मुंबई – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काल देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना संबोधित केले. आपल्या 30 मिनिटाच्या भाषणात त्यांनी देशा ‘आत्मनिर्भर’ म्हणजेच स्वावलंबी बनण्याचा नवा मंत्र दिला. पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ या अभियानासाठी 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. हे पॅकेज जीडीपीच्या 10 टक्के असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. हे पॅकेज सर्व प्रकारच्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी असून देशासाठी दिवसरात्र झटणाऱ्या शेतकरी, मजूर तसेच कर भरणाऱ्या मध्यम वर्गासाठी आहे.
पंतप्रधानांनी त्यावेळी आपल्या भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यासंदर्भातील विस्तृत माहिती देतील, असे सांगितले होते. त्यानुसार पंतप्रधानांच्या या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषद घेत २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजचा तपशीलवार उलगडा केला आहे.
सीतारमण यांनी यावेळी MSME उद्योगांना तीन लाख कोटींचे कर्ज देणार असल्याची घोषणा केली. याअंतर्गत सूक्ष्म, लघु, मध्यम आणि कुटीर उद्योगांसाठी तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात येईल. याकरिता कोणत्याही प्रकारच्या हमीची आवश्कता नसेल. जवळपास ४५ लाख MSME उद्योगांना याचा फायदा होणार आहे. यामध्ये एक वर्ष कर्जाचा हप्ता भरण्याचीही गरज नसेल.
त्याचबरोबर सीतारमण यांनी EPFच्या बाबतीतील सरकारच्या मोठ्या निर्णयाची घोषणा केली. ज्यामध्ये १५ हजारांपर्यंत पगार असणाऱ्यांना यातून दिलासा मिळणार आहे. पगाराच्या २४ टक्के EPF सरकारकडून देण्यात येणार आहे. संकटाच्या या प्रसंगी कर्मचाऱ्यांच्या हाती पैसे राहावेत या उद्देशाने पीएफ योगदान आहे, बारा टक्क्यांहून कमी करत पुढील तीन महिन्यांसाठी दहा टक्के करण्यात आले आहे.
ईपीएफच्या मागोमाग सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या या नव्या आर्थिक पॅकेजमध्ये टीडीएस दरात कपात करण्यात आल्याचीही घोषणा करण्यात आली. आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ साठी टीडीएस दरात २५ टक्क्य़ांची कपात करण्यात आल्याची माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे:
- इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली
- NBFC साठी ३० हजार कोटींची लिक्विडिटी योजना
- पुढच्या तीन महिन्यांपर्यंत देणार योगदान
- EPF मध्ये सरकार देणार २४ टक्के योगदान
- २०० कोटींपर्यंत ग्लोबल टेंडर नाही
- MSME ना मिळणार विनातारण कर्ज
- सेवा क्षेत्रातील उद्योग देखील लघु उद्योगात येणार, लघु उद्योगाची व्याख्या बदलली
- ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कर्ज घेण्याची मुभा
- ४ वर्षात करता येणार कर्जाची परतफेड
- मध्यम, सूक्ष्म, कुटीर आणि लघु उद्योग मिळणार तारण विरहीत कर्ज
- जनधन खात्यात थेट निधी पाठविण्यात आला
- कुटीर, लघु उद्योगांसाठी पॅकेज दिले जाणार
-
- स्थानिक ब्रँड्सना जागतिक बनवण्याचं लक्ष्य
- कोरोनाच्या काळातही देशासमोर संधी असल्याचं पंतप्रधान मानतात.
- आवास, आणि उज्ज्वला योजनांतून गरिबांना फायदा होत आहे.
- 18000 कोटी रुपयांचा आयकर परतावा करदात्यांना आतापर्यंत दिला, 14 कोटी मध्यमवर्गीयांना त्यातून फायदा मिळाला.
- MSME कंपन्यांसाठी करमाफीसाठी 25 कोटी रुपये,
- 12 महिन्यांचा करहप्ता स्थगित करण्याची सोय,
- लघु आणि कुटीर उद्योगांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची कर्ज योजना
अडचणीत असलेल्या उद्योगांसाठी 15000 कोटी रुपयांचा निधी
- मध्यम आणि सूक्ष्म आकाराच्या आणि अडचणीत असलेल्या उद्योगांसाठी 15000 कोटी रुपयांचा निधी तयार करणार.
- 45 लाख उद्योजकांना याचा फायदा होईल.
- लघु, कुटीर उद्योगांना दिलं जाणारं कर्ज 4 वर्षं मुदतीचं.
- कर्जासाठी तारण आवश्यक नाही.
- पहिले 12 महिने कर्जाचा हप्ता स्थगित.
- सरकारी योजनांचा फायदा मिळावा यासाठी लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांची व्याख्या बदलली
- सूक्ष्म उद्योग – 1 कोटींपर्यंतची गुंतवणूक
- लघु उद्योग – 5 कोटींची गुंतवणूक आणि 10 कोटींची वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या कंपन्या
- मध्यम आकाराचे उद्योग – 10 कोटींची गुंतवणूक आणि 20 कोटींची वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या कंपन्या
टीडीएसच्या दरात 25 टक्क्यांनी कपात
- टीडीएसच्या दरात 25 टक्क्यांनी कपात.
- ही कपात मार्च 2021 पर्यंत लागू.
- इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली.
- टॅक्स ऑडिटची मुदत 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत वाढवली
वीज कंपन्यांना 90 हजार कोटींची मदत
- वीजबिल आकारणी थांबल्यामुळे वीज कंपन्यांचं नुकसान होतं आहे.
- त्यासाठी सरकार 90000 कोटी रुपयांची मदत करणार.
- बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देण्याचा प्रयत्न
- नोंदणी आणि पूर्णत्वाचा दाखला सादर करण्याची मुदत सहा महिन्यांनी वाढवण्याचा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश
जून-जुलै-ऑगस्ट महिन्यांचा EPF हप्ता केंद्रसरकार भरणार
- 2500 कोटी रुपयांची रोखता, लवचिकता यातून येणार.
- 3 लाख 66 हजार संस्थांना याचा फायदा मिळणार.
- कोव्हिड-19 नंतर उद्योजकांचा माल खपावा यासाठी ट्रेड फेअर शक्य होणार नाहीत. अशावेळी ई-फेअरची सोय करून देणार
- ज्यांना आधी लिहिलेला लाभ मिळणार नाही, अशांसाठी आता EPF चा हप्ता 12 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
- यातून लोकांकडे जास्त पैसे खेळतील. सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही सूट नाही. ते 12 टक्के EPF हप्ताच भरतील.
- वित्तसंस्थांसाठी 30 हजार कोटींची रोखता योजना, या संस्थांचे इन्व्हेस्टमेंट डेब्ट पेपर्स सरकार विकत घेणार
अशी आहे आत्मनिर्भर भारत योजना, थोडक्यात आढावा
- देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी पंतप्रधानांनी व्हिजन समोर ठेवले
- आवास आणि उज्ज्वल योजनेतून गरीबांना होत आहे मदत
- रोज वेगवेगळ्या सेक्टरबाबत आम्ही आपल्याला माहिती देणार आहोत
- लँड, लेबर आणि लिक्विडिटीवर विशेष भर देणार
- लोकल ब्रँड्सना ग्लोबल बनवण्याचे लक्ष्य