पुणे -महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी नुकतेच 2020 – 21 चे अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्यामध्ये पुणेकरांवर 12 टक्के मिळकतकरवाढ लादण्यात आली होती. ही करवाढ स्थायी समितीने फेटाळून लावली होती. त्यांनतर मंगळवारी झालेल्या खास सभेतही ही करवाढ सर्वोपक्षीय नगरसेवकांनी फेटाळून लावली. हा एकप्रकारे पुणेकरांना दिलासा मिळाला आहे.
यापूर्वीच स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी कोणतीही पुणेकरांवर करवाढ करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. प्रशासनाने करवाढ न करता थकबाकी वसुली आणि इतर पर्यायावर लक्ष देण्यास सांगण्यात आले. ही करवाढ रद्द केल्याने महापालिका आयुक्तांचे बजेट 160 कोटींनी कमी झाले आहे.
आयुक्तांनी 6 हजार 229 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला होता. तर, 24 बाय 7 समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी 15 टक्के करवाढ करण्यात आली. या कारवाढीला काँगेस आणि शिवसेनेतर्फे विरोध करण्यात आला.
सभागृह नेते धीरज घाटे म्हणाले, सध्या आपण 3 ते 4 महिन्यांपासून उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करतोय. पुढे वर्ष भर आणखी जोमाने प्रयत्न करणार असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले आहे. ज्या मिळकतींना टॅक्स लागला नाही, त्यांना टॅक्स लागला पाहिजे. 24 बाय 7 समान पाणीपुरवठा योजना 15 टक्के दर वाढ मंजूर केली आहे. आम्ही 3 वर्षे काही केलं नसत तर मेट्रोचे काम प्रगतीपथावर दिसले नसते. 82 पैकी 73 पाण्याच्या टाक्या झाल्या नसत्या, आशा शब्दांत त्यांनी काँगेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांच्यावर टीका केली. शिंदे यांनी भाजपने 3 वर्षांत काहीच काम केले नसल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे तुम्ही करवाढ केली नसल्याचे सांगितले होते. तर, ‘आप’च अभिनंदन करताना काँग्रेसने भोपळा ही फोडला नाही, आशा शब्दांत घाटे यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला. पुढील 2 वर्षात प्रकल्प मार्गी लागतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
विरोधी पक्षनेते दीपाली धुमाळ म्हणाल्या, एकूण 654 कोटी एकूण थकबाकी आहे. ही थकबाकी गोळा करायला कर्मचारी कमी पडतात. महापालिकेत 11 गावे समाविष्ट होऊन कोणत्याही सुविधा देत नाही. त्यासाठी जनजागृती करावी. गावातील नागरिकांना जास्तीचा टॅक्स लागला आहे. 1987 साली समाविष्ट गावांत बांधकामांना गुंठेवारी बंद आहे. समान पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत असली तरी, धायरी, आंबेगाव, शिवणे, कोंढवे धावडे भागात 1 – 2 दिवस पाणी येत नाही. मिळकतकराची थकबाक वाढविण्यासाठी अभय योजना परत सुरू करावी
