धनकवडी येथील मोक्याच्या जागेवरील आरक्षण उठविण्यासाठी स्थायी समितीचा पुढाकार

पुणे : धनकवडी येथील ओटा मार्केट आणि पोलीस चौकीसाठी आरक्षित असलेल्या मोक्याच्या जागेवारील आरक्षण उठविण्यासाठीचा घाट महापालिकेने घातला आहे. यासाठी राज्य शासनातील एक मंत्री आणि  ने पुढाकार घेतला असल्याचा आरोप नगरसेवक विशाल तांबे यांनी केला आहे. या प्रकरणामध्ये आयुक्तांनी हस्तक्षेप करून स्थायी समिती समोरील हा प्रस्ताव आपल्या अधिकारामध्ये सर्वसाधारण सभेत ठेवावा अशी मागणी देखील तांबे यांनी केली.
याबाबत नगरसेवक विशाल तांबे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, धनकवडी – चैतन्यनगर येथील स.न. २९ येथे २००४ च्या विकास आराखड्यामध्ये ओटा मार्केट आणि पोलीस चौकीसाठी आरक्षण टाकले आहे. सातारा रस्त्या लगत असलेल्या जागेचा सातबारा हा पी. बी. कदम यांच्या नावे असून,  इतर अधिकारामध्ये प्रवीण उत्तमराव भिंताडे यांचे नाव आहे. प्रवीण भिंताडे हे गणेश भिंताडे या नावाने परिचित असून ते बांधकाम व्यावसायिक आणि भाजपचे पदाधिकारी आहेत. सन २०१७ मध्ये त्यांनी धनकवडी येथून भाजपकडून निवडणूकही लढवली आहे.
आरक्षित जागेवर ओटा मार्केट आणि पोलीस चौकी सुरू करावी यासाठी गेली अनेक वर्षे मी पाठपुरावा करत आहे. अगदी महापालिकेपासून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडेही पाठपुरावा केला आहे. दरम्यान, भिंताडे यांनी महापालिकेने भूसंपादन केले नसल्याने जागा मूळ मालकांना परत द्यावी यासाठी शासनाकडे अर्ज केला. शासनाने यावर हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. त्यावर मी आणि महापालिकेने हरकत नोंदवली होती. मात्र नगरविकास विभागाने यावरील सूनवणीला मला बोलवले नाही.   यावर्षी १ मार्चला  शासनाने धनकवडीकरांच्या सुविधांकडे दुर्लक्ष करून भिंताडे यांची खरेदी सूचना नोटीस मान्य केली.  विशेष की डिसेंबर २०१८ मध्ये भिंताडे यांनी अर्जासोबत कोणतेही कागदपत्र जोडलेली नसल्याने त्यांची खरेदी सूचना फेटाळण्यात आली होती.
शासनाने याबाबत १ मार्च रोजीच आदेश दिला, परंतु महापालिकेला तो थेट २७ मार्च रोजी मिळाला. त्यानंतर भिंताडे यांनी खरेदीची सूचना मान्य झाल्याने पाठपुरावा करुन आयुक्तांनी आरक्षित जागा संपादीत करण्यासाठी ६ मे रोजी प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवला. परंतु आता आता बिल्डारासाठी आरक्षण उठविण्याचा घाट घातला आहे.
हा आरक्षित भूखंड मेट्रो क्वारिडॉर मध्ये येतो. त्याला चार एफएसआय मिळणार आहे. त्यामुळे या जागेची किंमत २०० कोटी होणार आहे. त्यामुळे यातून मिळणारी मलई खाण्यासाठी सत्तेतील बोके सरसावले आहेत, असा आरोप देखील तांबे यांनी केला. अतिरिक्त आयुक्त बिपीन शर्मा यांना याबद्दल निवेदन दिले असून , ६० दिवसांत समितीने निर्णय न घेतल्याने महापालिका अधिनियमानुसार हा आयुक्तांनी हा प्रस्ताव स्वत:च्या अधिकारात मंजूर करून सर्वसाधारण सभेपुढे मांडावा अशी मागणी केली आहे. याप्रसंगी नगरसेवक बाळा धनकवडे, नगरसेविका अश्विनी भागवत  उपस्थित होते.