पुणे-महापालिकेने या वर्षीचा अर्थसंकल्प ८ हजार कोटींपेक्षाही अधिकचा सादर केला आहे़ पण आयुक्तांनी केवळ साडेपाच हजार कोटी रूपये जमा होतील व महसुली खर्च मात्र महागाई आणि पगारवाढ यामुळे 650 कोटीने आसमानी पोहोचुन ४ हजार ३०० कोटी रूपये होतअसल्याचे सांगितले. त्यामुळे कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाने आत्ता तरी महापालिका दिवाळखोरीत चालली आहे हे कबूल करावे, असे सुभाष जगताप यांनी सांगितले़ तर महापालिका कररूपी पैसा केवळ महसुली कामांवरच खर्च करणार का, शहरातील गल्लीबोळातील विकास थांबवला आहे़ पैसे नसताना विविध कामांच्या निविदा काढण्यात सत्ताधारी रस दाखवत आहेत़ असे विविध आरोप या वेळी आबा बागुल, , अरविंद शिंदे, प्रशांत जगताप ,अविनाश बागवे ,पृथ्वीराज सुतार यांनी करून सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनाला धारेवर धरले़. दरम्यान सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी गेल्या दीड वर्षात कोरोना महामारी ची कारणे मीमांसा देत याही काळात पुणेकर आणि महापालिकेने मिळकत कर रूपाने पालिकेला बळ दिल्याचे श्रेय मात्र दिले.राष्ट्रवादीचे नगरसेवक गफूर पठाण यांनी त्यांच्या प्रभागतिल सिव्हिक कल्चरल सेंटर साठी आक्रमक पवित्रा घेत हा विषय मंजूर करवून घेतला.
नेमके आयुक्तांचे स्पष्टीकरण काय ?
या वर्षी केवळ साडेपाच हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित : आयुक्त
वित्तीय समितीवरून उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना आयुक्त विक्रम कुमार यांनी, या वर्षी पुणे महापालिकेला जास्तीत जास्त साडेपाच हजार कोटींचे उत्पन्न मिळेल अशी शक्यता वर्तविली़ या उत्पन्नातून सातवा वेतन आयोगाचा खर्च, भांडवली खर्च व आदी महसूल खर्च हा साधारणत: ४ हजार ३०० कोटी राहणार असून, महापालिकेकडे केवळ १ हजार २०० कोटी रुपयेच उरतील असे स्पष्ट केले़
कोरोनाची दुसरी लाट ओसरली असली तरी लॉकडाऊनमध्ये १ जूनपासून शिथिलता देण्यात आली असली तरी अद्यापही सर्व व्यवहार पूर्ववत झालेले नाहीत़ त्यातच तिसरी लाट आली तर ती किती भयंकर असेल याचा अंदाजही नाही़ असे असताना सर्वसाधारण सभेनेच मिळकतकरात १५ टक्के सवलत दिल्याने मिळकतकराचे उत्पन्नही घटले आहे़ ७ व्या वेतन आयोगाचा ६५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार वाढणार आहे़ डिझेल, पेट्रोल व वीजदरवाढ यामुळे खर्चात मोठी वाढ होणार आहे़ याकडे लक्ष वेधून विक्रम कुमार यांनी, महापालिकेला येणारे उत्पन्न व होणारा खर्च याचा ताळमेळ बसावा याकरिताच हे नियोजन केले असल्याचे सांगितले़
महापालिकेकडे पैसे नसल्याने जमा व खर्चांचा ताळमेळ बसावा म्हणून, नगरसेवकांच्या ‘स’ यादीसह अन्य विकासकामांना कात्री लावणाऱ्या महापालिका आयुक्तांनी वित्तीय समितीची स्थापना केली़ मात्र या समितीला सर्वच सदस्यांनी हरकत घेतल्याने, शुक्रवारी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी वित्तीय समितीबाबत पुनर्विचार करावा व याकरिता सर्व गटनेते, पक्षनेते, विविध समित्यांची बैठक बोलविण्याची सूचनाही प्रशासनाला केली़
कोरोनामुळे महापालिकेचे उत्पन्न कमी झाले आहे़ यामुळे अनावश्यक कामांना कात्री लावण्यासाठी नगरसेवकांनी सुचविलेली अनेक कामे सध्या वित्तीय समितीकडून नाकारली जात आहे़ यामुळे आज चौदा महिन्यांनंतर झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विरोधकांनी या वित्तीय समितीवर हरकत घेतली़ सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवकही या समितीमुळे त्रस्त झाले असून, आपल्या प्रभागात नगरसेवकांनी कामे करायची की नाही़ केवळ नगरसेवकांच्या ‘स’यादीला प्रशासन कात्री लावणार का, महसुली खर्च हजारो कोटींमध्ये आहे, त्याला का कात्री लावत नाही, अशा नानाविध प्रश्नांनी नगरसेवकांनी सत्ताधारी पक्षाला जाब विचारला़ यामुळे अखेर आयुक्तांच्या निवेदनानंतर महापौर मोहोळ यांनी आयुक्तांना या समितीबाबत पुनर्विचार करण्याची सूचना केली़
तोंड बघून 20/30 आणि 100 टक्के नको, सर्व नगरसेवकांच्या वॉर्ड मध्ये समान रक्कम विकास कामे करण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावी,यात लॉबी करू नये अशी मागणी विशाल धनवडे यांनी केली .
