पुणे :मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये रस्त्यांचे नऊ मीटर रुंदीकरण करण्यावरून चर्चा झाली होती. मिळालेल्या सूचनांनुसार वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल पालिकेने शासनाला पाठविला आहे. विकासाला चालना देणे, मोठे आणि प्रशस्त रस्ते, जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास आदींबाबत या अहवालात सविस्तर बाजू मांडण्यात आली आहे. असे महापालिका आयुक्तशेखर गायकवाड यांनी सांगितले आहे.
शहरातील सहा मिटरचे सर्व रस्ते नऊ मीटर करणे आवश्यक असून यामुळे जुन्या इमारतींसह शहराच्या विकासाला चालना मिळेल. टीडीआर खर्ची पडून नवीन बांधकामे सुरू होण्याबरोबरच पालिकेला आर्थिक उत्पन्नही मिळेल. त्यामुळे शहराच्या विकासासाठी नऊ मीटर रस्ता होणेच योग्य असल्याचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल पुणे महापालिकेने शुक्रवारी राज्य शासनाला पाठविला.
प्रशासनाने शहरातील ३२३ रस्ते नऊ मीटर करण्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. विरोधी पक्षांनी त्याला आक्षेप घेतल्यानंतर शहरातील सहा मिटरचे सर्वच रस्ते नऊ मीटर करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. याविरुद्ध विरोधी पक्षांच्या खासदार, आमदार, गटनेते यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची पुण्यात भेट घेऊन त्यांच्याकडे तक्रार केली होती. यासंदर्भात मुंबईमध्ये पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पालिकेच्या निर्णयाला तत्वत: स्थगिती देण्यात आली होती. तसेच सहा मीटर रस्त्यावर टीडीआर वापरास परवानगी देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. दरम्यान, याच बैठकीमध्ये याविषयासंबंधी वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल पाठविण्याच्या सूचना महापालिकेला करण्यात आल्या होत्या.
त्यानुसार, महापालिकेने शुक्रवारी अहवाल पाठविला. याबाबत पालिका आयुक्त म्हणाले, शहराचा विकास करावयाचा भूसंपादनासाठी रोखीने मोबदला न देता टीडीआर देणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना परवडते. पैसे खर्च न करता रस्त्यांचे रुंदीकरण करणे शक्य आहे. पूर्वी सहा मीटर रस्त्यांवर टीडीआर वापराला परवानगी होती. परंतु, शासनाने २०१६ साली त्याला मनाई केली. सहा मीटर रस्त्यापेक्षा नऊ मीटर रस्त्यावरच टीडीआरला परवानगी हवी. कारण, सहा मीटर रस्त्यावर उंचच इमारती उभ्या राहिल्या तर वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो. नियोजनबद्ध विकास होण्याऐवजी बकालपणा येण्याचीच अधिक शक्यता असते. हा बकालपणा येऊ द्यायचा नसल्यास पालिकेला रस्ते रुंदीकरणास परवानगी द्यावी असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अनेक इमारतींच्या सुरक्षा भिंती रस्त्यालगत आहेत. या इमारती त्यांच्या भिंती तीन मीटर मागे घेऊ शकतात. त्या पटीमध्ये त्यांना टीडीआर आणि एफएसआय वापरता येऊ शकणार आहे. अनेक इमारती जुन्या आहेत. लिफ्ट नाही की अन्य सुविधा नाहीत अशा इमारतींचा पुनर्विकास होऊ शकतो. तसेच जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्गही मोकळा होईल. ज्या इमारती रुंदीकरणासाठी जागा देतील त्यांना तात्काळ टीडीआर देण्यात आल्यास पुनर्विकास लवकर होऊ शकतो. विकासाच्या प्रक्रियेला चालना मिळेल. टीडीआर वापरला गेल्यास मोठी घरे बांधता येऊ शकतात असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
