मुंबई दि. १४ ऑक्टोबर- शाश्वत शेतीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान राज्यात राबविण्यात आहे. या उपक्रमाला मोठ्याप्रमाणात लोकसहभाग देखील लाभला. राज्यात भूजल पातळी किती प्रमाणात वाढली आहे. याची सर्व माहिती सरकारने जरूर जनतेसमोर आणावी. पण, हा चौकशीचा निर्णय केवळ राजकीय अभिनिवेशातून घेण्यात आला आहे. कोरोनातील अपयश झाकण्यासाठी आणि लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी हे चालले आहे, हे कळण्याएव्हढी जनता दुधखुळी नाही. मेट्रो कारशेडचं पितळ उघड केल्यामुळेच सरकारमध्ये पोटशूळ निर्माण झाला व त्यातूनच महाराष्ट्रातील जनसहभागाच्या योजनेवर अविश्वास दाखविण्यात आला आहे, अशा शब्दात विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठविली.
जलयुक्त शिवारची चौकशी म्हणजे या योजनेची बदनामी करून विदर्भ, मराठवाडा व खान्देशाचा हक्काचा निधी इतरत्र वळवण्याचा डाव आहे, जलयुक्त शिवार हा कंत्राटदारांचा उपक्रम नसून कोरडवाहु शेतकऱ्यांसाठी राबवलेला स्तुत्य उपक्रम आहे. यापूर्वीही यांसदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली असता न्यायालयानेही योजना चांगली असल्याचे नमूद केले. आहे.असेही दरेकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. स्वच्छता अभियानानंतर खूप मोठ्या प्रमाणात लोकसहभाग मिळालेली ही योजना आहे, वास्तविक पाहता या योजनेची चौकशी करणे म्हणजे जनतेवरच अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे, कोरोना महामारीमध्ये देशातील ३७ टक्के मृत्यू एकट्या महाराष्ट्रात होत असताना मी स्वतः सभागृहात पुराव्यानिशी जम्बो असताना अतिवृष्टीमुळे हजारो कोटीचे नुकसान झाले असताना शेतकरी मदतीची वाट पहात असताना या कोणत्याही विषयावर राज्य मत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होत नाही. शिवसेनेच्या आमदारांच्या मतदार संघातही अनेक कामे झालेली आहेत. पण सध्या डोळे मिटून राज्य कारभार सुरू आहे जलयुक्त शिवारची चौकशी जरूर करा, त्यामुळे पाण्याची पातळी किती वाढली हे जनतेला समजेल परंतु ही योजना बदनाम करून विदर्भ मराठवाडा भागाचा हक्काचा निधी इतरत्र वळवू नका असेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ही महत्वाकांक्षी योजना होती. त्याला लोकांचाही सहभाग मिळाला आणि सर्वांत महत्वाचे म्हणजे जनतेला त्याचा फायदा दिसून आला, याचेच पोटशूळ महाआघाडी सरकारला आहे आणि त्याच दृष्टिकोनातून आकासपोटी ही चौकशी लावल्याचा आरोपही दरेकर यांनी केला.
कॅगचा अहवाल काढून पहा, आर्थिक अनियमितता झालेली नाही. शेतकऱ्यांना दुबार पिके घेता आली आणि हजारो गावे या योजनेमुळे टँकर मुक्त झाली, हे स्पष्टपणे अहवालात म्हटलेले आहे. योजनेतील कामे १ ते ५ लाख रुपयांची आहेत आणि त्यांना मंजुरी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत. ५ लाख गावे जलयुक्त शिवार खाली आली, हे या योजनेचे सर्वात मोठे यश आहे. असे सांगतानाच मेट्रो कारशेड बाबत देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सरकारला उघडे पाडले केले, त्याचे उत्तर सरकारला देता आले नाही म्हणूनच राजकीय अभिनिवेशनातून चौकशीचा निर्णय घेण्यात आल्याची टीकाही दरेकर यांनी केली.
