पुणे : मंत्रीपदासाठी आमदारात स्पर्धा ऐकली असेल, पण इथल्या राजकारणात हल्ली अजब गजब गोष्टी घडत आहेत , महापालिकेच्या तिजोरीची चावी स्थायी समितीच्या अध्यक्षाकडे असे मानले जाते .हा स्थायी समितीच्या अध्यक्ष कोण असणार ? याची उत्सुकता आता वाढली आहे. कारण हे पद आपल्या घरात ..म्हणजे घरातील नातलग असलेल्या नगरसेवकाला मिळावे या साठी तीन आमदारांमध्ये स्पर्धा लागली आहे . यांच्यात जिंकणार कोण ? कि तिघे हारणार ? याचा निर्णय अर्थात भाजपचे पक्षश्रेष्ठी म्हणजे मुख्यमंत्रीच घेतील असे दिसते आहे .
स्थायी समिती अध्यक्ष पदासाठी आमदार योगेश टिळेकर यांच्या मातोश्री रंजना टिळेकर, आमदार जगदीश मुळीक यांचे भाऊ योगेश मुळीक, समाजकल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांचे भाऊ सुनील कांबळे यांच्यात स्पर्धा निर्माण झाली आहेत. महापालिकेतील सत्ताकाळात आपण एकदाही पदाची मागणी केलेली नाही, त्यामुळे आईला हे पद द्यावे, अशी टिळेकर यांची आग्रही मागणी आहे. मात्र महापौरपदी पुढील सव्वावर्ष पुन्हा महिलाच असल्याने महापालिकेतील दोन महत्त्वाची पदे महिलांकडे कशी द्यायची, असा प्रश्न यात निर्माण झाला आहे. तरीही शिल्लक राहिलेल्या नावांमध्येही जोरदार चुरस आहे.
आमदार जगदीश मुळीक यांनीही आपला विधानसभा मतदार संघ भक्कम ठेवण्याच्या आपल्या राजकीय व्युहाचा एक भाग म्हणून योगेश यांना संधी द्यावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तसाच दावा सुनील कांबळे यांचा ही आहे. कांबळे गेली अनेक वर्षे कासेवाडी, लोहियानगर सारख्या भागात भाजपाचे काम करीत आहेत. मात्र समाजकल्याण राज्यमंत्रीपद त्यांच्या घरात असल्याने एकाच घरात दोन महत्त्वाची पदे द्यायची का, अशी विचारणा करण्यात येत आहे. त्याचा प्रतिवाद कांबळे यांच्याकडून भावाचे राजकारण वेगळे व माझे वेगळे, भाऊ मंत्री झाल्याने ,मग मला कधीच संधी मिळणारच नाही का? असा प्रश्न सुनील कांबळे च्या बाबतीत उपस्थित केला जातो आहे .
अध्यक्षपद कोणाला द्यायचे, याचा निर्णय सर्वस्वी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यावर अवलंबून आहे असे सांगण्यात येत असले तरी त्यात काही तथ्य दिसत नाही .ते निर्णय जाहीर करतील पण गिरीश बापट हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देतील तेच नाव जाहीर करतील. येत्या शनिवारी (दि.३) दुपारी ३ वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत आहे. त्यादिवशी भाजपाकडून एकच अर्ज दाखल झाला तर त्याचदिवशी अध्यक्ष कोण होणार याचा निकाल लागेल. मात्र एकापेक्षा जास्त अर्ज दाखल झाले तर त्यासाठी निवडणुकीच्या दिवसापर्यंत (दि.७ मार्च) प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
-समितीमधील विरोधकांचे म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेना यांचे वर्चस्व अगदीच कमी म्हणजे ६ सदस्य इतकेच आहे. भाजपाचे १० सदस्य आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडून केवळ अस्तित्व दाखविण्यासाठी निवडणूक लढवली जाण्याची शक्यता आहे किंवा न लढवण्याचा निर्णय झाला तर अध्यक्षपद बिनविरोधही निवडले जाईल.
