पुणे -महापालिकेच्या 2018/ 19 या वर्षाचे स्थायी समितीचे पाच हजार 870 कोटीचे अंदाजपत्रक स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहळ यांनी आज मुख्य सभेला सादर केले गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाचे अंदाजपत्रक 42 कोटींनी कमी करून ते वास्तववादी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
आज महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या सभागृहात स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी हे मुख्य सभेसमोर सादर केले त्यावेळी महापौर मुक्ता टिळक, उपमहापौर सिद्धर्थ धेंडे, आयुक्त कुणाल कुमार, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, विरोधी पक्ष नेते चेतन तुपे, शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले ,काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांच्यासह स्थायी समिती सदस्य आणि महापालिका पदाधिकारी आणि पालिका अधिकारी उपस्थित होते.
आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पाच हजार 397 कोटीचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले होते. त्यात 473 कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. तर मागच्या वर्षी स्थायी समितीचे अंदाजपत्रक हे 5 हजार 912 कोटीचे होते त्यात 42 कोटी यंदाच्या अंदाजपत्रकात कमी करण्यात आले आहे .
अंदाजपत्रका मधील महत्वाचे मुद्दे
24×7 समान पाणीपुरवठा योजना
संपूर्ण शहरास २४ तास समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी एकूण 2000 कोटी रुपयांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. पुणे शहराच्या ‘२४×७ पाणीपुरवठा योजने’साठी फेरनिविदा काढल्यानंतर एक हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. ही योजना पुणेकर नागरिकांसाठी निश्चितपणे एक वरदान ठरेल. पाण्याची अनावश्यक साठवणूक व अपव्यय थांबेल, पाण्याचे ऑडिट करता येईल, वाया जाणार्या पाण्याचे अचूक प्रमाण ठरविणे शक्य होईल, जादा पाणी वापरावर नियंत्रण राखता येईल. या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी अंदाजपत्रकात ३२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शिवसृष्टी
पुण्यात मेट्रो प्रकल्प सुरू होत असतानाच कोथरूड भागात शिवसृष्टी उभारण्याचा प्रस्ताव होता. या प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध होण्याविषयी साशंकता होती. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन चांदणी चौकाजवळची ५० एकर जागा शिवसृष्टी प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिली. अवघ्या देशाचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या लौकिकास साजेसा प्रकल्प उभा राहावा, यासाठी अंदाजपत्रकात २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सायकलींचे शहर
पुणे हे सायकलींचे शहर म्हणून ओळखले जात होते. आरोग्यासाठी अनुकूल, प्रदूषणविरहित शहर ही पुण्याची ख्याती होण्यामागे सर्वात मोठे योगदान सायकलींचे होते. उत्तम आरोग्य, स्वच्छ हवा, सार्वजनिक वाहतुकीला भक्कम सहयोग आणि खासगी स्वयंचलित वाहनांना उत्तम पर्याय या चारही दृष्टींनी सायकल चालविण्याची संस्कृती पुन्हा रुजविण्यासाठी महानगरपालिका कटिबद्ध आहे. या दृष्टीने ‘सायकल धोरण’ अंगीकारण्यात आलेले आहे. खासगी संस्थांच्या सहकार्यातून पुण्यासाठी एक लाखांहून अधिक सायकली उपलब्ध होणार आहेत. या सायकली चालविण्यासाठी सुलभता राहावी या दृष्टीने उत्तम सायकल ट्रॅक तयार करणे, रस्त्यावर स्वतंत्र सायकल लेन्स आखणे, सायकल पार्क करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे, यासाठी महानगरपालिकेचे भक्कम पाठबळ राहील. सायकलसाठीच्या पूरक पायाभूत सुविधांसाठी या अंदाजपत्रकात ६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन
कचर्याचे नियोजन आणि विल्हेवाट यासाठी जनजागृती, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कचर्याला ऊर्जेचा स्रोत म्हणून विकसित करणे, ही भूमिका ठेवावी लागेल. याच भूमिकेतून घनकचरा व्यवस्थापनाचा विषय हाताळला जातो आहे. या दृष्टीने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी अंदाजपत्रकात ४७८ कोटी रुपयांची तरतूद केली जात आहे.
• कचर्यापासून वीजनिर्मिती : रामटेकडी येथे ७५० मेट्रिक टन कचर्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प प्रगतिपथावर आहे. या प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात घेऊन काम सुरू करण्यात झाले आहे. या प्रकल्पातून ११ मेगावॅट विजेची निर्मिती होईल.
• समाविष्ट गावांसाठी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प -पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या ११ गावांसाठी संबंधित गावांमध्येच कचर्यावर प्रक्रिया करणारे अत्याधुनिक प्रकल्प साकारण्यात येणार आहेत.
• बायो वेस्ट, ई-वेस्ट आणि प्लॅस्टिकपासून इंधननिर्मिती प्रकल्पांसाठी अंदाजपत्रकात एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे.
मेट्रो
मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यातील वनाझ ते रामवाडी आणि स्वारगेट ते पिंपरी या दोन्ही मार्गांचे काम सध्या पूर्वनियोजनानुसार अत्यंत वेगात सुरू आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या ताब्यातील स्वारगेट येथील काही जागा मेट्रो स्टेशन आणि मल्टीमोडल हब या संयुक्त प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल. पुणे मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी पाच वर्षांत होणार असल्याने प्रत्येक आर्थिक वर्षात होणार्या खर्चाचा विभागणी तक्ता ‘महाराष्ट्र मेट्रोे रेल कॉर्पोरेशन’ यांनी महानगरपालिकेला सादर केल्यानंतर या खर्चास पुणे महानगरपालिकेच्या मा. मुख्यसभेची मान्यता घेऊन हा निधी ‘महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’ला टप्प्याटप्प्याने देण्यात येईल.
स्मार्ट सिटी
‘स्मार्ट सिटी’ योजनेंतर्गत आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून 196 कोटी रुपये, राज्य सरकारकडून 98 कोटी रुपये आणि पुणे महानगरपालिकेकडून गेल्या दोन वर्षांत १०१ कोटी रुपये असा एकूण ३९५ कोटी रुपयांचा निधी ‘पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ला मिळालेला आहे. सद्यःस्थितीला 174.61 कोटी रुपयांची विविध विकासकामे पूर्ण झालेली आहेत. आतापर्यंत ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेतील एकूण चार प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, 15 प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत, 11 विकासकामांचे डीपीआर सुरू आहेत, तर चार कामे निविदा प्रक्रियेत आहेत. महानगरपालिकेच्या हिश्शाची आर्थिक तरतूद अंदाजपत्रकामध्ये करण्यात आली आहे.
माहिती तंत्रज्ञान
डिजिटल इंडिया म्हणजे देशातील प्रत्येक गावात, शहरात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून सामान्य माणसाला सुप्रशासनाचा लाभ मिळवून देणे. त्या दृष्टीने महापालिकेने वाटचाल सुरू केली आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकात एकूण ३३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
१. डीबीटी : पुणे महानगरपालिकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेणार्या नागरिकांना तो विनाविलंब, कोणताही पाठपुरावा न करता उपलब्ध व्हावा, तसेच भ्रष्टाचाराला पायबंद बसावा, या दृष्टीने लाभाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा व्हावी, यासाठी ‘डीबीटी’ योजना राबविण्यात येत आहे. प्रशासनात पारदर्शकता आणि गतिमानता रुजण्यासाठी या योजनेचा निश्चित लाभ होईल. ‘डीबीटी’च्या माध्यमातून शिक्षण विभागासाठी १६ कोटी रुपये, नागरी योजनांसाठी १० कोटी रुपये आणि पुणे महानगरपालिका कर्मचार्यांसाठी ६.६० कोटी रुपयांची विकासकामे मार्गी लावण्यात आली आहेत.
२. डिजिटल एक्सपिरियन्स सेंटर : पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांची माहिती, प्रकल्पांची माहिती नागरिकांना तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘डिजिटल एक्सपिरियन्स सेंटर’ची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
३. नगर सचिव विभागाकडील जुनी कागदपत्रे आणि महत्त्वाचे रेकॉर्ड स्कॅनिंग करून जतन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.
४. डिजिटल लिटरसी सेंटर्स : नागरिकांना संगणक साक्षर करण्यासाठी डिजिटल लिटरसी सेंटर्स उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये आणखी दोन ‘लाईट हाऊस प्रकल्प’ कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे.
५. नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर : पुणे महानगरपालिकेची मुख्य इमारत, क्षेत्रीय कार्यालये आणि संपर्क कार्यालयांमधील नेटवर्कचे अपग्रेडेशन करण्यात येणार आहे.
६. आरोग्यविषयक योजना एका क्लिकवर : ‘शहरी गरीब योजने’सह आरोग्य विभागाच्या वेगवेगळ्या योजना ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्याचे नियोजन आहे.
७. एम गव्हर्नन्स : महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमधील अधिकाधिक सेवा-सुविधा आणि माहिती नागरिकांना मोबाईलमध्ये उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘एम गव्हर्नन्स’चा प्रभावी वापर करण्यात येणार आहे.
८. ऑनलाईन करभरणा : जानेवारी २०१८ पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने कर भरणार्या नागरिकांची संख्या तीन लाखांवर पोचली असून, शहरात ११ ठिकाणी यासाठी आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.
९. डिसेंबर २०१७ अखेर महानगरपालिकेस वेगवेगळ्या करांपोटी प्राप्त होणार्या एकूण उत्पन्नापैकी ४८ टक्के उत्पन्न ऑनलाईन ट्रॅन्झॅक्शनद्वारे प्राप्त झाले आहे.
१०. सायबर सिक्युरिटी सेंटर ः आयटी क्षेत्राची शहरात झपाट्याने होणारी वाढ आणि महानगरपालिका प्रशासनातील वाढते डिजिटलायझेशन या पार्श्वभूमीवर डेटा आणि इंटरनेट सिक्युरिटी हे कळीचे मुद्दे बनले आहेत. त्या अनुषंगाने महानगरपालिका ‘सायबर सिक्युरिटी सेंटर’ उभे करण्यासाठी सहकार्य करणार असून, त्यासाठीची तरतूदही या अंदाजपत्रकामध्ये करण्यात आली आहे.
नदीसुधार प्रकल्प
पुण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेला ‘नदीसुधार’ प्रकल्प ‘राष्ट्रीय नदीसंवर्धन योजने’अंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. पुण्याची नदी स्वच्छ होणे, म्हणजेच पुण्याची जीवनरेखा तयार करणे, हा या प्रकल्पाचा अर्थ आहे. या प्रकल्पासाठी सल्लागाराची नियुक्ती झाली असून, या प्रकल्पासाठी अंदाजपत्रकात ९९० कोटी रुपयांची तरतूद करून प्रकल्प प्रगतिपथावर जाईल, याची दक्षता घेतली आहे. पुणे शहरात ७४४ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन एवढे मैलापाणी निर्माण होते. त्या अनुषंगाने ५६७ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेची मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रे पुणे महानगरपालिकेतर्फे उभारण्यात आलेली आहेत. ही योजना राबविण्यासाठी ८५ टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून अनुदान स्वरूपात पुणे महानगरपालिकेला प्राप्त होणार असून, उर्वरित १५ टक्के रक्कम पुणे महानगरपालितर्फे उभारण्यात येईल. केंद्राच्या एकूण अनुदानापैकी २५.९९ कोटी रक्कम केंद्राकडून महाराष्ट्र सरकारकडे, तर राज्य सरकारकडून पुणे महानगरपालिकेस वर्ग करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून १६ जानेवारी २०१८ रोजी तज्ज्ञ सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली असून, बाणेर-बालेवाडी भागांत या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली आहे.
मुळा-मुठा नदीकाठ विकसन व संवर्धन
पुण्याच्या भौगोलिक रचनेत आणि इतिहासातही मुळा आणि मुठा या नद्यांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मुळा-मुठा नद्यांची एकूण लांबी सुमारे ४४ किमी असून, या दोन्ही नदीकाठांचा एकत्रित विचार करून शहराच्या हद्दीतून वाहणार्या जलप्रवाहाचे संरक्षण, संवर्धन आणि विकासासंदर्भात एकात्मिक आराखडा तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचा अपेक्षित खर्च २,६०० कोटी रुपये इतका असून, अंदाजपत्रकात यासाठी प्राथमिक स्वरूपाची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
स्वच्छ भारत
• ‘स्वच्छता हाच परमेश्वर’ ही आपली संस्कृती आणि शिकवण आहे, हे लक्षात घेता स्वच्छतेला सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय बनविणे आवश्यक आहे. ‘स्वच्छ भारत’ ही आता चळवळ बनलेली आहे आणि स्वच्छता ही या देशाची ओळख बनण्याच्या दिशेने आपण प्रवास करतो आहोत. ‘स्वच्छ भारत योजने’अंतर्गत अनेक पावले उचलली जात आहेत.
• स्वच्छ पुणे, निर्मळ पुणे : स्वच्छतेची एक चळवळ या देशात गेल्या तीन वर्षांत उभी राहिलेली आहे. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांतील स्वच्छता हा या मोहिमेतील एक अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. सार्वजनिक स्वच्छतागृहे स्वच्छ ठेवण्याचे मोठे आव्हान आपल्याला पेलावेच लागेल. त्या दृष्टीने ठोस पाऊल आपण उचलत आहोत. शहरातील सर्व सार्वजनिक स्वच्छतागृहे दिवसातून दोनदा स्वच्छ करण्यासाठी अंदाजपत्रकात ८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे.
• शहरातील सर्व प्रमुख रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने स्वच्छता करणे हे अधिक व्यवहार्य आहे. धुळीचा श्वसनाच्या आरोग्याशी फार जवळचा संबंध आहे. सर्वाधिक वाहने येणार्या प्रमुख रस्त्यांवरची स्वच्छता त्यामुळेच वेगवान आणि चोख होण्याच्या दृष्टीने यांत्रिकी पद्धतीने सफाई करण्यासाठी १२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे.
• केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत’ कार्यक्रमांतर्गत शहरपातळीवर ‘स्वच्छ प्रभाग योजने’चे २०१८-१९ मध्ये आयोजन करण्यात येणार आहे. स्वच्छता ही अंगात भिनावी लागेल. त्याचा संस्कार प्रत्येकात रुजवावा लागेल आणि त्यासाठी सहभागाला पर्याय नाही. नागरिकांच्या सहभागाशिवाय स्वच्छतेचा कार्यक्रम यशस्वी होऊच शकत नाही. या दृष्टीनेच ‘स्वच्छ प्रभाग स्पर्धा’ आयोजित करण्यात येत आहे. यासाठी ४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
पाणीपुरवठा
• पाणीपुरवठा योग्य दाबाने व समान व्हावा, हे आमचे उद्दिष्ट आहे. शहराची पुढील ५० वर्षांची वाढ लक्षात घेऊन पाणीपुरवठा योजनांच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याचबरोबर पुरेशा क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण केंद्रांच्या उभारणीवरही भर देण्यात आला आहे. यासाठी ५१४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
• ‘भामा-आसखेड प्रकल्पा’तून शहरातील पूर्वेकडील उपनगरांना पाणीपुरवठा करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात १०७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
• पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्र ते लष्कर जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान २,२०० मिमी व्यासाची नवीन पाईपलाईन टाकण्यात येणार आहे.
• पर्वती येथे ५०० दशलक्ष लिटर क्षमतेचे नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
• शहराची भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन, तसेच पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी खडकवासला ते पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान ३,००० मिमी व्यासाची पाईपलाईन टाकण्याचे नियोजन आहे.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था
‘पीएमपीएमएल’च्या माध्यमातून आज ११ लाख नागरिकांना सार्वजनिक बससेवेचा लाभ मिळत आहे. येत्या काळात ४० लाख नागरिकांपर्यंत बससेवा पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट असून, ‘पीएमपीएमएल’ने आपल्या ताफ्यात एक हजार नवीन बसेस घेण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. यामध्ये २०० मिडी बसेस, तर ८०० बीआरटी बसेसचा समावेश असेल. या नवीन बसेसच्या खरेदीसाठी ७३ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ५५० एसी बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. विद्यार्थी सवलत शुल्क, अंध-दिव्यांग नागरिकांसाठी मोफत बस पास आणि विविध सवलतींचे पासेस यासाठी ४२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय १२२.३४ कोटी रुपयांची संचलन तूट आणि ‘पीएमपीएमएल’चे डेपो विकसित करण्यासाठी ८ कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. एकूण तरतूद २४६ कोटींची आहे.
शहरातील नवीन उड्डाणपूल/ ग्रेड सेपरेटर/ भुयारी मार्ग/ वाहनतळ :
शहरातील वाहतूक सुरक्षित आणि सुनियोजित होणे यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या दृष्टीने वाहनतळ, पादचारी मार्ग, ग्रेड सेपरेटर, उड्डाणपूल यांच्या उभारणीवर भर देण्यात आला आहे. नागरिकांना विनासायास, जलदपणे शहरात वावरता येण्याच्या दृष्टीने विविध प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे. यासाठी अंदाजपत्रकात एकूण २२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
एचसीएमटीआर
पुणे शहराच्या वाहतूक नियोजनात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता असलेल्या ’एचसीएमटीआर’ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठीचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. सुधारित मंजूर विकास आराखड्यानुसार सल्लागारांनी निश्चित केलेल्या तांत्रिक आराखड्यास शहर सुधारणा समितीने व महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेने मंजुरी दिली आहे. अंदाजे ७,५०० कोटी रुपयांच्या एचसीएमटीआर प्रकल्पाचा आर्थिक सुधारित अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
तळजाई टेकडी ते सिंहगड रस्ता बोगदा
सिंहगड रस्ता आणि सहकारनगर, पद्मावती, पर्वती ही उपनगरे थेट जोडण्याच्या दृष्टीने तळजाई टेकडीतून सिंहगड रस्त्याला जोडणारा बोगदा विकसित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमून प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी २ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
चांदणी चौक उड्डाणपूल
चांदणी चौक परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी उड्डाणपूल उभारण्याकरिता ‘राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा’ने मदतीचा हात पुढे केला आहे. या पुलाचे काम वेगाने व्हावे, या दृष्टीने अडथळा ठरणार्या जागा ताब्यात घेणे आवश्यक होते. या परिसरातील रहिवाशांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी ८१ कोटी रुपये यापूर्वीच देण्यात आले असून, या वर्षीच्या अंदाजपत्रकातही या प्रकल्पातील पुढील नियोजित कामांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
बालभारती-पौड फाटा रस्ता
सन २०१७-१८ च्या अंदाजपत्रकामध्ये बालभारती ते पौड फाटा या रस्त्याच्या विकासासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या रस्त्याच्या विकासासंदर्भात वाहतूक सर्वेक्षण आणि एन्व्हॉर्नमेंट इम्पॅक्ट अॅसेसमेंट स्टडी रिपोर्ट तयार करण्यासाठी जाहीर प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. आतापर्यंत सात सल्लागारांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, हा रिपोर्ट उच्च न्यायालयास सादर करून त्यानुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून हा रस्ता विकसित करण्यात येणार आहे. यासाठी या वर्षीही अंदाजपत्रकात आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
सिंहगड रस्ता उड्डाण पूल
सिंहगड रस्त्यावर लोकसंख्या झपाट्याने वाढत गेली आणि येथील रस्ता वाहनांसाठी आणि पादचार्यांसाठी अपुरा पडू लागला. या रस्त्यावर उड्डाणपूल करण्याची गरज लक्षात घेऊन त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राजाराम पूल ते फनटाईम चित्रपटगृहापर्यंत हा उड्डाणपूल साकारला जाईल. या पुलासाठी अंदाजपत्रकात १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
बालगंधर्व रंगमंदिर पुनर्विकास
पुण्याच्या सांस्कृतिक जीवनाचा मुकुटमणी असलेल्या बालगंधर्व रंगमंदिराने नुकतीच सुवर्णमहोत्सवी मजल गाठलेली आहे. शहरात वाढलेले सांस्कृतिक वैविध्य, शहराला आलेले आंतरराष्ट्रीय महत्त्व, सांस्कृतिक उपक्रमांची झालेली जोमदार वाढ, या सार्या गोष्टी लक्षात घेतल्यास बालगंधर्व रंगमंदिराचे जागतिक पातळीवरील मान्यताप्राप्त थिएटरमध्ये परिवर्तन होणे आवश्यक आहे. विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी आवश्यक असणारी विविध आकारांची आणि वैशिष्ट्यांची सुसज्ज थिएटर्स, मुबलक पार्किंग, मनोरंजनाच्या सार्या सुविधा यांचा समावेश होऊन ‘बालगंधर्व’ हे पुण्याचेच नव्हे, तर देशातील प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र होण्याच्या उद्देशाने पुनर्विकासाची भूमिका आहे. यासाठी अशा केंद्रांची उभारणी करण्यासाठीचा अनुभव असणार्या मान्यताप्राप्त तज्ज्ञांचा समावेश असणारी समिती नियुक्त करून, तिला सविस्तर अहवाल करण्यास सांगण्यात येईल. या दृष्टीने अंदाजपत्रकात १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे.
नव्याने समाविष्ट गावांचा विकास
पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांतील रस्त्यांचे जाळे विकसित करणे, हा महानगरपालिकेचा अग्रक्रमाचा विषय आहे. या गावांसाठीचा विकास आराखडा तयार करण्यात येईलच, पण तत्पूर्वी येथील अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारणे, फूटपाथसह रस्ते विकसित करणे, तेथील रस्त्यांचे रुंदीकरण करणे, तसेच नागरिकांना महानगरपालिकेच्या सर्व नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये एकूण ९८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सांस्कृतिक केंद्रे/नाट्यगृहे
पुणे हे सांस्कृतिक माहेरघरही मानले जाते. म्हणूनच शहराची एकूण सांस्कृतिक, कला, साहित्याची गरज लक्षात घेता विस्तारत गेलेल्या पुण्यात सध्या बहुसंख्येने नाट्यगृहे आणि सांस्कृतिक केंद्रे उभी राहत आहेत. यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे सांस्कृतिक भवन, महात्मा फुले सांस्कृतिक भवन, पं. भीमसेन जोशी कलामंदिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक, श्री गणेश कला-क्रीडा मंच, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद स्मारक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन या सर्व ठिकाणी नूतनीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. ही सर्व केंद्रे उत्कृष्ट सोयी-सुविधांसह अद्ययावत असण्याच्या दृष्टिकोनातून विविध कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यासाठी अंदाजपत्रकात २७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
उद्यानांचा विकास
शहरवासीयांचे आरोग्य, शहरातील पर्यावरण आणि शहराचे सौंदर्य वाढवणे या दृष्टीने उद्याने विकसित होणे अपेक्षित असते. पुणे शहर हे अलीकडच्या काळात उद्यानांचे शहर म्हणून नावारूपास येत आहे. विविध थीमवर आधारित ही उद्याने विकसित होत आहेत. ही उद्याने शहरातील नागरिकांसाठी, लहान मुलांसाठी ताण व्यवस्थापनाचे काम करतात. शहरातील विविध उद्यानांच्या यापुढील विकासाच्या अनुषंगाने भांडवली, महसुली तसेच प्रस्तावित नवीन कामांसाठी अंदाजपत्रकात १५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
नवीन अग्निशमन केंद्रे
शहरात कोथरूडमध्ये चांदणी चौक, हडपसरमध्ये काळेपडळ, कळस-धानोरी आणि खराडी या उपनगरांमध्ये अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्रासह चार नवीन अग्निशमन केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय अग्निशमन विभागाच्या ताफ्यात पाच नवीन टाईप बी प्रकारची अत्याधुनिक वाहने घेण्यात येणार आहेत. यासाठी एकूण ९.५६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सोलर यंत्रणा
अपारंपरिक ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने, तसेच पर्यावरणाभिमुख ऊर्जेचा वापर करण्याच्या दृष्टीने पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व इमारतींवर सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी रूफ टॉप सोलर पॅनेल बसविण्यात येणार आहेत. या योजनेअंतर्गत ८२५ किलोवॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट असून, यासाठी ६.७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मोफत सॅनिटरी नॅपकीन/व्हेंडिंग मशीन्सची उपलब्धता
महानगरपालिकेच्या सर्व शाळांतील विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी नॅपकीनची सुविधा येत्या काळात उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, सध्या २३ शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकीन व्हेंडिंग मशीन्स बसविण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यासाठी रुपये १ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
मनपा शाळा इमारतींचे नूतनीकरण
महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये आजच्या काळाशी सुसंगत पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, तसेच सुसंगत शिक्षणाची गुणवत्ताही उच्च दर्जाची राहावी, विद्यार्थ्यांची मानसिकता व मनोबल वाढावे, यासाठी पावले उचलली जात आहेत. खासगी आणि महानगरपालिका शाळांत कोणतीही तफावत राहू नये, या उद्देशाने सर्व शाळांचे नूतनीकरण हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकात ८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुलींसाठी अभ्यासिका व ग्रंथालय
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले या स्त्री-शिक्षणाच्या प्रणेत्या आहेत. त्यांच्या स्मारकाच्या आवारात मुलींसाठी अभ्यासिका व ग्रंथालय उभे करणे अत्यंत औचित्याचे ठरेल. शहरात अभ्यासिका मोठ्या प्रमाणात असल्या, तरी केवळ मुलींसाठी असलेली अभ्यासिका आवश्यक आहे. तसेच अभ्यासिकेतच ग्रंथालय असल्यास संदर्भासाठी त्याचा वापर होऊ शकतो. या दृष्टीने स्मारकाच्या आवारात मुलींसाठी अभ्यासिका व ग्रंथालय उभे करण्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे.
खेळाडू अपघात विमा योजना
जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा गाजविणार्या आणि शहरात वास्तव्यास असणार्या सर्व क्रीडा प्रकारांतील खेळाडूंचा अपघात विमा उतरविण्याची योजना आहे. यामध्ये दुर्दैवाने एखाद्या खेळाडूस कायमचे अपंगत्व आले, तर त्याची संपूर्ण आर्थिक जबाबदारी या योजनेद्वारे उचलण्यात येणार आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे.
ट्रॅफिक एज्युकेशन पार्क
शालेय वयातच विद्यार्थ्यांना वाहतुकीच्या नियमांची ओळख करून देण्याच्या दृष्टीने शहरातील चित्तरंजन वाटिका येथे ‘ट्रॅफिक एज्युकेशन पार्क’ विकसित करण्यात येणार आहे. येथे विद्यार्थ्यांना मोफत मार्गदर्शन करण्यात येणार असून, या योजनेसाठी अंदाजपत्रकात ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन
शहरातील कोणत्याही उपनगरात आपत्कालीन स्थिती उद्भवल्यास घटनास्थळी त्वरित पोहोचून मदतकार्य सुरू करण्याच्या दृष्टीने ‘क्विक रिस्पॉन्स व्हेईकल’ आणि कौशल्यपूर्ण टीम महानगरपालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला पुरविण्याचे नियोजन आहे. या यंत्रणेमध्ये संकटात अडकलेल्या नागरिकांचा शोध आणि सुटका (सर्च अँड रेस्क्यू), अद्ययावत संपर्कयंत्रणा आणि प्रथमोपचार यंत्रणा उपलब्ध असणार आहे. ही यंत्रणा रस्ते अपघात, इमारत कोसळणे, आग यांसारख्या आपत्तींमध्ये कळीची भूमिका बजावू शकेल.
ज्येष्ठ नागरिक सुविधा कक्ष
ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक कामांसाठी महानगरपालिकेच्या विविध विभागांत यावे लागते. ती कामे ‘एक खिडकी’च्या माध्यमातून करून घेण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या नवीन इमारतीत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधायुक्त स्वतंत्र कक्ष उभारण्यात येत आहे. यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे.
सोसायट्यांना रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसाठी अनुदान
२००५ पूर्वी पुण्यात झालेल्या अनेक सहकारी सोसायट्यांत रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचा अंगीकार केला गेलेला नाही. पुणे शहराची पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता पाण्याचे संवर्धन, साठवण सोसायटीस्तरावर होणे, ही काळाची गरज आहे. बांधकाम नियमावलीतील बदलांनंतर उभ्या राहिलेल्या इमारतींत रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सुविधा आहे, परंतु त्या पूर्वीच्या इमारतींमध्ये या सुविधेचा अभाव आहे. या सोसायट्यांनी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करावे, या दृष्टीने त्यांना सशर्त अनुदान देण्यासाठी महानगरपालिका उत्सुक आहे. यासाठी यंदाच्या अंदाजपत्रकात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना
‘प्रधानमंत्री आवास योजने’अंतर्गत पुणे महानगरपालिकेने अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी सदनिका बांधण्याकरिता हडपसर, खराडी, वडगाव (खुर्द) या परिसरातील एकूण आठ सविस्तर प्रकल्प अहवाल शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविले आहेत. या प्रकल्पांतून येत्या काळात एकूण ६,२६४ सदनिका उपलब्ध होणार आहेत. या आठपैकी चार प्रकल्पांच्या प्रस्तावास ‘सेंट्रल स्टिअरिंग अँड मॉनिटरिंग कमिटी’ने फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मान्यता दिली असून, याद्वारे ३,०४५ सदनिकांच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या आठ प्रकल्पांचा एकूण खर्च ७०० कोटी रुपये असून, महानगरपालिकेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी २९.२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे. ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’अंतर्गत सन २०२२ पर्यंत पुणे शहर परिसरात एकूण १ लाख २२ हजार घरांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पुणे स्ट्रीट प्रोग्रॅम
‘केंद्रीय रस्ते व दळणवळण विकास विभागा’ने ‘रस्ता सुरक्षा अभियान’ (रोड सेफ्टी ऑडिट) हा अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम हाती घेतला असून, शहरस्तरावर असे सर्वेक्षण करणारे पुणे हे पहिले शहर आहे. या उपक्रमांतर्गत पहिल्या टप्प्यामध्ये शहरातील प्रमुख २०० किमी लांबीच्या रस्त्यांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. या सर्वेक्षणानुसार शहरासाठी रोड सेफ्टी इम्प्रूव्हमेंट प्लॅन करण्यात आला असून, तो केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. रस्त्यांच्या सुरक्षेचा विचार करताना वाहनस्वारांबरोबरच पादचारी आणि सायकलस्वारांचे हित विचारात घेत येत्या काळात धोरणे राबविण्यात येणार आहेत.
नद्यांवरील पुलांचे सुशोभीकरण
पुण्याचा इतिहास पाहिलेल्या आणि शहराच्या वाढीबरोबर विस्तारत गेलेल्या नद्यांवरील पुलांचे सुशोभीकरण वैभवात भर टाकेल. या अनुषंगाने विशेष कृती कार्यक्रम आराखडा आखण्यात आला आहे. म्हणूनच एकूण १५ कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे.
ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन
पुणे शहराच्या गौरवशाली इतिहासात मानाचे स्थान असलेल्या लाल महाल, शनिवारवाडा, नानावाडा, भिडेवाडा, विश्रामबागवाडा आणि महात्मा फुले मंडई या वास्तूंच्या संवर्धनासाठी अंदाजपत्रकात एकूण २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शहीद सौरभ फराटे स्मारक
डिसेंबर २०१६ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत पुण्यातील जवान सौरभ फराटे यांना वीरगती प्राप्त झाली. त्यांच्या स्मरणार्थ हडपसरमध्ये स्मारक उभारण्यासाठी अंदाजपत्रकात आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रेरणास्थळांचे नूतनीकरण
सिंहगडावरील छत्रपती राजाराम महाराज समाधी आणि नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या समाधीस्थळांचे नूतनीकरण करण्यात येणार असून, यासाठी २.५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तसेच आद्य क्रांतिवीर उमाजी नाईक स्मारकासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आद्य क्रांतिवीर लहूजी वस्ताद साळवे स्मारक
आद्य क्रांतिवीर लहूजी वस्ताद साळवे यांच्या समाधीस्थळावर स्मारक करण्यासाठी संगमवाडी येथे जागा आरक्षित होती. हे आरक्षण राज्य सरकारने कायम केल्याने त्या जागेवर स्मारक उभारणीसाठी १.५ कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
गतवर्षीच्या योजनांसाठी तरतूद
गतवर्षीच्या अंदाजपत्रकात नमूद करण्यात आलेले भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय, पश्चिम भागात नवीन हॉस्पिटल उभारणे, सावित्रीबाई फुले नर्सिंग कॉलेज, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ज्येष्ठ नागरिक मोफत आरोग्य तपासणी योजना, महिला व किशोरवयीन मुलांसाठी मोफत आरोग्य तपासणी योजना, राणी लक्ष्मीबाई महिला सक्षमीकरण योजना, स्वामी विवेकानंद मध्यवर्ती सुसज्ज ग्रंथालय व ई लायब्ररी, पाण्याच्या संदर्भात जनजागृतीसाठी कायमस्वरूपी माहिती केंद्र व प्रदर्शनी उभारणे, समुद्री जैवविविधता केंद्र उभारणे, ज्येष्ठ नागरिक भवन, प्रायोगिक रंगभूमी नाट्यगृह, वैभवशाली पुणे इत्यादी योजना पूर्ण करण्यासाठी अंदाजपत्रकात पुरेशी तरतूद करण्यात आली आहे.
श्वान संगोपन केंद्र
भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव ही शहरवासीयांची मोठी समस्या आहे. या कुत्र्यांना पकडून त्यांचे निर्बीजीकरण करणे यावर भर दिला जातो. या भटक्या कुत्र्यांसाठी श्वान संगोपन केंद्र संयुक्तरीत्या सुरू करण्यात येत आहे. ‘मिशन इंपॉसिबल’ या संस्थेबरोबर वडगाव येथील जागेत हा संयुक्त प्रकल्प राबविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
तसेच शहरातील भटक्या कुत्र्यांना पकडण्यासाठी असलेल्या यंत्रणेला सक्षम करण्यासाठी १५ नवीन वाहने पथकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयासाठी एक वाहन उपलब्ध होईल. कुत्री पकडण्यासाठी विशेष प्रशिक्षित कर्मचार्यांची संख्या वाढविण्यात येत आहे. या दृष्टीने अंदाजपत्रकात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.