पुणे : तयार कपड्यांचे देशातील मोठे हब होण्याची क्षमता पुण्यात आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. कापड व्यापाऱ्यांचा जीएसटीसंदर्भातील प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे निश्चितपणे पाठपुरावा करेल, असा विश्वास राज्याचे वस्त्रोद्योग, सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज येथे दिला.
पुणे डिस्ट्रिक्ट होजिअरी, रेडीमेड अॅण्ड हँडलूम डिलर्स असोसिएशनच्या वतीने आयोजित तीन दिवशी पुणे गारमेंट फेअरचे उद्घाटन वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. हा गारमेंट फेअर येरवडा येथील डेक्कन कॉलेज ग्राऊंडवर 8 ऑगस्ट पर्यंत सकाळी 10 ते रात्री 8 पर्यंत किरकोळ विक्रेत्यांसाठी खुला राहणार आहे. याप्रसंगी आमदार मेधा कुलकर्णी, असोसिएशनचे अध्यक्ष मनोज सारडा, गारमेंट फेअर कमिटीचे चेअरमन रितेश कटारिया, विभागीय अध्यक्ष महेश मोटवाणी, उपाध्यक्ष गिरीश सिरवाणी, सचिव कल्पेश पोरवाल, खजिनदार धनेश मुथियान, वैभव लोढा, केतन राणावत, कल्पेश जैन, निलेश फेरवाणी, अमित मुनोत, सतीश ओसवाल, मनीष अलवाणी, सचिन रतन, दिनेश बाफणा, आनंद ओस्तवाल, संजय झंवर आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्रातील नामांकित विक्रेत्यांचा सुभाष देशमुख यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.
पुणे गारमेंट फेअरमध्ये 160 गारमेंट उत्पादक व होलसेलर्स सहभागी असून 600 हून अधिक ब्रँड्स याठिकाणी उपलब्ध आहेत. येरवडा येथील डेक्कन कॉलेज मैदानावर सुमारे 60 हजार चौरस फुटाच्या हॉलमध्ये हा गारमेंट फेअर होत आहे. तयार कपड्यांची विक्री करणाऱ्या किरकोळ व्यापाऱ्यांना दिवाळीच्या सणाच्या दृष्टीकोनातून कपड्यांच्या खरेदीसाठी मुंबईसह इतर अनेक ठिकाणी जावे लागत होते. त्यामुळे एकाच छताखाली किरकोळ व्यापाऱ्यांना राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे तयार कपडे पाहता यावेत आणि त्यांची खरेदी करता यावी या दृष्टीकोनातून हा गारमेंट फेअर आयोजित केला जात असून, त्याचे हे तिसरे वर्ष आहे. यामध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्समधील महिला, पुरुष, लहान मुले, स्पोर्ट्स, लग्नाचे कपडे, इनर वेअर्ससह नवीन ट्रेंड्समधील सर्व प्रकारचे तयार कपडे असणार आहेत. मोठ्या संख्येने किरकोळ व्यापारी या गारमेंट फेअरमध्ये येत आहेत.
पुणे हे सोलापूरपेक्षा मोठे शहर आहे. महाराष्ट्र सरकार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील स्थानिक कापड उत्पादनाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासंदर्भात धोरण तयार करीत आहे. पुणे गारमेंट फेअर सारखे उपक्रम कापड व्यावसायिक व उत्पादकांना नवे बळ देणारे आहेत. असे उपक्रम इतर ठिकाणीही झाले पाहिजेत. तयार कपड्यांना देशांतर्गत बरोबरच परदेशातीलही मोठी बाजारपेठ आहे. फॅशनचा जमाना आहे. त्यामुळे स्थानिक कपड्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी पुणे महत्त्वाचे ठिकाण आहे. महापालिका व संबंधीत विभागांशी बोलून पुण्याला गारमेंट हब बनविण्यासंदर्भात निश्चित प्रयत्न करु. दोन हजार रुपयांपर्यंत 5 टक्के व त्यापुढे 12 टक्के जीएसटी असावा अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. त्यासंदर्भात केंद्राकडे अहवाल पाठवू, असे वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले.
आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी पुण्यातील कापड व्यावसायिकांचे प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
मनोज सारडा म्हणाले की, पुण्यात पाचशेहून अधिक होलसेल व्यापारी आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण या विभागातील किरकोळ कापड विक्रेते तयार कपड्यांच्या खरेदीसाठी पुण्यात येतात. आता पुणे शहर वाढले आहे. त्यामुळे एका ठिकाणी जर कापड व्यावसायिकांना जागा दिली तर, या व्यवसायाला मोठी चालना मिळेल. जीएसटीविषयी सरकारने विचार करून तो दोन हजारपर्यंतच्या खरेदीवर पाच टक्के करावा.
गारमेंट फेअर करण्यासाठी सर्व कमिटी सदस्यांनी मेहनत केली. तयार कपड्यांच्या विक्रेत्यांना डिजीटल करण्यासाठीचे प्रयत्न येथे झाले. त्यांची ऑनलाइन सदस्य नोंदणी करण्यात आली, असे गारमेंट फेअर कमिटीचे अध्यक्ष रितेश कटारिया यांनी सांगितले.
———
