महिला बालकल्याण समिती करणार पितृत्वावर अन्याय …?

पुणे- केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धोरणानुसार आता पुणे महापालिकेत देखील मूल दत्तक घेणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना 6 महिने ते 1 वर्षापर्यंत पगारी रजा देण्याचा निर्णय पालिकेतील महिला बाल  कल्याण समिती घेणार असून त्या दृष्टीने तशा हालचालींना प्रारंभ झाला आहे . मात्र या संदर्भातील पालिका प्रशासनाकडून करवून घेण्यात आलेल्या प्रस्तावात  एखाद्या पुरुष कर्मचाऱ्यास मुल दत्तक घेताना कोणत्याही प्रकारची सुट्टी रजा देण्याची तरतूद ठेवण्यात आलेली नाही .किंवा दांपत्याने मूल  दत्तक घेतल्यास पित्याला रजेची कोणतीही तरतूद ठेवण्यात आलेली नाही . त्यामुळे 50 टक्के आरक्षण घेवून पुढे मार्गाक्रमण करणाऱ्या महिला ‘मातृदेवोभव ..हि उक्ती जाणून असल्या तरी त्यासोबत जोडली जाणारी ‘पितृदेवोभाव’ या वाक्याशिवाय हि उक्ती पूर्ण  होऊ शकत नाही . हे स्मरणात ठेवणार कि नाही हे याच आठवड्यात स्पष्ट होणार आहे .
आई ची महती मोठीच आहे .पण म्हणून पित्याच्या प्रेमाकडेही दुर्लक्षून चालणार नाही .याची जाणीव महिला बळ कल्याण समितीने ठेऊनच या प्रकरणी आप्लुअपुधे आलेला प्रस्ताव मान्य करावा अशी मागणी होत आहे .
या प्रकरणाची हकीकत अशी कि , महिला बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्षा असलेल्या राणी भोसले या नवनवीन प्रकल्प राबविण्यास प्रचंड उत्साही आहेत. त्यासाठी त्यांनी बड्या बड्या कल्पना काही त्यांना बडी मंडळी भासणाऱ्या बड्या व्यक्तींकडून घेण्यास सुरुवात केली आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशभर सातत्याने स्वच्छता अभियान राबविण्यासाठी विविध क्लुप्त्या अवलंबत असताना , पुण्यात मात्र कुठेही नवीन मुताऱ्या,स्वच्छतागृहे बांधण्यात अग्रेसर रहाण्याऐवजी आहे ती पाडण्याचेच मनसुबे रचले जात आहेत .यात लक्ष घालून यश मिळत नाही असे दिसल्यावर अध्यक्ष महोदया यांनी त्यांच्याकडे  आलेल्या कल्पनेनुसार प्रशासनाला हा दत्तक पुत्र घेणाऱ्या महिलांना पगारी रजा देणारा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या . आणि प्रशासनाने तसा प्रस्ताव हि तयार केला .
अर्थात केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिल्या  जाणाऱ्या सुविधांप्रमाणेच हा प्रस्ताव आहे असे सांगितले जात असले तरी यात काही बदल आहेत. या प्रस्तावाला शासनाचे जीआर देखील जोडले आहेत . या प्रस्तावानुसार ज्यांना 2 हून कमी अपत्य आहे अशा पालिकेतील महिला कर्मचाऱ्याने दत्तक मूल(1 महिना वयाच्या आतील )घेतल्यास तिला 1 वर्षाची पगारी रजा देण्यात येईल .7 महिन्यापर्यंत चे मुल दत्तक घेतल्यास 6 महिने तर त्यापुढे  १०  महिन्यापर्यंतच्या  वयाचे मुल दत्तक घेतल्यास 3 महिन्याची पगारी रजा देण्यात येईल .असा हा प्रस्ताव आहे .
शासन निर्णय मात्र याहून वेगळा आहे . मुळात यासाठी जो निर्णय मार्च २०१७ ला घेण्यात आला त्यास शासन निर्णय २६ ऑक्टोबर १९९८ चा संदर्भ देवून घेण्यात आला आहे .1 वर्षांच्या आतील वयाचे आतील्वयाचे मुल घेतल्यास सहा महिने आणि त्याहून मोठे मुल 3 वर्षापर्यंत चे दत्तक घेतले तर 3 महिने रजा देण्यात यावी असा शासन निर्णय राज्यसरकारी महिला कर्मचाऱ्याना लागू झालेला आहे .
निर्णय महिला वर्गासाठी आणि एकंदरीतच येथे नौकरी करणाऱ्या महिलांसाठी चांगला आहे. मात्र याकडे पाहताना स्त्री पुरुष समानता आणि आई चे प्रेम वात्सल्य..आणि  पित्याचे देखील प्रेम वात्सल्य अशा दृष्टीकोनातून पाहिला तर हा निर्णय एकांगी ठरतो .आणि पितृत्वावर अन्यायकारक आहे . असे वाटल्याखेरीज रहात नाही . त्यामुळे महिला बाल  कल्याण समितीच्या अध्यक्षांनी पितृत्वाचा सन्मान होईल पितृत्वाला  देखील न्याय मिळेल अशा पद्धतीनेच हा प्रस्ताव मान्य करावा अशी मागणी  होते आहे .