पुणे- संपूर्ण शहर आणि उपनगरे काबीज करायला निघालेल्या जिझिया कराचा(पार्किंग शुल्क) शहरातील ५ रस्त्यांवर १४ तासासाठी प्रवेश झाला आहे . पार्किंग प्रस्तावाला प्रस्तावाला तीव्र विरोध झाल्यानंतर संपूर्ण शहराऐवजी पाच रस्त्यांवर प्रायोगिक तत्त्वावर पे अॅण्ड पार्क योजना राबविण्याचा निर्णय महापालिकेच्या मुख्य सभेत आज पाहते दीड वाजता भाजपच्या बहुमताने घेण्यात आला.दुपारी चार वाजता सुरु झालेल्या मुख्य सभेत जाणीवपूर्वक हा प्रस्ताव रात्री साडेनऊ वाजता पुकारला गेला . विरोधकांची १७ मते झुगारून भाजपची ५८ मते घेवून या जिझिया कराने ५ रस्ते अखेर दिवसासाठी काबीज केली आहेत .उपमहापौर सिद्धार्थ धेंडे आणि नगरसेवक सुनील कांबळे यांनी महापालिका हद्दीतील सर्वच रस्ते काबीज करू पाहणाऱ्या पार्किंग प्रस्तावावर हि उपसूचना देत मात केली .या उपसूचनेसह प्रस्ताव मंजूर झाल्याने संपूर्ण पालिका हद्दीतील पार्किग शुल्काचा प्रस्ताव तूर्तास समितीचा ६ महिन्यानंतर अहवाल येईपर्यंत तरी टळला आहे.
या उपसूचनेनुसार नुसार पार्किंग शुल्काच्या दरनिश्चितीसाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली प्रमुख पदाधिकारी आणि सर्वपक्षीय गटनेत्यांची समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला असून दिवस-रात्र पार्किंग ऐवजी फक्त दिवसा शुल्क आकारणी करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
पार्किंग धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली प्रमुख पदाधिकारी आणि सर्वपक्षीय गटनेत्यांची समिती नेमावी. या समितीने काही बाबींचा अभ्यास करून सहा महिन्यात अहवाल द्यावा, ही उपसूचना मुख्य सभेत मान्य करण्यात आली. महापालिकेने गेल्या २० वर्षांत आरक्षित केलेल्या पार्किंगच्या जागा, त्यांचे विकसन यांचा आढावा घ्यावा, ताब्यात आलेल्या पार्किंगच्या जागांवर बहुमजली पार्किंग विकसित करण्याचा अहवाल तयार करावा, पार्किंगच्या जागा बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्याबाबत अभ्यास करावा, पार्किंग शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न पार्किंग व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर खर्च करावे, या बाबींवर ही समिती काम करणार आहे.
संपूर्ण शहरातील या धोरणाअंतर्गत रस्त्याच्या कडेला उभ्या करण्यात येणाऱ्या दुचाकी आणि चारचाकी गाडय़ांकडून शुल्क आकारणी प्रस्तावित होती. त्यानुसार दुचाकी गाडय़ांसाठी प्रतितास किमान दोन ते कमाल चार रुपये शुल्क, तर चारचाकी गाडय़ांना प्रतितास किमान १० ते कमाल २० रुपये शुल्क आकारणी करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली होती . याशिवाय रात्रीही रस्त्यावर उभ्या करण्यात येणाऱ्या गाडय़ांकडून शुल्क आकारणी करण्याचा प्रस्ताव होता.
या निर्णयाच्या विरोधात शहरात तीव्र पडसाद उमटले आणि सत्ताधारी भाजपवर टीका सुरू झाली. महापालिका आयुक्त आग्रही असलेल्या या धोरणाला मुख्य सभेची मंजुरी घेण्यासाठी शुक्रवारी मुख्य सभेपुढे हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. विरोधामुळे सत्ताधारी भाजपने दोन पाऊले मागे येत काही उपसूचना दिल्या. त्यानुसार शहरातील सर्व रस्त्यांच्या ऐवजी पाच रस्त्यांवर प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबविण्यास मंजुरी दिली.
माय मराठी ने सर्वात प्रथम या प्रस्तावाला विरोध करत त्यास जिझिया कर असे नाव दिले . भाजपच्या शहराध्यक्ष यांचा अशा प्रस्तावाला विरोध असताना त्यांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न झाला . शहरातील काही स्वयंसेवी संघटना ,आणि काही उच्चभ्रू सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या प्रतिक्रिया प्रसिद्ध करत हा कर तमाम ३५ लाख वाहनांवर लादण्याचा प्रयत्न विशिष्ट माध्यमांनी केला. त्यामुळे विरोधी पक्ष आणि शहरातील अन्य संघटनांनी थोडा उशिरा ..पण जोरदार विरोध अखेरच्या टप्प्यात केला .आणि या प्रस्तावाची तीव्रता लक्षात घेवून भाजपमधील काही नगरसेवकांनी देखील अंतर्गत पक्ष पातळीवर या प्रस्तावाला विरोध असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.
