पुणे- ज्या कारणास्तव महापालिकांचे शिक्षण मंडळ बरखास्त केले , आता त्या कडे च दुर्लक्ष करून आणखी स्वैराचाराला स्वायत्तता देणारी शिक्षण समिती नेमण्याचा घाट घातला जात असल्याचे वृत्त हाती आले आहे .महापालिकेचे पैसे वापरून पीएमपीएमएलबस व्य्वास्थानाला मनमानीची संधी तसाच प्रकार शिक्षण समितीबाबत ही होणार असल्याचे बोलले जात आहे .
महापालिकेच्या जुन्या शिक्षण मंडळातील गैरव्यवहाराच्या घटना सातत्याने उघडकीस आल्याने मंडळाच्या कारभारावर सर्वच स्तरांतून टीका झाली.त्यामुळे शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर नव्याने स्थापन होणाऱ्या महापालिका शिक्षण समितीचे प्रारूप निश्चित करताना समितीच्या २२ सदस्यांपैकी १५ सदस्य बाहेरचे असतील. या समितीमध्ये अवघ्या चार नगरसेवकांना स्थान दिले जाणार आहे. तीन जागा राज्यपाल नियुक्त असतील. त्यामुळे पुन्हा १५ जागांवर राजकीय कार्यकर्त्यांचेच ‘पुनर्वसन’ या नव्या समितीच्या माध्यमातून होईल.आणि राज्यपाल नियुक्त ३ जागाही पुढे असणारच आहेत .
विशेष धक्कादायक म्हणजे , शिक्षण समितीबद्दल कोणतीही चर्चा महापालिकेच्या सभागृहात होणार नसल्याचे किंवा त्याबाबत कोणतीही माहिती मागविता येणार नसल्याचे समितीच्या प्रारूपामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. स्थायी समितीने दिलेल्या खर्चाच्या रकमेसंदर्भात स्थायी समितीमध्ये केवळ चर्चा आणि प्रश्न विचारता येऊ शकतील किंवा त्या अनुषंगाने योग्य ते आदेश स्थायी समिती देऊ शकेल. जादा निधी मंजुरीचा अधिकारही स्थायी समितीला आहे. मात्र शिक्षण समितीच्या कार्याबाबत स्थायी समितीला काही आक्षेप असल्यास किंवा चुकीचा आदेश असल्यास त्यावर शिक्षण संचालकांकडून आक्षेप नोंदविल्यानंतर पंधरा दिवसात निर्णय होईल. तो मान्य नसल्यास राज्याचा शिक्षण विभाग त्यावर योग्य तो निर्णय घेईल, असे प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षण समितीवर कारवाई करायची झाल्यास महापालिका आयुक्तांना शालेय शिक्षण विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
राज्य शासनाने १ जुलै २०१३ मध्ये नगरपरिषदा आणि महापालिकांची शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. सर्व शिक्षण मंडळांचे महापालिकेत विलिनीकरण होईल आणि महापालिकेतील अन्य समित्यांप्रमाणेच शिक्षण समितीची स्थापना करून त्याचे कामकाज करण्यात येईल, असे राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आले होते.
शिक्षण समितीचे प्रारूप, सदस्यांची संख्या राज्य शासनाने निश्चित केली असून तसा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात आला आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये त्याला मंजुरी मिळणार आहे. समितीमधील सदस्यांची संख्या २२ असेल. यामध्ये केवळ चार नगरसेवकांना स्थान मिळणार असून त्यामध्ये किमान पदवीधर असलेल्या दोन नगरसेविका आणि दोन नगरसेवकांचा समावेश असेल. समितीमधील तीन जागा राज्यपाल नियुक्त असतील तर १५ जागांची नियुक्ती ही मतदानाने महापालिकेच्या सभागृहात होणार आहे. या १५ जागांवरील नियुक्ती ही महापालिकेतील राजकीय संख्याबळानुसार होणार असल्यामुळे या जागांवर वर्णी लागावी यासाठी राजकीय कार्यकर्त्यांची चढाओढ लागणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेच्या शाळा
310
विद्यार्थी संख्या
90 हजार
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी
5000
शिक्षण विभागासाठी आर्थिक तरतूद
349 कोटी
