मुंबई,दि.८ सप्टेंबर : उपसभापतीपदाची निवडणूकीचा विषय न्यायालयात प्रलंबित असताना महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेच्या उपसभापती पदाची निवडणूक घेतली. याबद्दल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारने लोकशाहीच्या हक्काची पायमल्ली केल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला आहे. तसेच कोरोना, शेतकरी आत्महत्या, कायदा सुव्यवस्था आणि मराठा आरक्षणासारखे महत्वाच्या विषयांवर चर्चा न करताच विधीमंडळाचे कामकाज केवळ रेटून नेण्याचे काम सरकार करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी सांगितले कि, आमचा विरोध असतानाही विधान परिषदेच्या उपसभापती पदासाठी प्रक्रिया रेटून नेण्याची सरकारने भूमिका घेतली. त्यानंतर आम्ही उच्च न्ययालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने सरकारच्या महाभिवक्त्यांना बोलावले आणि त्यांची भूमिका समजून घेतली आणि यासंदर्भात पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हेच मी सभापती आणि सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.”
“न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा विषय असताना, मूलभूत हक्कांची गळचेपी होत असताना आपण अशा प्रकारे प्रस्ताव मंजूर करता हे योग्य नाही. पण महाविकास आघाडीला कामकाज रेटून न्यायाचे आहे. महत्वाचे प्रश्न तसेच आहेत. आम्ही कोरोना संदर्भात, शेतीच्या प्रश्नावर चर्चा मागितली. कायदा सुव्यवस्था, मराठा आरक्षणवर चर्चा मागितली. पण हे सगळे विषय बाजूला ठेवून, जबरदस्तीने कामकाज रेटून न्यायचे नेले जात आहे. याच पद्धतीने उपसभापती पदाची निवडणूक प्रक्रिया रेटण्यात आली आहे. यापध्दतीने सरकारने लोकशाहीचा गळा घोटला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या हक्कांची पायमल्ली केली. त्यामुळे सरकारचा निषेध करून विरोधी पक्षाने सभात्याग केला,’ असेही त्यांनी सांगितले.
