पीएमआरडीएच्या पहिल्या महाळुंगे-माण नगर रचना योजनेच्या प्रारूपाला प्राधिकरणाची मंजुरी

पुणे-महाराष्ट्र राज्यात अनेक वर्षानंतर हाती घेण्यात आलेल्या म्हाळुंगे-माण नगररचना योजनेच्या प्रारूपास
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने दि.२२ जून २०१८ रोजी मान्यता दिली आहे. यासाठी राज्य शासनाचे
अधिकार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ६८ (२) अन्वये प्रदान करण्यात आल्याने
केवळ ८ महिन्यातच ही योजना मंजूर करण्यात आली आहे.
हिंजवडी येथील राजीव गांधी माहिती व तंत्रज्ञान पार्क शेजारी सुमारे ६२५ एकर जमीन विनाविकास अनेक वर्षापासून
पडून होती. जमीन मालकांना योग्य मोबदला व या परिसरात विकासाला चालना मिळावी याकरिता योग्य तो पर्यायी
मार्ग अवलंबून म्हाळुंगे-माण टीपी स्कीम करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
प्रस्तावित नगरचना योजनेखालील क्षेत्र हे मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार शेती तथा नाविकास विभागात आहे. योजनेमुळे
विभागामध्ये बदल होऊन कोणतेही अधिमुल्य न भरता विकसनक्षम विभागातील जमीनमालकांना विकसित भूखंड प्राप्त
होतो. तसेच कोणीही विस्थापित व भूमिहीन न होता आवश्यक असणाऱ्या रस्ते, शाळा, दवाखाने, बगीचा, क्रीडांगणे, व
इतर सार्वजनिक सुविधाकरिता जमीन उपलब्ध होते. तसेच जमीनधारकाचे कोणतेही नुकसान न होता समन्यायाने योग्य
आकाराचे जमिनीच्या मोबदल्यात नियमित आकारातील विकसित भूखंड मिळतात.
प्रारूप नगररचना योजने अंतर्गत नागरिकांना सुनियोजित रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, पाणीपुरवठा, विद्युतीकरण आदी
सोईसुविधा प्राधिकरणाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या मुलभूत सोयीसुविधामुळे महाळुंगे माण टीपी
स्कीमला उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. प्रारूप नगररचना योजनेमध्ये जमीन मालकांना ११८.६८ हे., एलआयजी व
इडब्लुएस विस्थपिताकरिता १३.५५ हे., खुल्या जागेसाठी २३.०९हे., सार्वजनिक सेवा सुविधेकरिता १५.८५हे., विक्री
योग्य भूखंडाकरिता २२.८९हे., प्रस्तावित व विद्यमान रस्त्याकरिता ४१.७०हे., व नाल्याखालील ६.२३० हे., असे
मिळून संपूर्ण नगररचना योजना क्षेत्राखालील एकूण क्षेत्र २५०.५३ हेक्टर इतके आहे.
महानगर आयुक्त किरण श्री गित्ते म्हणाले की, “सदर प्रारूप नगररचना योजना मंजूर झाल्यामुळे स्कीम अंतर्गत रस्ते
विकास लगोलग करण्यात येणार आहे. नगररचना योजना ६ महिन्यामध्ये शासनाकडे मंजूर करून अंतिम भूखंडाचे
संबधित जमीन मालकांना वाटप करण्यात येणार आहे.”