शेतमालाला किमान आधारभूत दर देण्याचा कायदा केंद्र सरकारनं करावा
पुणे- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज हे तीन कृषी कायदे मागे घेतल्याची घोषणा केली आहे. लवकरच याबाबतची संविधानिक प्रक्रियाही सुरू करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या संदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. हा महात्मा गांधीजींनी दाखवलेल्या अहिंसा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे असे सांगून त्यांनी शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे. शेतमालाला किमान आधारभूत दर देण्याचा कायदा केंद्र सरकारनं करावा, ही मागणीही लवकर मान्य व्हावी असेही त्यांनी म्हटले आहे.
या निर्णयाबद्दल अजित पवार यांनी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकरी एकजुटीचा, महात्मा गांधीजींनी दाखवलेल्या अहिंसा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे. योग्य निर्णयाबद्दल मा. पंतप्रधान महोदयांचे आभार. शांततामय मार्गाने दिलेल्या प्रदीर्घ लढ्याबद्दल शेतकरी बांधवांचे अभिनंदन. शेतमालाला किमान आधारभूत दर देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने करावा ही मागणीही लवकर मान्य व्हावी. लोकशाहीत लोकेच्छेचाच विजय होतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे.”
डॉ. अमोल कोल्हे (खासदार, शिरूर लोकसभा मतदारसंघ)
‘देर आये दुरूस्त आये’ अशी माझी प्रतिक्रिया आहे. केंद्र सरकारने तीनही कायदे मागे घेतले आहेत ही नक्कीच आनंदाची गोष्ट आहे. शेतकऱ्यांनी दिर्घकाळ दाखवलेल्या एकजूटीचा हा विजय आहे. याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अभिनंदन करतोय.
मोहन जोशी (काँग्रेस नेते)
या देशात गांधी विचारच चालणार हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. राजकीय फायदा लक्षात घेऊन भाजपा सरकारने गुरूनानक जयंती व ऊत्तर प्रदेशच्या निवडणूका या पार्श्वभूमीवर हा कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र भारतीय जनतेला आता भाजपाचा कावा समजलेला आहे. त्यांना आता कुठेच थारा मिळणार नाही
वसंत मोरे (मनसे, पुणे शहराध्यक्ष)
मोदी सरकारला उशीरा सुचलेले हे शहाणपण आहे. आता सरकारचं अभिनंदन करावं का आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली द्यावी हा मोठा प्रश्न आहे. केंद्र सरकारचे अनेक निर्णय फसले आहेत, त्यातलाच एक नोटाबंदी करणे हा देखील होता.
अजित अभ्यंकर (कामगार नेते)
रद्द झालेले कृषी कायदे अत्यंत अन्यायी होते. हे कायदे मोठ्या उद्योगपतीसांठी फायद्याचे होते. याच्यामुळे शेतकऱ्यांनी जीवाचे आकांताने यासाठी विरोध केला. संपूर्ण कामगार चळवळीने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे. शेतकऱ्यांसमोर केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे.