पुणे, दि. २३ : पाटील इस्टेट येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प येत्या चार वर्षांत पूर्ण केला जाईल, अशी ग्वाही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांनी दिली.
अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणेच्या ग्रंथालय सभागृहात पाटील इस्टेट येथील झोपडपट्टी धारकांची शुक्रवार २२ ऑक्टोबर रोजी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे संचालक डॉ. भारतकुमार आहुजा, सक्षम प्राधिकारी वैशाली इंदानी, प्रकल्प सल्लागार संदीप महाजन आदी उपस्थित होते.
सादरीकरण करुन प्रकल्पाची दिली माहिती
बैठकीत सुरवातीला श्री. निंबाळकर यांनी प्रकल्प बाबत सादरीकरण केलेे. पुनर्वसन प्रक्रिया, झोपडीधारकांची पात्रता व त्यासंबंधीचे आवश्यक पुरावे, झोपडीधारकांना मिळणाऱ्या सोई-सुविधा, प्रकल्प पुर्ण होण्याचा कालावधी इत्यादी बाबतची संपुर्ण माहिती दिली. त्यांनी झोपडीधारकांच्या सर्व शंकांचे निरसन केले.
तीन महिन्यात प्रकल्प आराखडा
हा प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे यांचेवतीने संयुक्तपणे खुल्या निविदा पध्दतीने राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे सर्व आराखडे पुढील तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण करून जानेवारी २०२२ मध्ये निविदा प्रसिद्ध केली जाणार आहे. एप्रिल २०२२ मध्ये कामाचे आरंभ आदेश देऊन साधारण पुढील चार वर्षांमध्ये संपुर्ण प्रकल्पाचे काम पुर्ण केले जाणार आहे.
पात्र लाभार्थींना मिळणार हक्काचे घर
सर्व पात्र निवासी व बिगर-निवासी झोपडीधारकांना हक्काचे घर तसेच व्यावसायिक जागा त्यांचे आत्ताचे आहे त्या ठिकाणीच मोफत देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी झोपुप्रा मार्फत पाटील इस्टेट येथील सर्व झोपडीधारकांच्या सर्वेक्षणाचे काम सोमवार २५ ऑक्टोबर २०२१ पासून सुरू करण्यात येणार आहे.
नव्या नियमावलीचा लाभ मिळणार
पाटील इस्टेट येथील झोपडीधारकांच्या समस्या दूर करून त्यांचे सध्याचे वास्तव्याचेच ठिकाणी किमान ३०० चौरस फुटांची (चटई क्षेत्र) सदनिकेसह पुनर्वसन करून देण्याची मागणी शासनाच्या नवीन नियमावलीमुळे शक्य होत आहे. पुनर्वसन प्रक्रियेस व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या कामास सर्व संबंधितांनी आणि झोपडीधारकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. राजेंद्र निंबाळकर यांनी केले आहे.
झोपडपट्टीधारकांच्या मागणी नुसार बोलविण्यात आलेल्या या बैठकीस मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्टीधारकांची उपस्थिती होती. बैठकीत कोविड विषयक नियमांचे पालन करण्यात आले होते.
