नवी दिल्ली-आर्थिक घोटाळे करून परदेशात फरार होणाऱ्या किंवा जाणीवपूर्वक बँकांची कर्जे थकवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने कठोर निर्देश जारी केले आहेत. यासाठी एका अधिकृत मूलस्रोताकडून म्हणजे भारत सरकारच्या उपसचिव यांच्या दर्जाचा किंवा राज्य सरकारचा संयुक्त सचिव यांच्या दर्जाचा किंवा जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलिस अधीक्षक किंवा विविध कायदा सुव्यवस्था राखणाऱ्या सुरक्षा संस्थांनी नामांकित केलेला किंवा इंटरपोलचा नामांकित अधिकारी किंवा सार्वजनिक बँकेचा अध्यक्ष/ व्यवस्थापकीय संचालक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केलेल्या विनंतीच्या आधारे किंवा भारतातील कोणत्याही फौजदारी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या आधारे भारतीय नागरिक आणि परदेशी व्यक्तींसंदर्भात ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन( स्थलांतर विभाग) लुक आऊट परिपत्रक जारी करू शकेल.
ज्या व्यक्तीविरोधात एलओसी म्हणजे लुक आऊट परिपत्रक जारी झाले आहे अशा जाणीवपूर्वक कर्ज बुडवणाऱ्या व्यक्तीसह कोणत्याही व्यक्तीला इमिग्रेशनचे अधिकारी भारत सोडून जाण्यापासून प्रतिबंध करू शकतात किंवा स्थानबद्ध करू शकतात. बँकाच्या सूचनेवरून इमिग्रेशन विभागाने आतापर्यंत अशी 83 एलओसी जारी केली आहेत.
भारतीय अधिकारक्षेत्रातून पलायन करणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांवर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018 लागू करण्यात आला आहे. फरार आर्थिक गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त करण्याची आणि त्यांना कोणताही दिवाणी खटला लढवायला प्रतिबंध करण्याची त्यात तरतूद आहे. त्याशिवाय 50 कोटी रुपये किंवा त्याहून जास्त रकमेचे कर्ज घेणाऱे प्रवर्तक/ संचालक आणि इतर कंपन्यांचे अधिकृत स्वाक्षरीकर्ते यांच्या पासपोर्टच्या प्रमाणित प्रती जमा करण्याची सूचना सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना केली आहे.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
