यांच्या माथी का असावी, असा मुद्दा मनसेने मांडला होता. सर्वसामान्य माणसांना वेठीस धरण्याला आमचा विरोध आहे.
जवाहर चोरगे म्हणाले, ‘ पार्सल व्यवस्था प्लास्टिक बंदीने हॉटेलांना अडचणीत आणले.पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध केल्यावर बंदी आणायला हवी होती.
अॅड. असीम सरोदे म्हणाले, ‘ पर्यावरणाच्या बाबतीत आपण निर्दयी वागलेलो आहोत.पर्यावरणाची नासधूस करून कोणीही व्यवसाय करू नये. प्लास्टिकबंदी गरजेची आहे.बंदी शिवाय पर्याय शोधला जाणार नाही.
सचिन निवंगुणे म्हणाले, ‘ कापडी पिशवी हा फक्त कॅरीबॅग ला पर्याय आहे. बाकी कुठेही तो पर्याय उपयुक्त नाही. प्लास्टिक उत्पादकांवर कारवाई का होत नाही. अन्न औषध प्रशासनाचे कोणतेही मत या बंदीसंदर्भात घेतले गेले नाही.
सुरेश जगताप म्हणाले, ‘ कायद्याची अंमलबजावणी करणे ही महापालिकेची भूमिका आहे. वितरण ज्या साखळीतून होते, प्लास्टिक गोष्टी प्रक्रियेसाठी त्याच साखळीत परत गोळा करणे कायद्याला अभिप्रेत आहे. नागरिकांवर अजून कारवाई केली नाही.
दिलीप कुंभोजकर म्हणाले, ‘ तंत्रज्ञानाद्वारे प्लास्टिक समस्येवर उपाय शोधणे शक्य आहे. संशोधनाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. प्लास्टिक प्रक्रियेसाठी इंडस्ट्री उभी राहिली पाहिजे.
नितीन शिंदे म्हणाले, ‘ प्लास्टिक विषयक नियमांची भीतीच जास्त बाळगली जाते. एकदाच वापरून फेकल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक वर अधिक बंधने आहेत.प्रत्येक कुटुंबाने जर कचरा डेपोला भेट दिली, तरी आपल्याला प्लास्टिकचे धोके कळतील.
पुणे महानगर परिषदेचे अध्यक्ष अॅड. गणेश सातपुते यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. महेश महाले यांनी सूत्रसंचालन केले.
महाचर्चा यशस्वी होण्यासाठी अॅड. गणेश सातपुते, महेश महाले, संतोष पाटील, किरण बराटे,योगेश खैरे , केदार कोडोलीकर, संजय दिवेकर, अनिरुद्ध खांडेकर, दत्तात्रय जगताप, राजेश तोंडे यांनी परिश्रम घेतले.
